फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या, नाफेड सेंटरच ठरत आहेत शेतकरी लुटीचे केंद्र!
– फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांची चौकशी झाल्यास उघडकीस येतील अनेक धक्कादायक बाबी!
बुलढाणा (राजेंद्र घोराडे) – शेतकरी यांची अडते, मध्यस्थ व इतर लोकांकडून होणारी लूट टाळण्यासाठी शासनाद्वारे नाफेड केंद्रावरून शेतमालाची खरेदी केली जाते. परंतु ज्याच्याकडे विश्वासाने जावे त्यांनीच झोपेत गळा कापावा, असा अनुभाव शेतकरी सद्या घेत आहेत. ज्यांच्याकडे खरेदी करून लूट थांबविण्याचे कार्य दिले, तेच लोक शेतकर्‍यांना खुलेआम लुटत असल्याचे दिसत आहे. या संबंधित बर्‍याच लोकांनी यामधूनच भ्रष्टाचार करण्याचा नवीन मार्ग शोधला आहे. त्यामुळे फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या व नाफेडच्या केंद्रांची उच्चस्तरीय चौकशी व तपासणी होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
नाफेड केंद्र मिळण्यासाठी अनेक लोकांनी पैसा व लागेबांधे वापरले, व त्याची ‘वसुली’ आता शेतकर्‍यांच्या घामाच्या पैशातून नाफेड केंद्र करित आहेत, असा सूर चोहीकडे निघत आहे. ज्या फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांमार्फत नाफेड केंद्र सुरु केले, त्या कंपन्यामध्ये सर्वसामांन्याचे सातबारा व इतर कागदपत्रे वापरली गेली. पण श्रीमंत कुटुंबांनी किंवा मोजक्या सत्ताधीशांनी सदस्यांना अंधारात ठेवून सरकारकडून मिळणार्‍या अनुदानासाठी सरकार सोबतच प्रचंड भ्रष्टाचार सुरु केला आहे, असाही सूर सदस्य शेतकर्‍यांतून उमटत आहे. फार्मर प्रोड्युसर कंपन्याची जर योग्यरितीने चौकशी केली तर मागील पाच-सात वर्षांपासून ह्या कंपन्या फक्त सरकारी अनुदानासाठीच कागदोपत्री अस्तित्वात असल्याचे दिसून येईल. सभा, निवडणुका या सर्व बाबी फक्त कागदावरच दाखविल्या जात आहेत.
सरकारकडून मिळणारे फायदे काही लोकांनी मिळूनच लाटणे सुरु आहे, आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, यामध्ये संबंधित कार्यालयात काम करणारे, शासकीय पगार घेऊन स्वतःच्या तुंबड्या अवैध मार्गाने भरणारे हे शासकीय सेवक हे जबाबदार आहेत. नाफेड केंद्रांवर प्रत्येक शेतकर्‍यांकडून १०० ते १५० रूपये प्रतिक्विंटल एवढे पैसे शेतकर्‍यांकडून घेतले जात आहेत, ग्रेडिंग, चाळणी इत्यादीसाठी ४० रूपये जास्तीत जास्त घेण्याची परवानगी असताना, हे अतिरिक्त प्रतिक्विंटल १०० ते १५० रुपये कशासाठी घेतले जात आहे, याचा खुलासा कोणीही करायला तयार नाही. अशा प्रकारे खुलेआम कोट्यवधी रूपयांची लूट सुरू आहे. योग्य चौकशी केली तर शेतकर्‍यांवर होणारा हा अन्याय अगदी सहज कळेल. तरी याबाबतीत योग्य ती चौकशी करून संबधिताना योग्य ते शासन केले जावे, अशी सर्वसामान्य शेतकरी जिल्हाभरातून मागणी करत आहेत.