अमरावती (शालिनी घोडेस्वार) – राज्याच्या अनेक भागांत अभूतपूर्व पूरस्थिती निर्माण झाल्यानंतर कृषी संकटाचा सामना करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले होते. त्यातच कृषी पीकविमा कंपन्यांनीदेखील नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या हजारो शेतकर्‍यांनी आत्महत्येचे टोकोचे पाऊल उचलले. राज्य सरकारच्याच मदत आणि पुनर्वसन विभागाने गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार, गतवर्षी सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम या जिल्ह्यांत एक हजार १७१ इतक्या झाल्या असून, त्या खालोखाल औरंगाबाद विभागात एक हजार २३ शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर ३० जून २०२० रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याची सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतर त्यांनी शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलणार असल्याची जाहीर केले. मात्र, त्यांच्या राजवटीत शेतकर्‍यांना अच्छे दिन येणे तर दूरच उलट बुरे दिन सुरू झाले. अतिवृष्टी व परतीच्या पावसाने शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले, तरी शेतकर्‍यांना पुरेशी नुकसान भरपाई मिळाली नाही. तसेच, कृषी पीकविमा कंपन्यांनीदेखील नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करून शेतकरीवर्गाची फसवणूक केली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हतबल शेतकर्‍यांनी गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली. मागील वर्षात तब्बल दोन हजार ९४२ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या असून, यामध्ये सर्वाधिक आत्महत्या या अमरावती विभागात झाल्या आहेत. राज्याने सर्वात मोठी कर्जमाफीची योजना आणि अनेक उपाययोजना सुरू करुनही २०२२ हे वर्ष शेतकर्‍यांसाठी वाईट ठरले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना राबवून शेतकर्‍यांचे कर्जमाफ केले होते. परंतु, नंतर आलेल्या कोरोनाच्या काळात काही शेतकरी वंचित राहिले होते. त्यानंतर आलेल्या शिंदे सरकारच्या काळात ही ठप्प प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. तसेच, महाविकास आघाडी सरकारने नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० हजारापर्यंतच प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. नव्या सरकारने या निर्णयावर आता कुठे हालचाल चालवली असून, ज्या शेतकर्‍यांनी २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या कार्यकाळांपैकी किमान दोन वर्ष नियमित पीककर्जाची परतफेड केली, अशा शेतकर्‍यांना या योजनेअंतर्गत ५० हजारापर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यात राज्यकर्ते अपयशी ठरले आहेत. शेतकर्‍यांची दुर्दशा समजून घेण्यात सरकार कमी पडले आहे. तसेच, शेतकर्‍यांसाठी राबवण्यात येणार्‍या योजनाच त्यांच्यापर्यंत उशीरा पोहोचताहेत.
– किशोर तिवारी, शेतकरी नेते
—————