– शासनाच्या अस्थिर धोरणामुळे गावपातळीवर विनाकारण गैरसमज!
मेहकर (अनिल मंजुळकर) – केंद्रातील सरकारने २०२४ पर्यंत प्रत्येकाला घरकुल मिळावे, हे उद्दीष्ट ठेवलेले आहे. हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ग्रामसभेने मंजुरी दिलेल्या घरकुलांची कामे करण्यात यावी, तसेच ही यादी वेबसाईटवर अपलोड करण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन मेहकर तालुका सरपंच संघटनेच्यावतीने मेहकरचे गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
निवेदनात नमूद आहे, की शेवटच्या घटकाचा विकास करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था असून, यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार अर्थसहाय्याने विविध योजना राबविल्या जातात. त्यापैकीच केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट २०२४ पर्यंत प्रत्येकाला घरकुल मिळावे यास उद्देशाने प्रधानमंत्री आवास योजना राबवली जात असताना, एनआयसीद्वारे ऑनलाईन सर्वे गावनिहाय करण्यात आला. परंतु त्यामध्ये अनेक प्रकारच्या त्रुटी असल्याने, शासनाच्या परिपत्रकानुसार गावामध्ये ग्रामसभा घेऊन शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार प्रधान्यक्रम यादी तयार करून, ग्रामसभेत वाचन करून ग्रामपंचायतच्या बोर्डवर प्रकाशित करण्यात आली. परंतु ऑनलाईनमध्ये सदर यादी लोड न झाल्याने, एनआयसीने सादर केलेली क्रमशः यादीनुसार घरकुल मिळत असल्याने, गावांमधील सरपंच तथा ग्रामपंचायत व गावकरी यांच्यामध्ये मतभेद निर्माण होऊन, जनतेच्या अनेक त्रासाला जनतेला सामोरे जावे लागत असल्याने, गावांमधील शांतता व संस्था विस्कळीत होऊ लागली, अनेक प्रकारचे गैरसमज पसरू लागले, अनेक सरपंचावर अर्थपूर्ण संबंधाविषयी चर्चाला येत असताना. सरपंच शासनाच्या अस्थिर धोरणाविषयी दिशाहीन झाले.
मेहकर तालुक्यामधील सरपंच संघटनेच्यावतीने, प्रत्येक गावातील शासनाच्या परिपत्रकाच्या निकषानुसार ग्रामसभा घेऊन ग्रामसभेत पंतप्रधान आवास योजनेच्या क्रमशः यादीचे वाचन करून ग्रामसभेत मंजूर केलेली यादी गटविकास अधिकारी व अन्य कर्मचारी यांनी शासनाच्या वेबसाईटवर लोड करून त्यानुसारच क्रमशः यादीप्रमाणे घरकुल बांधण्यासाठी मंजुरात द्यावी, करिता दिनांक १४ मार्च रोजी मेहेकर येथील गटविकास अधिकारी यांना तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी बुलढाणा यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी मेहकर तालुक्यामधील ९८ ग्रामपंचायतीचे सरपंच तथा सरपंच पती उपस्थित होते.