जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्यास मोदी सरकारचा स्पष्ट नकार!
– पाच राज्यांकडून ‘ओपीएस’ लागू, पण ही राज्ये आर्थिक संकटात येण्याचा आरबीआयचा अहवाल
नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) – केंद्र सरकार जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी मोदी सरकारची ‘ओपीएस’ बाबतची भूमिका स्पष्ट केली. जुनी पेन्शन योजना लागू करणार्‍या सर्व राज्यांना आगामी काळात आर्थिक नियोजनाचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल आहे, असेही कराड यांनी स्पष्ट केले.
जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन प्रणालीबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पृष्ठभूमीवर भागवत कराड यांनी केंद्राची भूमिका संसदेत स्पष्ट केली. कोरोना महामारीपासून राज्यांच्या आर्थिक स्थितीत बरेच बदल झाले आहेत, त्यामुळे येणारा काळ खूप चिंताजनक असू शकतो. या कारणास्तव आरबीआयने ओपीएस लागू करणार्‍या राज्यांसाठी ही चिंतेची बाब असल्याचे म्हटले आहे. जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्यासाठी अनेक राज्यांनी त्यांच्या स्तरावर अधिसूचना जारी केल्या आहेत. त्यांच्या उत्तरात त्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, सरकारचा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा कोणताही विचार करणार नाही, असेही राज्यमंत्री कराड म्हणाले.
सध्या देशातील सुमारे ५ राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे. यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशचा समावेश आहे. या राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत केंद्राला कळवले आहे. स्टेट फायनॅन्स- ए स्टडी ऑफ बजेट ऑफ २०२२-२३ या आरबीआयच्या अहवालानुसार, आर्थिक संसाधनांमधील वार्षिक बचत ही अल्पकालीन आहे. या राज्यांना पुढील वर्षांमध्ये निवृत्त पेन्शन दायित्वांचा धोका आहे, असेही कराड म्हणाले.