राजीनामा दिल्याने उद्धव ठाकरेंची सत्तापुनर्वापसी नाही!

– महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सात सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग
– एकनाथ शिंदे यांना तात्पुरता दिलासा, पद व सरकार शाबुत

नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) – शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे व इतर आमदारांच्या बंडखोरीनंतर निर्माण झालेल्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यीय घटनापीठाने या प्रकरणी दाखल वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी घेतली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकाल वाचन करताना स्पष्ट केले, की उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिल्याने त्यांना पुन्हा सत्तावापसी करण्याचा दिलासा देता येणार नाही. या प्रकरणात राज्यपाल व विधानसभा अध्यक्षांनी चुका केल्या आहेत. त्यामुळे बहुमत चाचणीचे आदेश देणे ही राज्यपालांची तर नवीन पक्षप्रतोद (व्हीप) नियुक्तीचा निर्णय ही अध्यक्षांची चूक आहे. नबाम रेबिया खटल्याचा संदर्भ पाहाता, हे प्रकरण आता मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणे भोवले असून, एकनाथ शिंदे यांना तूर्त दिलासा मिळालेला आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या राजकीय उलथापालथीला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर रोख लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाविकास आघाडीतील नेत्यांना विश्वासात न घेता मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भोवले असून, याच मुद्द्यांवर त्यांना आज सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळू शकला नाही. उद्धव ठाकरे यांना विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे, ही राज्यपालांची मोठी चूक होती. परंतु, बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता स्वच्छेने राजीनामा दिल्याने आम्ही ठाकरे यांना सरकार बहाली करू शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी निकालवाचन करताना स्पष्ट केले. शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आता विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे आदेशही पाचसदस्यीय घटनापीठाने दिले आहेत.

जर तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही पूर्वस्थिती लागू करुन सरकार पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश दिले असते, असं सगळ्यात मोठं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. तसेच १६ आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण आम्ही विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवत आहोत, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. दुसरीकडे शिंदे गटाच्या व्हिपची नियुत्ती विधानसभा अध्यक्षांनी बेकादेशीररित्या केली, शिवसेनेत दोन गट पडलेले असताना आणि दोन व्हिप असताना विधानसभाध्यक्षांनी चौकशी करणे गरजेचे होते. पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या मान्यतेने कोण व्हिप आहे, हे विधानसभाध्यक्षांनी तपासायला हवे होते, असं महत्त्वाचे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवले. तसेच तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढताना बहुमत चाचणी बोलावणं गरजेचं नव्हतं, असा दणका सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा जो वापर केला तो कायद्याप्रमाणे नव्हता, असं न्यायालयाने म्हटलं.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व १५ आमदारांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंडखोरी करण्याबद्दल अयोग्य ठरविता येणार नाही, हा अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांचा आहे. आणि, हा अधिकार अध्यक्षांकडे तोपर्यंत सुरक्षित आहे, जोपर्यंत विस्तृत घटनापीठ याबाबत आपला निकाल देणार नाहीत. बहुमत चाचणीचा वापर एखाद्या पक्षातील अंतर्गत प्रश्न सोडविण्यासाठी करणे चुकीचे आहे. बहुमत चाचणीचे आदेश देणे ही राज्यपालांची चूक होती. तथापि, आम्ही ठाकरे यांना सरकार पुनर्बहाली करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. कारण, त्यांनी पक्षाचे नेते म्हणून बहुमताला सामोरे गेले नाहीत व स्वच्छेने राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत बहुमत प्राप्त पक्षाच्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपदाची संधी देणे ही राज्यपालांची चूक ठरविता येणार नाही. राज्यपाल कोश्यारी यांनी ठाकरे यांनी बहुमत गमावले आहे, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे होते, अशी फटकारही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना लगावली आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी विशेष अधिवेशन बोलावणे हे चुकीचे होते, तसेच असे करण्यासाठी राज्यपालांकडे ठोस वैधानिक असे काहीही कारण नव्हते. त्यामुळे राज्यापालांच्या बहुमत चाचणीच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवलेले आहे. तसेच, विधानसभेच्या अध्यक्षांनी शिंदे गटाचे पक्षप्रतोद गोगावले यांना नियुक्त करणे हेदेखील बेकायदेशीर असून, अध्यक्षांनी केवळ राजकीय पक्षाकडून नियुक्त केलेल्या पक्षप्रतोदाला मान्यता देणे हे चुकीचे होते. शिंदे गटाने भरत गोगावले यांची पक्षप्रतोद म्हणून नियुक्ती केली होती. ही नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. यामुळे शिंदे गटाला मोठा दणका बसला आहे. सुनिल प्रभू हे ठाकरे गटाचेच नेते प्रतोद म्हणून योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असून, व्हीप न पाळणे म्हणजे पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखे आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय शिंदे गटाला मोठा दणका आहे.

https://breakingmaharashtra.in/udhav_thakare_sc_result/

सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान पहिली तीन निरीक्षणं ठाकरे गटाच्या वतीने मांडली. राज्यपालांनी अधिकारांचा अमर्याद वापर केल्याचे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदवत त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीच्या भूमिकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

आजच्या या निकालाने उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या चुकीमुळे दिलासा मिळाला नसला तरी, मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांना आणखी काहीकाळ काम करण्याची संधी मिळाली आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत आता सात सदस्यीय विस्तृत घटनापीठ आपला निकाल देणार असून, त्यानंतर शिंदे यांच्या भवितव्याचा पैâसला होणार आहे. शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे यांच्यासह चाळीस आमदारांनी बंडखोरी करत, जून २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले होते. त्यानंतर ३० जूनरोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्याविरोधात उद्धव ठाकरे यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. या खटल्याची सुनावणी पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली होती. या घटनापीठात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा यांचा समावेश होता. तब्बल नऊ महिने या खटल्याची सुनावणी चालली होती.
————–

सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे आता या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे आला आहे. आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली तेव्हा विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त होतं, पण आता विधानसभेला अध्यक्ष आहे, त्यामुळे हा विषय आपल्याकडे येईल, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणत आहेत. तर नोटीस मी पाठवली असल्यामुळे याबाबतचा निर्णय मी घेईन, असा दावा विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी केला आहे.