शिंदे-फडणवीस सरकारची कोंडी; मराठ्यांना ‘ओबीसी प्रमाणपत्र’ देण्यास ओबीसींचा कडाडून विरोध!
News Update
- मराठा आरक्षणासाठी विधेयक आणण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. गरज पडल्यास एक दिवसाच्या अधिवेशनाची सरकारची तयारी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
- आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणाची चौकशी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक संजय सक्सेना हे करत आहेत. त्यांनी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांची अंतरवाली सराटी येथे जाऊन आज भेट घेतली.
- ठाकरे गटाचे नेते मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आज राज्यपालांची भेट घेणार आहे. मराठा आंदोलनामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी बंद पुकारण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे सरकार आणि आंदोलनकर्ते यांच्यातील चर्चा निष्फळ ठरली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाचे नेते राज्यपालांना भेटणार आहे.
- राज्य सरकारच्या वतीने मराठा आंदोलकांना समजवण्याचे सर्व प्रयत्न फेल ठरले आहेत. मनोज जरांगे यांची राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने काल भेट घेतली होती. या भेटीत सरकारचे सर्व प्रयत्न असफल ठरले आहेत. मनोज जरांगे हे उपोषणावर ठाम आहेत. त्यामुळे त्यांची प्रकृतीदेखील खालावली असून राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री गिरीश महाजन आज पुन्हा मनोज जरांगे यांची भेट घेणार आहेत. जरांगे यांची तब्येत बिघडली असून, डॉक्टरांचे पथक आंदोलनस्थळ दाखल झाले आहे.
- राज्यातील मराठा आंदोलनादरम्यान आता ओबीसी कुणबी विरुद्ध मराठा असा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. असा वाद निर्माण करण्याचा कोणीही प्रयत्न करू नये, असा इशारा अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे दिलीप जगताप यांनी दिला आहे. दोन समाजात दुरी निर्माण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर अशा नेत्यांच्या गाड्यांचा काचा शिल्लक राहणार नाही, असा कडक इशाराही मराठा महासंघाच्या वतीने देण्यात आला आहे. यावरुन आता ओबीसीविरुद्ध मराठा असा नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
– मनोज जरांगे-पाटलांची तब्येत बिघडली, डॉक्टरांनी तातडीने सलाईन लावले!
छत्रपती संभाजीनगर (जिल्हा प्रतिनिधी) – मराठा समाजाचा इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजात समावेश करण्यावरून राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे. एकीकडे मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी प्राणांतिक उपोषण सुरू केले आहे, तर दुसरीकडे घाईघाईने निर्णय घेतल्यास जरांगे-पाटलांपेक्षाही मोठे आंदोलन उभे करू, तसेच न्यायालयातदेखील जाऊ, असा इशारा ओबीसी नेत्यांनी समाजाच्यावतीने दिला आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलकांवर नाहक अमानुष लाठीहल्ला करून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न स्वतःच चिघळून ठेवलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारसमोर या पेचातून बाहेर पडण्यासाठी ‘इकडे आड-तिकडे विहिर’ अशी परिस्थिती उदभवली आहे.
आरक्षणासाठी मराठा समाज पुन्हा एकदा आक्रमक झाला आहे. मनोज जरांगे पाटील हे गेल्या नऊ दिवसांपासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे प्राणांतिक उपोषणाला बसले आहेत. त्यांची प्रकृतीही बिघडली असून, त्यांना तातडीने सलाईन लावण्यात आले आहे. तसेच मराठा आंदोलकांनी राज्यभर निदर्शने सुरू केल्याने राज्य सरकारने आरक्षणासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. तर, दुसरीकडे मराठा समाजाला ओबीसीत सामावून घेण्याची मागणी पुढे येत आहे. त्याला अनेक नेत्यांनी विरोध केला असताना, आता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघानेही या मागणीला कडाडून विरोध केला आहे. या मुद्द्यावरून रान पेटवण्याचा इशाराही त्यांनी ओबीसी समाजाच्यावतीने दिला. दुसरीकडे, कुणबी सेनेनेही तीव्र विरोध केला असून, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा कोणताच विरोध नाही. मात्र, त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागता कामा नये, नसता कुणबी सेना त्याला विरोध करणार असल्याचे कुणबी सेनेचे प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांनी सरकारला ठणकावले. पाटील यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. नसता तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे. ओबीसी समूहातील ३०० हून अधिक जाती आहेत. त्यात कुणबी समाजाला न्याय मिळत नाही. पेसा सारख्या कायद्यामुळे आधीच आमचे आरक्षण शून्यावर आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण हे कुणबी प्रमाणपत्रावर, ओबीसी कोट्यातून दिले जात असेल तर कुणबी सेना रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा विश्वनाथ पाटील यांनी दिला.
मराठा समाजाला घाईघाईने ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला तर, ओबीसी समाजही रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा ओबीसी जनमोर्चा संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार प्रकाश शेंडगे तसेच कार्याध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी दिला आहे. या संदर्भात संघटनेच्यावतीने प्रसिद्धी पत्रक काढण्यात आले. दुसरीकडे, जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी येथील आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जचा संघटनेने निषेध केला आहे. ओबीसी जनमोर्चा आंदोलकांसोबत असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही, त्यांना ईडब्ल्यूएसमधून आरक्षण मिळतेच आहे, ते वाढवावे किंवा घटनादुरुस्ती करून स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे. दुसरे असे की, राज्यातील ओबीसी व मराठा समाजाची नेमकी किती लोकसंख्या आहे, त्याची निश्चित अशी आकडेवारी नाही. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना करावी, त्यामुळे ओबीसी व मराठा समाजाची लोकसंख्या किती आहे ते कळेल, त्याचबरोबर सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीची माहिती उपलब्ध होईल. त्याआधारे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढता येईल, असेही ओबीसीनेते शेंडगे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, मराठ्यांना ओबीसींचे प्रमाणपत्र दिल्यास मराठा समाजापेक्षाही देशभरात मोठे आंदोलन सुरू करू, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिला. जरांगे पाटील यांच्या दबावात येऊन निर्णय घेतल्यास आम्हीही आंदोलन करू. सरकारने दबावात येऊन मराठ्यांना ओबीसींचे प्रमाणपत्र दिल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, ओबीसीतून आरक्षण देऊ देणार नाही, असा इशाराच बबनराव तायवाडे यांनी सरकारला दिला. एकीकडे मराठा समाज आणि दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांनी दिलेला इशारा, यावरून राज्य सरकारची मोठी कोंडी निर्माण झाली आहे.
आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागेल – शरद पवार
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीदेखील मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागणार असल्याचे काल जळगाव येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. आरक्षणाची अट शिथिल करण्याकरिता केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणीदेखील शरद पवार यांनी केली आहे.
———-