सोलापूर (संदीप येरवडे) – जिल्हा परिषदेच्या जनजीवन मिशन कामाला सध्या मंजुरी देण्याचे काम गेले काही दिवसांपासून युद्धपातळीवर सुरू आहे. परंतु आमदार, खासदार यांच्या शिफारशीदेखील जलजीवन मिशनच्या कामाला येत नसल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
मागील काही दिवसापूर्वी जल जीवन विषयीच्या कामांमध्ये मॅनेज प्रक्रिया असल्याचा संशय व्यक्त करीत जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सत्ताधारी भाजपच्या आमदारांनी गोंधळ घातला होता. त्यावर चौकशी समितीदेखील नेमण्यात आली होती. ही बाब लक्षात घेता आता जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने दूध पोळल्याने ताक फुकून पिण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे दिसत आहे. कारण नियमाला डावलून दुसर्‍याच ठेकेदाराला काम दिले तर प्रशासनालाच तोंडावर पडावे लागणार आहे. सत्ताधारी आमदारांनी आपल्याच कार्यकर्त्याला जल जीवन मिशनची कामे देण्याची शिफारशी करीत आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून नियमावर बोट ठेवून जो ठेकेदार कमी बिलोने टेंडर भरले आहे अशा ठेकेदारालाच काम देण्यासाठी अग्रेसर असल्याचे दिसत आहे.
त्यामुळे कमी बिलोने टेंडर भरलेल्या ठेकेदाराला काम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर दुसरीकडे सत्ताधारी आमदार, खासदार यांच्याकडून वशिलेबाजी लावण्याचा प्रयत्न गावपातळीवरील सरपंच, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, माजी पंचायत समिती सदस्य, कार्यकर्ते करीत आहेत. परंतु प्रशासन मात्र नियमावर बोट ठेवत आहे. त्यामुळे मागील काही दिवसापूर्वी सत्ताधारी आमदारांनी प्रशासनाला धारेवर धरले असले तरी आता त्यांच्याच अंगलट येण्याची शक्यता जिल्हा परिषदेमध्ये वर्तवली जात आहे.
भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी!
जल जीवन मिशन योजनेचे काम मिळेल, या आशेने जिल्ह्यातील अनेक भाजपच्या सरपंच, कार्यकर्त्यांनी टेंडर भरले होते. परंतु जिल्हा परिषदेमधील अधिकारी नियमावर बोट ठेवत आहेत. त्यामुळे गावामध्ये भाजपची सत्ता असून देखील जल जीवन मिशनचे काम मिळत नसल्यामुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांमधून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त होत आहे.
—————-