बुलढाणा (विशेष प्रतिनिधी) – जुनी पेन्शन लागू करा; खाजगीकरण रद्द करा, यासह विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवार, २३ मार्च रोजी आंदोलन करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्याच्या ३६ जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करा, खाजगीकरण बंद करा, केलेले खाजगीकरण रद्द करा, केंद्र व राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेली शाळा, महाविद्यालये, विद्यापाठे, ऑटोनोमस करु नका, अंशकालीन व करार तत्वावर घेतलेले कर्मचारी यांना नियमित करा, अनुसुचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांची फेलोशिप अदा करा, महाराष्ट्र सरकारने लावलेला मेस्मा कायदा रद्द करण्यात यावा, महाराष्ट्र शासनाने सरकारी आस्थापनाचे खाजगीकरण करून खाजगी कंपन्याव्दारे पद भरण्याच्या शासन निर्णयाच्या विरोधात, नवीन लेबर लॉज रद्द करा, या मागण्यासाठी बुलढाणा येथे मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी महाराष्ट्र राज्याच्यावतीने महाराष्ट्रामध्ये जिल्हे आणि ३५८ तालुक्यांमध्ये १३ मार्च २०२३ पासून जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी आंदोलन केले होते. तसेच १४ मार्च २०२३ पासून महाराष्ट्र राज्यातील तमाम शासकीय निमशासकीय विभागातील कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या हक्काकरिता राज्यभर संप करीत असतांना महाराष्ट्र राज्यातील जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी सुरू असलेले आंदोलन, संप मोडीत काढण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी मेस्मा कायदा त्वरित लागू केला आहे. भारत देशातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी यांना निर्वाह वेतन घेण्याच्या हक्क-अधिकार भारताचे संविधान आर्टिकल्स ४३ मध्ये नमूद आहे व आर्टिकल्स १९ नुसार कोणत्याही कर्मचारी-अधिकारी यांचा हक्क असतांना २००३ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकारने हा कायदा रद्द केला होता आणि पुढे कांग्रेस पक्षाचे प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग सरकारने सण २००४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला होता. तेव्हा पासून जुनी पेंशन लागू करावी या करीता कर्मचार्‍यांनी अकरा वर्षे संघर्ष केला आहे. परंतु येणार्‍या प्रत्येक सरकारांनी हुलकावण्याच्या पलीकडे काही न दिल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील तमाम विभागातील कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला आहे. हा संप मोडीत काढण्याकरिता निलंबन, बडतर्फ कोर्टकेसेस अशा कारवाई आंदोलकांवर मेस्माच्याद्वारे करण्याकरिता हा कायदा त्वरित लागू केला आहे. तसेच सर्व कर्मचारी आंदोलनात असतांना महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय निमशासकीय विभागातील आस्थापना खाजगी करून कंपन्यांच्या माध्यमाने पद भरण्याचे आदेश सुद्धा निर्गमित केलेले आहे. हे दोन्हीही निर्णय जनविरोधी आहे.
या दोन्ही आदेशाचे निषेध व्यक्त करण्याकरिता राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ व संघाच्या शाखा २३ मार्च २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या ३६ जिल्हा कचेरीवर शासन निर्णयाचा निषेध करते आहे. आणि हक्कासाठी आंदोलन करणार्‍या आंदोलकाचे मनोबल उंचावते आहे. या आंदोलनासाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या उपशाखेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. नागरिकांचे व कर्मचार्‍यांचे नुकसान करणारे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याकरिता राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने कर्मचारी बहुजन कर्मचारी संघ जिल्हा-बुलढाणा च्या वतीने मोर्चाचे आयोजन करण्यात होते. या आंदोलनाचे अध्यक्ष भिमानंद तायडे, प्रमुख सुनिल जवंजाळ जि.अध्यक्ष आर. एम. बि. के.एस गोवर्धन गवई जि.अध्यक्ष बामसेफ, विनोद पवार राज्य सदस्य असंघटीत बांधकाम कामगार संघ ट्रेड युनियन, करूनानंद तायडे जि अध्यक्ष असंघटीत बांधकाम कामगार संघ ट्रेड युनियन, संध्या गवई मॅडम राज्य सदस्य राष्ट्रीय मुलनिवासी महिला संघ, संगीता मोहोड मॅडम जि अध्यक्ष भारत मुक्ती मोर्चा, कैलास गंधारे जि.कार्याध्यक्ष आर.एम.बि.के.एस, राजू जाधव जि.उपाध्यक्ष आर.एम.बि.के.एस केशव अबगड जि.सदस्य आर.एम.बि.के.एस मोहोड सर जि. महासचिवआर. एम. बि. के. एस, मा.सुरेश खरात जि.सदस्य आर.एम.बि.के.एस. मा.सुजित बांगर प्रचारक भारत मुक्ति मोर्चा , जगदीश कोकाटे जि.सदस्य असंघटीत बांधकाम कामगार, संध्या हिवाळे जि.सदस्य असंघटीत बांधकाम कामगार संघ ट्रेड युनियन अबगड मॅडम, मा.लता खिल्लारे बुध्दीस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क जि.सदस्य मा.जया उजागरे, सारीखा जवंजाळ बहुजन मुक्ती पार्टी जि.अध्यक्ष, बंन्टी सपकाळ, सिद्धार्थ तायडे तालुका प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी संग्रामपूर सामाजिक कार्यकर्ता बुलढाणा उपस्थिती बहुजन कर्मचारी संघ, बुलडाणा जिल्ह्यातील १३ ही तालुक्यातून मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. मोर्चाच्या कार्यक्रमाचे संचालन विनोद पवार जि.अध्यक्ष बिएमपी यांनी केले. रॅली काढून जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.