– जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याची राज्य सरकारची ठोस घोषणा नाही!
– कर्मचार्‍यांच्या मागण्या “तत्वतः” मान्य!
मुंबई (खास प्रतिनिधी) – राज्यात जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी गेली सात दिवस बेमुदत संपावर गेलेल्या राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचार्‍यांची सुकाणू समितीचे नेते व राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात झालेल्या बैठकीच्या दोन फेर्‍यानंतर अचानक संप मागे घेण्याची घोषणा कर्मचार्‍यांच्या सुकाणू समितीचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी केली आहे. राज्य सरकारकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कोणतीही घोषणा झालेली नसून, कर्मचार्‍यांच्या मागण्या “तत्वतः” मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे निव्वळ आश्वासनांवर हा बेमुदत संप मागे घेण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्यात अभूतपूर्व असा संप घडवून आणण्यात राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेत्यांना यश आले होते. गेल्या सात दिवसांत राज्याचा शासकीय कारभार ठप्प पडला होता. त्यामुळे राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा करेल, असे वाटत असतानाच, नुसत्या आश्वासनावर समन्वय समितीने संप मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी यांच्यात तीव्र संतापाची लाट उसळली असल्याचेही दिसून येत आहे. आजच राजपत्रित अधिकार्‍यांनी २८ मार्चपासून संपात प्रत्यक्ष सामिल होण्याचा इशारा दिला होता. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी या कर्मचार्‍यांची आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचारी संघटनेला विधानभवनात बैठकीसाठी बोलावले होते. राज्य शासनासोबतच्या यशस्वी चर्चेनंतर संप मागे घेत असल्याची घोषणा मध्यवर्ती समन्वय समितीचे संयोजक विश्वास काटकर यांनी केली आहे. या बैठकीत राज्य सरकारने आमच्या मागण्यांवर सकारात्मकता दाखवली असून, राज्यात जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, असा दावा काटकर यांनी केला. तसे लेखी आश्वासन सरकारने दिल्याचेही काटकर यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री यासंदर्भातील निवेदन विधानसभेत करतील. संप मिटल्याने उद्यापासून (दि.२१) कर्मचारी कामावर हजर राहतील, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
उद्यापासून महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचार्‍यांनी कामावर हजर राहावे. विशेषत: ज्या ठिकाणी गारपीट झाली आहे, जे शेतकरी अडचणीत आहेत, त्यांना तातडीने कशी मदत मिळेल, यासंदर्भात विशेष काम करावे. रुग्णालयात तुमच्या गैरहजेरीमुळे जी अडचण झाली असेल, त्यावर अडचण निस्तरण्यासाठी तातडीने काम करावे, अशा सूचना सर्व कर्मचार्‍यांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती विश्वास काटकर यांनी दिली आहे.
आज विधानसभेत एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत निवेदन वाचून दाखवले. एकनाथ शिंदे म्हणाले, आज माझ्या समवेत संबंधित संघटनांची बैठक झाली. या बैठकीत सरकारने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्यसरकार सकारात्मक आहे. याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकर प्राप्त करून, त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
“तत्वत:” कर्मचार्‍यांच्या मागण्या मान्य!
राज्यातील सर्व कर्मचारी बंधू-भगिनींनी अभेद्य एकजूट दाखवली. या आंदोलनात कोणतीही हिंसा नव्हती. हा संप त्या सगळ्यांनी यशस्वी करून दाखवला. मुख्यमंत्र्यांबरोबर आज सविस्तर चर्चा झाली. ही चर्चा यशस्वी झाली. कारण आमची मूळ मागणी सर्व कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करा अशी होती. शासनाने यासंदर्भात गेल्या सात दिवसांत वेगवेगळी पावले उचलली आहेत. आज सरकारकडून आम्हाला सांगण्यात आलंय की याबाबत ते गंभीर विचार करत आहेत. यासंदर्भात सरकारने समिती नेमली आहे. ती समिती आधी आम्ही नाकारली होती. पण आज सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार तत्वत: जुन्या पेन्शन योजनेची संपकर्‍यांची मागणी स्वीकारण्यात आली. जुनी आणि नवी पेन्शन योजना यात मोठे अंतर होते. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल, त्यात अंतर राहणार नाही अशी भूमिका शासनाने आम्हाला लेखी स्वरूपात कळवली आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात सुरू होईल. ती निकोप होण्यासाठी समिती त्याबाबत विचार करेल, अशी माहिती संपकरी कर्मचार्‍यांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी माध्यमांना दिली.
कारवाईच्या नोटिसा मागे घेतल्या जाणार!
गेले ७ दिवस आम्ही संपावर होतो. हा संपकालावधी आमच्या खात्यावरच्या उपलब्ध रजा मंजूर करून तो नियमित करण्यात येईल. ज्यांना कारवाईसंदर्भात नोटीस गेल्या आहेत, त्या मागे घेण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहितीही कर्मचार्‍यांकडून देण्यात आली आहे. शासनाने संवेदनशील भूमिका घेऊन संपकर्‍यांना समजून घेतले, त्यासाठी आम्ही आभारी आहोत. शासन यावर शीघ्रगतीने कार्यवाही करेल, असा विश्वास आम्हाला वाटतो, अशीही प्रतिक्रिया विश्वास काटकर यांच्याकडून आली आहे.
– बैठकीतील निर्णय –
– जुनी आणि नवीन पेन्शन योजनेतील तफावत ठेवणार नाही.
– जुनी पेन्शन योजनासारखी आर्थिक लाभ देण्यात येणार.
– शासनाने तत्वत धोरण स्वीकारले.
– सरकार लेखी हे संघटनेला देणार.
———————-