सोलापूर (संदीप येरवडे) – जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी अर्थात डीसीसी बँकेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी संचालकांऐवजी प्रशासकांचीची गरज असल्याने शासनाने प्रशासकाचा कालावधी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढविला आहे. राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने यासंदर्भात बुधवारी आदेश काढला आहे.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने काढलेल्या या आदेशाने संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या राष्ट्रवादी व काँग्रेसमधील नेत्यांचे मनसुबे उधळून लावले आहेत. कर्जवाटपातील अनियमितता व वसुलीअभावी थकबाकी वाढत गेल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला आर्थिक घरघर लागली. शेतकर्‍यांची आर्थिक नाडी म्हणून ओळखली जाणारी बँक कायमची बंद पडण्याच्या मार्गावर होती. तेव्हा मे २०१८ मध्ये तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर प्रशासकांची नियुक्ती केली. सुरूवातीला तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक अविनाश देशमुख यांनी प्रशासक म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर पुणे विभागाचे अप्पर निबंधक शैलेश कोतमिरे यांच्याकडे प्रशासकपदाची धुरा आली. कोतमिरे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात कठोर निर्णय घेत बँकेला आर्थिक शिस्त लावली. विविध योजना राबवून बँक पूर्वपदावर आणण्याचा त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केला. आता बँकेचा कारभार कुंदन भोळे यांच्या हाती आहे. त्यांचेही कोतमिरे यांच्याप्रमाणेच बँकेला पुनर्वैभव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु त्यांना आता त्याच्या खाली काम करणारे कर्मचारी कितपत साथ देतात त्याच्यावर अवलंबून आहे.
नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात बँकेने तोट्यातून बाहेर पडत ३४ कोटी ७५ लाखांचा निव्वळ नफा मिळविला आहे. बँकेची प्रगती अशीच होत राहिली तर पुढील वर्षभरात बँक निश्चितच पूर्वपदावर येणार असल्याचा विश्वास सहकार विभागाला आहे. दरम्यान, विद्यमान प्रशासकांची मुदत येत्या ३ जून रोजी संपणार असल्याने बँकेच्या कारभाराविषयी अडचणी होत्या. त्यामुळे प्रशासकाला आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करून सहकार विभागाने तो शासनाला सादर केला होता. या प्रस्तावाला राज्य शासनाने हिरवा कंदिल दाखविला आहे. शासन आदेशानुसार आता प्रशासकाचा कालावधी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राहणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.
दरम्यान, दुसरीकडे प्रशासकांचा कालावधी संपणार असल्याने संचालक मंडळाच्या निवडणुकीची चाहूल राष्ट्रवादी, काँग्रेसच्या नेतेमंडळींना लागली होती. या बँकेवर आतापर्यंत राष्ट्रवादी व काँग्रेसचेच वर्चस्व राहिले आहे. आता निवडणुका झाल्या तर बँकेवर पुन्हा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सत्ता येणार असल्याने राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रशासकाला मुदतवाढ देऊन आपली खेळी यशस्वी केली आहे. यामुळे राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नेतेमंडळींचे मनसुबे धुळीला मिळाले आहेत.