ग्रामपंचायतींचा निधी वाढवा; मिसाळवाडीचे युवा नेते हनुमान मिसाळ यांची राज्य सरकारकडे मागणी
– समविचारी सरपंच, उपसरपंचांना घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह अजितदादांना भेटणार!
चिखली (एकनाथ माळेकर) – मुलींच्या जन्मदरात राज्यात अव्वल असलेल्या मिसाळवाडीसह राज्यातील ग्रामपंचायतींना अद्यापही २०११च्या जनगणने आधारे निधी दिला जात असून, वाढलेली लोकसंख्या आणि विकासकामांचा वाढलेला खर्च पाहाता, ग्रामपंचायतीच्या निधीत वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी मिसाळवाडीचे युवा नेते तथा बिनविरोध उपसरपंच पदाचे दावेदार हनुमान मिसाळ यांनी केली आहे. याप्रश्नी आपण लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांची भेट घेणार आहोत, असेही त्यांनी ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’शी बोलताना सांगितले.
पंचायतराज व्यवस्थेबाबत सखोल अभ्यास व ग्रामीण व्यवस्थेतील कामकाजाचा दीर्घ अनुभव असलेले हनुमान मिसाळ हे आज चिखली येथे आ. श्वेताताई महाले पाटील यांनी आयोजित सरपंचांच्या सत्कार समारंभ कार्यक्रमाला आले होते. यानिमित्त त्यांनी ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’शी संवाद साधला. ते म्हणाले, की ग्रामपंचायती या पंचायतराज व्यवस्थेचा पाया आहे. परंतु, अपुर्‍या निधीमुळे ग्रामीण विकासाला खीळ बसली आहे. आता १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीत तरी वाढ होण्याची गरज आहे. पंचायतराज व्यवस्थेत वित्त आयोगाकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांना अनुक्रमे १०-१०-८० अशा पद्धतीने निधी दिला जातो. म्हणजे, ग्रामपंचायतींना ८० टक्के निधी मिळत असल्याचे दिसत असले तरी, हा निधी खूपच अपुरा आहे. ग्रामपंचायतींना मिळणार्‍या निधीतील ६० टक्के निधी हा पाणी पुरवठ्यावर खर्च करावाच लागतो. उर्वरित निधीतून ऑपरेटरचा पगार जातो. त्यामुळे विकासकामांसाठी पैसा उरतोच कुठे? असा सवाल हनुमान मिसाळ यांनी उपस्थित केला.
१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून प्रतिव्यक्ती ५५० ते ५८० रुपये मिळत होते. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीत ७५० रुपये झाले. सद्या प्रत्येक साहित्याचे भाव वाढले आहे. विकासकामांचा खर्च वाढला आहे, त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निधीत सरकारने वाढ करावी, आता हा निधी हजार ते दीड हजार होणे गरजेचे आहे. मिसाळवाडीसारख्या छोट्या ग्रामपंचायतींना तर विकासासाठी निधीच मिळत नाही. त्यामुळे छोट्या ग्रामपंचायतींना निधी कसा मिळेल, आणि गावात विकासकामे कशीत होतील, याकडे राज्यकर्त्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. पंचायतराज व्यवस्थेचा ग्रामपंचायत ही पाया आहे. ग्रामीण भागात थेट लोकांची कामे पहिल्यांदा ग्रामपंचायतीशी पडतात. सरपंच, उपसरपंच यांच्याकडे लोकं कामे घेऊन येतात. त्यामुळे सदस्यांना व आम्हाला लोकांना उत्तरे द्यावी लागतात. जिल्हा परिषद असो, की पंचायत समिती या सर्व स्तरावरून गावविकासासाठी जास्तीत जास्त निधी कसा देता येईल, यासाठी आपण व काही समविचारी सरपंच, उपसरपंच हे लवकर राज्य सरकारकडे जाणार आहोत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवारांची भेट घेऊन याप्रश्नी त्यांना निवेदन देणार आहोत, असेही हनुमान मिसाळ यांनी सांगितले.
१५ वा वित्त आयोग लागून जवळपास दीड वर्ष उलटले आहे. वार्षिक आराखड्यानुसार या आयोगाचा पहिल्या वर्षाचा निधीही ग्रामपंचायतींना मिळाला आहे. परंतु, हा निधी फारच कमी असल्याने विकासकामे करताना अधिकारी आणि पदाधिकारी यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. सद्या नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने यावर चर्चा घडवून आणून १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीत मिळणार्‍या रकमेत प्रतिव्यक्ती हजार ते दीड हजार रुपये इतकी वाढ करावी, अशी मागणीही हनुमान मिसाळ यांनी केली आहे.
————–