बुलढाणा (प्रशांत खंडारे) – शासकीय रुग्णालय रुग्णांना नव संजीवनी देतात. परंतु बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील 99 कोटीचा अपहार झाल्याच्या विधानसभेतील प्रश्नामुळे ‘आरोग्याशी खेळ चाले’ असंच अस्वस्थ चित्र सध्या दिसून येत आहे. हा प्रश्न आमदार संजय गायकवाड यांनी 25 मार्च रोजी अर्थसंकल्प अधिवेशनादरम्यान उचलून धरला.
आमदार गायकवाड म्हणाले की, 2020 पासून बुलढाणा जिल्ह्याचे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून 99 कोटी रुपये विविध साहित्यावर खर्च करण्यात आला. आजच्या तारखे मध्ये त्या ठिकाणी 80 बेड, ईसीजी, व्हेंटिलेटर, सिरीज पंप, डायग्नोसेशन मशीन, प्रिंटर, कॉम्प्युटर, एसी, स्ट्रेचर बेड, टीव्ही, कुलर, अशा अनेक प्रकारच्या वस्तू खरेदी करण्यात आल्या परंतु त्या अस्तित्वात नाही, 1 लक्ष 80 हजार प्रमाणे 92 बेड खरेदी केले परंतु तेही अस्तित्वात नाही, डायलिसिस मशीन देखील खरेदी करण्यात आल्या परंतु ते देखील अस्तित्वात नाही, आयसीयू मध्ये बर्न वॉर्ड चे युनिट तयार केले गेले परंतु ते सुद्धा कागदावरच आहे, फायर प्रतिबंधक साहित्य ज्या कंपनीने बसवले ती कंपनी मुळात त्या अटी आणि शर्ती मध्ये बसत नाही तरीसुद्धा केवळ आर्थिक हित जोपासून त्या कंपनीला कंत्राट दिला गेला, अशाप्रकारे 99 कोटी रुपयांचा अपहार या शासकीय रुग्णालयामध्ये केला गेला.
ज्या कंत्रांतदाराला सिव्हिल सर्जन ने ब्लॅक लिस्ट चे पत्र दिले त्याला परत हे 99 कोटी रुपयाचे सोडून परत 23 कोटी रुपयांचा कंत्राट दिला गेला, त्यामध्ये सर्व शासकीय निवड डावल्या गेली, त्यामुळे सरकारी दवाखान्यांमध्ये सर्व गोरगरिबांना औषधी ऑपरेशनची सुविधा इतर काही साहित्य लागल्यास ते बाहेरून विकत घ्यावे लागते.जिल्ह्याचे हॉस्पिटल हे सर्व तालुक्याला औषधी पुरवत असते आणि अशाच प्रकारे जर खरेदीच केली गेली नसेल आणि अगोदर 99 कोटी आणि आता 23 कोटी एवढा जर अपहार होत असेल तर हा अक्षम्य आणि गंभीर गुन्हा आहे असा महत्त्वाचा प्रश्न गायकवाड यांनी उपस्थित केला, या सर्व प्रकारांमध्ये कंत्राटदार, औषधी तसेच इतर साहित्य सप्लाय करणाऱ्या कंपन्या, एजन्सी, यांच्याशी हात मिळवणी करून जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या तसेच शासनाच्या पैशाशी अपहार करणाऱ्या साहित्य न घेता बिल काढणारे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी तसेच जे जे कोणी यामध्ये सहभागी असेल, या सगळ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्याचे ऑडिट करून ताबडतोब त्या संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करणार का हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला.
तसेच या सर्व प्रकारची स्टॉक नोंदणी नाही, ज्या ठिकाणी चुकीच्या एंट्री घेतलेल्या आहेत, आणि हा सर्व जो अपहार झाला त्या सर्व प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करून जी निविदा आता 23 कोटीची ज्याला आपण ब्लॅकलिस्ट केलेलं आहे ती फेरनिविदा काढणार का, ज्या कंपनी तसेच एजन्सी यांनी अल्प पुरवठा किंवा पुरवठाच न करता पूर्ण बिले काढले आहेत त्यांच्यावर कडक कारवाई करून अधिकारीआणि या कंपन्याकडून शासनाच्या पैशाची आपण रिकव्हरी करणार का आणि जे औषध भंडारपाल त्या ठिकाणी नॉन टेक्निकल आहेत त्यांच्या ऐवजी आपण टेक्निकल पोस्ट भरणार का हे संजय गायकवाड यांनी उपस्थित केले.