महाराष्ट्रात गोव्याचाच पक्षांतरबंदी कायद्याला वाकुल्या दाखवणारा फुटीर मान्यता पॅटर्न?
मुंबई (ब्रेकिंग महाराष्ट्र) महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या फुटीर आमदारांच्या बातम्या कालबसुरू होताच, भलतीच दळणे दळली जात असताना, मी महाराष्ट्रात गोवा पॅटर्नचा वापर केला जाण्याची शक्यता वर्तविली होती. ती आता खरी होताना दिसतेय. पूर्वाश्रमीचे संघाचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना अचानक कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांना उत्तम स्वास्थ्य लाभो व त्यांच्या प्रकृतीला लवकर आराम पडो! मात्र, एव्हढ्या महत्त्वाच्या घडामोडीत कोश्यारी यांना अचानक प्रक्रियेतून बाजूला व्हावे लागले. पुढच्या सर्व तांत्रिक, कायदेशीर बाबी हाताळण्यासाठी आता गोव्याचे राज्यपाल श्रीधरन यांच्याकडे पदभार सोपविला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. श्रीधरन एकतर मुंबईत येऊन सूत्रे स्वीकारतील किंवा घटनेतील तरतुदीनुसार, गोव्यातील राजभवनातच सारे सोपस्कार हाताळू शकतात. एकनाथ शिंदे यांना फुटीर पावलांनंतर मुंबईत येण्यापेक्षा गोव्यात जाणे अधिक सोयीस्कर राहू शकते. अर्थात त्याबाबत तूर्तास अनिश्चितता आहे. मात्र, गोवा हा सातत्याने पक्षांतरबंदी कायद्याला वाकुल्या दाखवणारा प्रदेश राहिला आहे. तोच पॅटर्न आता भाजपाकडून महाराष्ट्रात राबविला जाण्याची दाट शक्यता आहे. फुटीर गटाकडे आवश्यक असलेले 2/3 आमदार जमलेले दिसल्यानंतर या हालचाली होताना दिसताहेत. “वेट अँड वॉच” हेच भाजपचे धोरण तूर्तास असले तरी त्यांनी पडद्यामागून हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्यपाल कोश्यारींना कोरोनाची लागण झाल्याने गोव्यातील अशा घडामोडी हाताळण्यात माहीर असलेले राज्यपाल मैदान येणार आहेत. सत्तेचा मार्ग दिसू लागल्याने फुटीर आमदारांत अस्वस्थता पसरणार नाही, हे उघड आहे. सुरतमध्ये अळीमिळी गुपचिळी असलेले फुटीर आमदार आज आसामात पोहोचून अचानक वाहिन्यांशी बोलायला लागले आहेत. त्यांचे जप्त केलेले मोबाईल बहुधा परत देण्यात आले असावेत. अर्थात मोजकेच आमदार, नेमकेच आणि स्क्रिप्टेड कोटस देत आहेत. यातील बहुतांश स्वतः वाहिन्यांशी संपर्क साधत आहेत. दुसरीकडे, एव्हढी मोठी घडामोड घडत असूनही महाराष्ट्रातील बोलके, बोबडे पोपट शांत आहेत. त्यांना बहुधा गप्प राहण्यास सांगितलेले दिसतेय. फुटिरांचे संख्याबळ पुरेसे दिसताच भाजपाकडून पडद्यामागून घटनात्मक हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पुन्हा तोंडावर आपटून घेणे, फडणवीस यांना परवडणारे नसल्याने ते सर्व बाजूंनी खात्री करून चाली खेळत आहेत.
काय आहे गोवा पॅटर्न?
पक्षांतराच्याबाबतीत गोव्याने हरयाणाला कधीच मागे टाकले होते. किंबहुना देशात पक्षांतरविरोधी कायदा येण्यामागे गोव्याच्या राजकारण्यांची पक्षांतरेंच कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. गोव्याचा संदर्भ दिल्याविना पक्षांतराचे एकही प्रकरण देशाच्या कोणत्याही भागातील न्यायालयात वा विधानसभेत पुढे जाऊ शकत नाही. पक्षांतरविरोधी कायदा असो वा घटनेतील दहावे परिशिष्ट, याच्यापुढेही जाऊन पक्षांतर करणे शक्य आहे हेच गोव्याच्या आमदारानी वारंवार सिद्ध केले आहे. गोव्यात पक्षांतर करणा-या राजकारण्यानीच कायद्यातील पळवाटा दाखवून दिल्या होत्या. गोवा राज्य विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतरही पाच-सात वर्षांआधी काँग्रेसच्या दहा जणांसह अन्य काहीनी भाजपशी जवळीक केली त्यामुळे काँग्रेसला एक दोन वर्षे नव्हे तर तब्बल पाच वर्षे तिष्ठत रहावे लागले. तीन वर्षे तर काँग्रेस आणि म. गो. पक्ष या बारा आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी सभापतींच्या कार्यालयापासून हायकोर्टच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढाई लढत राहिले. अखेर पदरात जे काही पडले ते पाहता पक्षांतर करणाऱ्यांच्याविरोधात यापुढे कोणी न्यायालयाचे दार पाठवताना हजार वेळा विचार करेल. कारण या कायद्याला असलेल्या पळवाट पक्षांतर करणाणाऱ्यानांच आधारभूत ठरत आहेत हे यासंदर्भातील निवाड्याने दाखवून दिले. या कायद्याला वाकुल्या दाखवत त्यातील पळवाटांचा आपल्याला हवा तसा वापर करून पक्षांतराची सर्वोच्च पातळी गाठण्याचे काम गोव्याचे केले आहे. काँग्रेस आणि म.गो. या दोन पक्षांतील मिळून बारा आमदारानी केलेला भाजपमधील विलीनीकरणाचा दावा या दोन्ही पक्षांचे विधानसभेतील अस्तित्व पाहता खोटा ठरत होता; पण निवाड्यात मात्र पक्षांतर करणाऱ्यांनी घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीचे यथायोग्य पालन केल्याचा निष्कर्ष काढला. पक्षांतरासाख्या घटना या निंदनीय असून त्याच दृष्टीकोनातून त्याकडे पाहण्याची गरज पक्षांतराचे ज्याना चटके बसले आहेत त्याना वाटणे समजण्यासारखे आहे; परंतु कायद्यातील तरतुदींवरच बोट ठेवणा-याना ते पटत नाही. त्यामुळे पक्षांतराच्या घटना यापुढेही राजरोसपणे चालूच राहतील.
शिवसेनेतील फुटीर आमदारांचा स्वतंत्र गट करायचा तर दोन तृतीयांश आमदार आवश्यक असतील, नाहीतर फुटीर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. आमदारपदाचा राजीनामा दिला, तर अशा कृतीनंतर पुन्हा जनता निवडून देण्याची शाश्वती नसते.
मग What Next??
भाजप गोव्यातील फॉर्म्युला वापरेल का? गोव्यात कॉंग्रेस आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून आमदारकीचा राजीनामा न देता 12 आमदार भाजपमध्ये गेले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पक्षाच्या विधीमंडळ गटातून फुटून दुसऱ्या पक्षात गट विलीन करण्याचा निर्णय वैध ठरवला. या आमदारांना पक्षांतरबंदी कायदा आणि घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टातील तरतुदींचा भंग केल्यावरून अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळली गेली होती.
घटनेच्या 10 व्या परीशिष्टात राजकीय पक्षाचा विधीमंडळ गट स्वतंत्रपणे दोन तृतीयांश बहुमताने दुसऱ्या पक्षात विलीन करण्याची तरतूद नाही. फूट पडली तर ती विधीमंडळ गट आणि मूळ पक्षात पडावी लागते. पक्ष विलीन करण्यासाठी मूळ पक्ष संघटनेने ठराव करणे आवश्यक आहे. अनेक तांत्रिक मुद्दे आहेत आणि दुसरीकडे, भाजपचे न्यायालयात लढण्याचे विशेष कौशल्य आहे.