जिल्हा परिषद प्रशासन तोंडघशी; अखेर पालकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची सुबुद्धी सूचली!
– पालकांवर गुन्हे दाखलप्रकरणी सर्वस्तरातून टीकेची झोड उठल्यानंतर शिक्षण विभागाला आली अक्कल!
बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) – शेगाव तालुक्यातील माटरगाव येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील रिक्त असलेल्या जागेवर शिक्षकांची नियुक्ती करावी, व शाळेची दुरवस्था दूर करावी, या न्याय मागण्यांसाठी लोकशाहीमार्गाने विद्यार्थ्यांसह आंदोलन करणार्‍या पालकांवरच अतिशय गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करून अधिकाराचा गैरवापर बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने केला होता. याप्रकरणी राज्यभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर व हे प्रकरण अंगलट येत असल्याचे पाहून, आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी हे गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिलेले आहेत. तशा प्रकारची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब खरात व माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद यांनी दिली आहे. दरम्यान, या शाळेला तातडीने पाच शिक्षक देण्यात येणार असून, शाळेच्या बांधकामासाठी दीड कोटींचा निधीही मंजूर करण्यात आलेला आहे. विशेष बाब म्हणजे, शिक्षण विभागाच्या या हुकूमशाही प्रवृत्तीविरोधात जिल्ह्यातील ‘झी न्यूज’, ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’ या प्रसारमाध्यमांनी अगदी सडेतोड भूमिका घेतली होती. ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’च्यावतीने तर हे सर्व प्रकरण मुंबईत शिक्षण व ग्रामविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे सविस्तरपणे मांडले होते. दुसरीकडे, पालकांवर गंभीर गुन्हे दाखल केल्याच्या निषेधार्थ शनिवारी ग्रामस्थांनी माटरगाव बंदची हाक देत, कडकडीत बंदही पाळला होता. तसेच प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. या घटनेवरून पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनीदेखील संताप व्यक्त केला होता.
माटरगाव येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षकांची ८ पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत होते. शिक्षक मिळण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी वारंवार निवेदन दिले. प्रशासनाने या बाबीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे २ ऑगस्ट रोजी बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या आवारात विद्यार्थ्यांनी शाळा भरवली, तसेच शिक्षकाच्या मागणीबाबत मागण्याही मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, सर्व काही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने पालकांवरच गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले. प्रशासनाची ही भूमिका म्हणजे निव्वळ मुजोरी व ‘हम करे सो कायदा’ अशी होती. जिल्हा परिषद प्रशासनाने हा घृणास्पद प्रकार केल्यानंतर सर्वस्तरातून टीकेची झोड तर उठलीत, परंतु कोर्टात हे गुन्हे टिकणार नाहीत, अशी अनेक विधीतज्ज्ञांची माहिती होती. तसेच, वरिष्ठ पातळीवरूनही या जिल्हा परिषद प्रशासनाला फटकारण्यात आले होते. त्यामुळे अखेर गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाला घ्यावा लागला आहे.
शिक्षण विभागाने माध्यमांसाठी दिलेले पत्र येथे वाचा…
याबाबत माहिती देताना जिल्हा परिषदेचे दोन्हीही शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब खरात व प्रकाश मुकुंद यांनी सांगितले, की माटरगाव येथील जिल्हा परिषद हायस्कुलच्या विविध समस्यांबाबत २ ऑगस्टरोजी जिल्हा परिषदेच्या आवारात आंदोलन करणार्‍या पालकांवर दाखल करण्यात आलेले विविध गुन्हे मागे घेण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी दिले आहेत. दरम्यान, प्रस्तुत प्रकरणी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून सर्व पालकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे. या शाळेत शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी तसेच भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची पालकांनी केलेली मागणी लक्षात घेता, पालकांच्या मागणीनुसार, या शाळेत पाच शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, बांधकामविषयक बाबींसाठी दीड कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मानधनतत्वावर नियुक्ती दिली जाणार असून, त्यामुळे जिल्ह्यातील रिक्तपदांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहे, असेही या दोन्ही शिक्षणाधिकार्‍यांनी सांगितले आहे.
कार्यकाळ संपूनही सीईओ भाग्यश्री विसपुते जिल्ह्यात कशा?
बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भाग्यश्री विसपुते यांचा बुलढाणा जिल्ह्यातील कार्यकाळ संपलेला आहे. तरीही त्या जिल्ह्यात कशा? असा प्रश्न आता जिल्हावासीयांच्या मनात निर्माण झालेला आहे. कोणता लोकप्रतिनिधी त्यांचा कार्यकाळ वाढवून घेण्याचा खटाटोप करतो? असाही प्रश्न जिल्हावासीयांच्या मनात असून, हा खटाटोप करण्याची या लोकप्रतिनिधीला एवढी गरज का? असा संताप जिल्हावासीय व्यक्त करत आहेत. लोकशाहीमार्गाने आंदोलन करणार्‍या पालकांवर गुन्हे दाखल करणे हा तर अधिकारांचा सरळसरळ गैरवापर होता. अशाप्रकारे अधिकारांचा गैरवापर करणार्‍या शिक्षण विभागाला पालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी देणार्‍या सीईओंची तातडीने बदली करण्यात यावी, अशी मागणी आता जिल्ह्यातून पुढे आलेली आहे.
——————-