– उद्या सदावर्तेंच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी
– राज्य सरकारी कर्मचारी ‘ओपीएस’साठी संपावर; तिसर्‍या दिवशी शासकीय कार्यालयांना टाळे!
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करणारे व त्यासाठी न्यायालयीन संघर्ष करणारे अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचार्‍यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेसाठी (ओपीएस) सुरू असलेल्या संपाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा संप बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत, तो तातडीने मागे घेण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच, या संपामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेचे हाल होत आहेत, त्यामुळे न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी सदावर्ते यांनी केली आहे. दरम्यान, सदावर्ते यांच्या या याचिकेमागे राज्यातील कोण ‘अनाजीपंत’ आहे? याबाबत कर्मचारी वर्तुळात विविध चर्चा तसेच संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. उच्च न्यायालयानेदेखील सदावर्ते यांची याचिका दाखल करून घेत, उद्या (दि.१७) तातडीने सुनावणी ठेवली आहे.
कर्मचार्‍यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजा लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी राज्यातील १७ लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. आज या संपाचा तिसरा दिवस आहे. या संपामुळे सामान्य जनतेचे हाल होत असून, अनेक शासकीय कार्यालयांनाही टाळे लागले आहेत. दरम्यान, हा कर्मचार्‍यांचा संप बेकायदेशीर असल्याचे मत अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त करत, शासकीय कर्मचार्‍यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात. मात्र, त्यांनी पुरकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. उच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आहे. याप्रमाणे उद्यापासून (१७ मार्च) सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.
यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अ‍ॅड. सदावर्ते म्हणाले, की उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये स्पष्ट निर्देश दिले होते. की वैद्यकीय सेवेच्या संबंधात डॉक्टर किंवा परिचारिका किंवा कर्मचारी गैरहजर असतील तर केवळ चौकशी न करता थेट कारवाई करण्यात यावी. असे स्पष्ट निर्देश असताना आरोग्य विभागातील कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला आहे. मुळात शासकीय कर्मचार्‍यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात. पण त्यांनी पुकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. त्यांनी आपली मागणी सरकारकडे मांडायला हवी किंवा यासंदर्भात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायला हवी होती, अशी प्रतिक्रिया सदावर्ते यांनी दिली. दरम्यान, आता उच्च न्यायालय काय भूमिके घेते, याकडे राज्याचे लक्ष लागलेले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा आज तिसरा दिवस आहे. बुधवारपासून मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाईला सुरुवात झाली. याचे कारण म्हणजे राज्य सरकारने अभ्यास समिती गठीत करण्याचा निर्णय जाहीर केला असला तरी तो समन्वय समितीला मान्य नाही.
—————–