सोलापूर (संदीप येरवडे) – राज्य शासनाच्या कर्जमाफीचा फायदा शेतकर्‍यांना झाला असला तरी सोलापूर जिल्ह्यातील ४१७ विविध कार्यकारी विकास सोसायट्या अद्यापही अनिष्ट तफावतीमध्ये आहेत. त्यामुळे या अडचणीतील सोसायट्या आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासन कधी पावले उचलणार, असा प्रश्न जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना पडला आहे.
सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जवळपास १२६५ विविध कार्यकारी विकास सोसायटी आहेत. या विकास सोसायटीमध्ये गाव पातळीवरील राजकारणामुळे देखील शेतकर्‍यांना कर्जापासून वंचित रहावे लागते. शिवाय अनेक विकास सोसायटी या अनिष्ट तफावतीमध्ये आहेत. या सोसायटीमध्ये शेतकर्‍यांना कर्ज मिळणे बंद झाले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. विशेषत: अनेक शेतकर्‍यांना मागील वर्षी कर्जमाफी होऊनही शेतकर्‍यांना आता पुन्हा कर्ज मिळत नसल्याची ओरड शेतकरी करत आहेत.
एकीकडे कर्जमाफी शासनाकडून केली जाते, परंतु दुसरीकडे त्या शेतकर्‍यांना पुन्हा कर्ज दिले जात नाही. त्यामुळे अशा शेतकर्‍यांना पीक कर्जापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
– शिवाजीराव पाटील, माजी संचालक जिल्हा दूध संघ
विशेष म्हणजे, राज्याच्या राजकारणामध्ये बदल झाला असून, उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आले आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना सहकार क्षेत्रातील सर्व जाण आहे. त्यामुळे या अडचणीतील विविध कार्यकारी सोसायट्या बाहेर काढण्यासाठी अजित पवार धोरणात्मक निर्णय घेतील का याकडे सोलापूर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील मंडळी लक्ष लावून बसले आहेत.