मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भवितव्याचा उद्या फैसला!

– सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे संकेत
– १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत देणार निर्णय

नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – शिवसेनेत बंडखोरी करून भारतीय जनता पक्षासोबत राज्यात सत्ता हस्तगत करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भवितव्याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालय उद्या (दि.११) देणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तसे संकेत दिले आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाचा या निकालाने एकदाचा निकाल लागणार आहे. शिवसेनेच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ निर्णय देणार असून, या घटनापीठात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम.आर.शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हेमा कोहली व न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा यांचा समावेश आहे. न्यायपीठाच्या उद्या निकालानंतर देशातील लोकशाही व्यवस्था टिकते, की ती उदध्वस्त होण्याच्या दिशेने न्यायसंस्थेचा शेवटचा किरणही फोल ठरतो, याकडे देशवासीयांच्या नजरा खिळलेल्या आहेत.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत बंडखोरी करत, जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासह चाळीस शिवसेना आमदारांनी महाविकास आघाडीचे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील सरकार पाडले होते व भारतीय जनता पक्षासोबत सत्ता स्थापन केली आहे. या बंडखोरांविरोधात शिवसेनेने विधानसभेच्या उपाध्यक्षांकडे अपात्रतेसंदर्भात याचिका दाखल केली होती. एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना बंडखोर ठरवत त्यांना निलंबीत करण्याची मागणी शिवसेनेने केली होती. या याचिकेवर उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हे काही निर्णय घेण्यापूर्वीच एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उपाध्यक्षांविरोधात आम्ही अविश्वास प्रस्ताव आणलेला आहे, त्यामुळे त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखावे, अशी मागणी शिंदे गटाने केली होती. यासह इतर याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गट व शिंदे गटाची तब्बल ९ महिने सुनावणी चालल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

आता उद्या (दि.११) सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ आपला निर्णय देणार असून, त्यात एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय, तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा बहुमत सिद्ध करण्याचे दिलेल्या आदेशाची कायदेशीर वैधता, कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री म्हणून दिलेल्या घटनेची वैधता, राज्यघटनेच्या १०व्या सूचीनुसार विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्षांचे अधिकार व त्यांची वैधता व त्यांना पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार असलेले अधिकार आदींबाबतदेखील सर्वोच्च न्यायालय निर्वाळा देण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणी एकूण चार प्रमुख याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यातील पहिली याचिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची आहे, जी १६ आमदारांच्या निलंबनाला आव्हान देणारी आहे. दुसरी याचिका बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी करणारी उद्धव ठाकरे गटाची आहे. तिसरी याचिका उद्धव ठाकरे गटातील १४ आमदारांच्या निलंबनासंदर्भातील आहे. तर चौथी याचिका सुभाष देसाई यांची ३-४ जुलैचे विशेष अधिवेशन अवैध ठरवण्याची मागणी करणारी आहे. या चारही याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे पाचसदस्यीय घटनापीठ आपला निकाल देणार आहे. घटनापीठाने फेब्रुवारी महिन्यात याबाबत घेतलेल्या सलग सुनावणीमध्ये वेगवेगळी मते आणि निरीक्षणे नोंदवली आहेत. तसेच महेश जेठमलानी, कपिल सिब्बल, हरीश साळवे, अभिषेक मनु सिंघवी, नीरज किशन कौल आणि मणिंदर कौल यासारख्या देशातील नामवंत आणि ज्येष्ठ वकिलांनी या प्रकरणी युक्तिवाद केला आहे. या निकालाकडे आता महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेले आहे.

शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे हे तातडीने दिल्लीला तातडीने रवाना झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. सत्तासंघर्षाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ठाकरे व शिंदे गटाचे नेते दक्ष झाले असून, दिल्लीकडे ते प्रयाण करीत आहेत. ज्या १६ आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, त्यामध्ये प्रामुख्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, लता सोनावणे, रमेश बोरणारे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, महेश शिंदे, अनिल बाबर, संजय रायमुलकर, बालाजी कल्याणकर यांचा समावेश आहे.
————