तुपकरांना पुन्हा जेलमध्ये डांबण्यासाठी पोलिस इरेला पेटले!
– न्यायालयाने दिली तुपकरांना बाजू मांडण्याची संधी!
बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) – शेतकरी नेते तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे भावी खासदार रविकांत तुपकर यांच्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रभर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो, त्यामुळे रविकांत तुपकर यांना आत्मदहन आंदोलनप्रकरणी देण्यात आलेला जामीन रद्द करावा, अशी मागणी बुलढाणा शहर पोलिसांनी न्यायालयाकडे केली आहे. याबाबत ठाणेदार प्रल्हाद काटकर यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर आज, २६ जून रोजी न्यायालयात सुनावणी ठेवण्यात आली होती. याप्रकरणी आपली बाजू मांडण्याची संधी न्यायालयाने रविकांत तुपकर यांना दिली आहे, त्यासाठी पुढील सुनावणी ४ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे. आता सर्वांचे लक्ष ४ जुलैच्या सुनावणीकडे लागले आहे. लोकसभेच्या निवडणुका अवघ्या आठ महिन्यांवर आलेल्या असताना आणि शेतकर्‍यांचे कैवारी ठरल्याने तुपकर यांचे जिल्हाभरात ठीकठिकाणी स्वागत होत असताना, पोलिसांनी जामीन रद्द करण्याची मागणी कोर्टाकडे करावी, यामागे काही तरी राजकारण शिजत असल्याचा जोरदार संशय बुलढाणेकरांना आलेला आहे.
सोयाबीन – कापसाला दरवाढ, पीकविमा, अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई यासह शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर सातत्याने आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात ६ नोव्हेंबरला विराट ‘एल्गार’ मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर २४ नोव्हेंबर रोजी शेतकर्‍यांची फौज घेऊन त्यांनी अरबी समुद्रात जलसमाधी आंदोलनासाठी मुंबईत धडक दिली. तर त्यानंतर त्यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी आत्मदहन आंदोलन केले. हे आंदोलन चांगलेच चिघळले होते. पोलिसांनी बळाचा वापर करत लाठीमार केला होता. यानंतर तुपकरांसह त्यांच्या ३६ सहकार्‍यांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करुन त्यांना अटक करत तुरुंगात टाकण्यात आले होते. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने रविकांत तुपकर व इतर आंदोलकांची जामिनावर सुटका केली होती. मात्र त्यानंतरही सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे पीकविमा, अतिवृष्टीची व सततच्या पावसाची नुकसान भरपाई तातडीने जमा करण्याचे संदर्भात कृती न केल्याने तुपकरांनी १६ जूनरोजी मुंबईत पीकविमा कंपनीचे कार्यालय असलेल्या इमारतीच्या २० व्या मजल्यावरुन शेतकर्‍यांसह उड्या घेण्याचा इशारा दिला होता. या होणार्‍या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरदेखील पोलिसांनी तुपकरांना नोटीस दिली होती, तसेच रविकांत तुपकरांना १४ जूनरोजी सायंकाळी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर प्रशासनाने मध्यस्थी करत पीकविमा कंपनीशी तुपकरांची चर्चा घडवून आणली आणि पीकविमा कंपनीने शेतकर्‍यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे आश्वासन दिले आणि त्यानुसार शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले.
दरम्यान, आता बुलढाणा शहर पोलिसांनी पुन्हा तुपकरांच्या विरोधात भूमिका घेत त्यांना आत्मदहन आंदोलन प्रकरणात देण्यात आलेला जामीन रद्द करावा, अशी मागणी न्यायालयात केली आहे. त्याबाबतचा अर्ज शहर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार प्रल्हाद काटकर यांनी जिल्हा न्यायालयाकडे १४ जून रोजी दाखल केला होता. या अर्जाविरुद्ध कारण दाखविण्यासाठी २६ जूनरोजी सकाळी साडेदहा वाजता न्यायालयात हजर राहावे, असे आदेश न्यायालयाने रविकांत तुपकरांना दिले होते. दरम्यान, याप्रकरणी आज रविकांत तुपकरांच्यावतीने अ‍ॅड. शर्वरी सावजी-तुपकर न्यायालयात हजर झाल्या. रविकांत तुपकर यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न्यायालयाने दिली असून, त्यासाठी ४ जुलै ही पुढील तारीख देण्यात आली आहे. आता ४ जुलैरोजी रविकांत तुपकर काय बाजू मांडतात आणि न्यायालय त्यांची बाजू ग्राह्य धरते की नाही, हे सुनावणीrनंतरच कळणार आहे. तूर्तास तरी ४ जुलैच्या फैसल्याची वाट पाहावी लागणार असून, आता सर्वांच्याच नजरा या सुनावणीकडे लागलेल्या आहेत.
तर रविकांत तुपकरांना लोकसभा निवडणूक जेलमधून लढवावी लागेल?
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी जिल्हाभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. त्यांनी केलेल्या आंदोलनांमुळे शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला, ते शेतकर्‍यांचे वैâवारी ठरले आहेत. दुसरीकडे, यावेळेस बुलढाण्याची जागा हातची जावू नये, यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस, आणि शिवसेना (ठाकरे) एकच व ‘इलेक्टिव मेरिट’ असलेला उमेदवार देणार आहेत. यातील दोन पक्षांचे रविकांत तुपकर यांच्या नावावर मतैक्य झालेले आहे. त्यातील एका पक्षाला ‘शिंदे गटा’ला धडा शिकविण्यासाठी तुपकर यांनी आपल्या पक्षात यावे, व उमेदवारी घ्यावी, असे वाटते आहे. हा पक्षही आक्रमक व शेतकरीहितासाठी कठोर भूमिका घेणारा असल्याने रविकांत तुपकर व त्यांचे ‘राजकीय डीएनए’ जुळतात. काँग्रेस पक्षातून हर्षवर्धन सपकाळ यांचे नाव पुढे आले असले तरी, शेवटच्याक्षणी काँग्रेस आघाडी धर्म पाळेल. त्यामुळे तुपकरांविरुद्ध प्रतापराव जाधव असा संघर्ष झाला तर तुपकर हे बुलढाण्याचे पुढील खासदार ठरणार आहेत. ही सर्व राजकीय गणिते लक्षात आल्यामुळेच रविकांत तुपकरांना कसेही करून वर्ष-दीडवर्षे तुरंगात डांबण्याचे षडयंत्र राजकीय पातळीवर रचले जात असावे, असा संशय राजकीय वर्तुळातच वर्तविला जात आहे. रविकांत तुपकरांनी कायद्याच्या चौकटीत पुढील आंदोलने केली नाहीत तर मात्र त्यांना लोकसभेची निवडणूक तुरुंगातून लढावी लागेल, अशी शक्यताही जाणकार व्यक्त करत आहेत.
—————-