नचीअप्पन समितीच्या शिफारशी स्वीकारून मराठा समाजाला आरक्षण द्या!
नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) – मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले तरच ते टिकेल. परंतु, तसे आरक्षण देणे शक्य नसेल तर केंद्र सरकारने सुदर्शन नचीअप्पन समितीच्या शिफारशी मान्य करून, त्याअनुसार मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघाने नवी दिल्लीत एकदिवशीय लाक्षणिक उपोषणातून केली.
#BreakingNews: मराठा आरक्षणासाठी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे अखिल भारतीय मराठा महासंघ तर्फे एक दिवसीय सांकेतिक उपोषण करण्यात आले.#MarathaReservation pic.twitter.com/ZnGN1duefH
— Ramraje Shinde (@ramraje_shinde) July 25, 2023
मराठा महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप जगताप यांच्या नेतृत्वात जंतर मंतरवर हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात महाराष्ट्रासह देशभरातून मराठा समाज मोठ्या संख्येने सहभागी झाला होता. विशेष करून महिलांची उपस्थिती लाक्षणीय होती. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी अठरापगड जातींना सोबत घेऊन राज्य केले. आम्हाला जातीपातीचे राजकारण करायचे नाही. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळाले तरच ते टिकेल. परंतु, तसे करण्यास सरकार असमर्थ असेल तर, २००४ साली सुदर्शन नचीअप्पन समितीने केलेल्या शिफारशी केंद्र सरकारने स्वीकाराव्यात. शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, व मराठा समाजाला आरक्षणाचे लाभ द्यावेत, अशी मागणी याप्रसंगी अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्यावतीने करण्यात आली आहे. या एकदिवशीय लाक्षणिक उपोषणाची दखल केंद्र सरकारने न घेतल्यास या पुढे देशातील अन्य राज्यांतील आरक्षणापासून वंचित सर्व घटकांना सोबत घेऊन तीव आंदोलन उभे केले जाईल, अशा इशाराही याप्रसंगी आंदोलकांनी दिला.
या आंदोलनाला केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, खा. अरविंद सावंत, विनायक राऊत, ओमराजे निंबाळकर, गजानन किर्तीकर, श्रीरंग बारणे, प्रतापराव जाधव, भावना गवळी, राहुल शेवाळे, ध्यैर्यशील माने, संजय मंडलीक, हेमंत गोडसे, सुभाष भामरे, तेलंगणाचे खासदार बी.बी. पाटील या खासदारांसह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी भेटी देऊन आपला पाठिंबा व्यक्त केला. उपोषणात मराठा महासंघाचे कार्याध्यक्ष गुलाबराव गावंडे, उपाध्यक्ष संतोष नानवटे, सरचिटणीस संभाजीराजे दहातोंडे, कोषाध्यक्ष श्रीरंग बरगे, वीरेंद्र पवार यांच्यासह महासंघाचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते व समाजबांधव सहभागी झाले होते.
ओबीसी (इतर मागासप्रवर्ग) प्रवर्गात देशभरात सहा हजारांपेक्षा जास्त जाती समाविष्ट असून, राज्यातही ३६६ जाती ओबीसींमध्ये आहेत. त्यात मराठा या मोठ्या समाजाचा ओबीसींत समावेश झाला तर मूळ ओबीसींचा रोष सरकारवर निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे राज्य असो की केंद्र सरकार असे करण्यास धजावत नाही. त्यासाठी ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षणाची मर्यादा गेली तर मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होणार आहे, असे मत बहुतांश नेत्यांनी व्यक्त केले आहे.