सोलापूर (संदीप येरवडे) – शासनाचे कांदा अनुदान लाटण्यासाठी सोलापूर बाजार समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बोगस पावत्या करून कांदा अनुदानासाठी शेतकर्‍यांनी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. परंतु जे शेतकरी खरोखरच कांदा विक्री केले आहेत. त्या शेतकर्‍यांना कांद्याचे अनुदान मिळाले पाहिजे. परंतु त्या शेतकर्‍याबरोबर बोगस पावत्या काही व्यापार्‍यांनी वाटले आहेत. या बोगस पावत्यामुळे व्यापारचेच घर भरण्याचे काम सध्या या बोगस अनुदानाच्या माध्यमातून होणार आहे. कांदा अनुदान लाटण्यासाठी दाखल झालेल्या बोगस प्रस्तावांना ऑडिट पथकाकडून डोळे झाकून मान्यता दिली जात असल्याची चर्चा बाजार समितीच्या आवारात रंगत आहे. विशेष म्हणजे, जे बोगसगिरी करून प्रस्ताव दाखल केले आहेत त्याचा छडा ऑडिटर लावतील, असा समज होता. परंतु ऑडिटर ने देखील डोळे झाक पणे या प्रस्तावना मंजुरी देत असल्यामुळे शासनाचे लाखो रुपये व्यापार्‍यांच्या घशात घालण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे.
सध्या सोलापूर बाजार समितीमध्ये कांद्याच्या प्रस्ताव तपासण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत जवळपास ९ हजार प्रस्तावाची तपासणी करण्यात आली आहे. परंतु हे प्रस्ताव तपासताना केवळ आईस्क्रीम, चहा आणि नाश्त्यावर ताव मारत कांदा अनुदानाच्या प्राप्त बोगस प्रस्तावांवर मंजुरीचा शिक्का मारला जात आहे. त्यातून शेतकर्‍यांचे नव्हे तर व्यापार्‍यांचेच भले होणार असल्याचा सूर आहे. तर दुसरीकडे सोलापूर बाजार समितीचे संचालक मात्र या प्रश्नाकडे लक्ष देत नसल्यामुळे संचालक केवळ नावालाच आहेत का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बोगस प्रस्तावाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना फायदा मिळाला तर ठीक होते. पण तसे न होता व्यापार्‍यांचेच घर भरले जाणार आहे. अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर म्हणजेच २६ मार्चनंतर केवळ पाच दिवसात सोलापूर बाजार समितीत ७ हजार ट्रक्समधून कांद्याची तब्बल ७० हजार क्विंटल आवक झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. एका दिवसात १३५२ गाड्यांची आवक दाखविण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर सोलापूर बाजार समितीने दाखवलेली कांद्याची आवक ही पूर्णपणे बोगस आहे, इतकी आवक कधीही झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुदान देण्याच्या घोषणेनंतरच इतकी आवक कशी काय झाली? असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
सोलापूर बाजार समितीत ३८ हजारांहून अधिक कांदा अनुदानाचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्याच्या छाननीसाठी सहकार विभागाकडून ३ सहाय्यक निबंधकांसह एकूण ३५ अधिकारी व कर्मचार्‍यांची टीम कार्यरत ठेवण्यात आली आहे, त्यासाठी एकूण ५ कर्मचार्‍यांच्या ७ टीम करण्यात आल्या आहेत. या टीमला प्राप्त प्रस्तावांच्या छानणीसाठी बाजार समितीमधील वातानुकूलित हॉल उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यांच्या दिमतीला सोलापूर बाजार समितीचे कर्मचारीही आहेत. कटाक्षाने प्रस्तावांची छाननी न करताच डोळे झाकून मान्यता दिली जात असल्याचेही सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे, शेतकर्‍यांच्या पट्टीवर व्यापार्‍यांचे शिक्के नसतानाही प्रस्ताव ग्राह्य धरणे, व्यापार्‍यांच्या पावती पुस्तकाची बाजार समितीच्या सेस विभागाकडील नोंद न बघणे, बाजार समितीने परवाने रद्द केलेल्याही व्यापार्‍यांचे प्रस्ताव ग्राह्य धरणे, व्यापार्‍यांकडील ६० टक्के हून अधिक पावती पुस्तके बोगस, व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍यांना कांद्याची पट्टी दिल्याचा पुरावा न बघणे, शेतकर्‍यांची पैसे बुडविलेल्या व्यापार्‍यांचेही प्रस्ताव ग्राह्य धरणे आधी मुद्दे तपासणी करताना पाहणे गरजेचे असताना ते पाहिले नाही. दरम्यान, कांदा अनुदान बोगसगिरीबाबत बाजार समितीचे सचिव चंद्रशेखर बिराजदार व उपसभापती श्रीशैल नरोळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.