रविकांत तुपकरांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारची धावाधाव!
– १५७ कोटींचे पॅकेज जाहीर करूनही तुपकर जलसमाधी आंदोलनावर ठाम
– सोयाबीन, कापसाच्या भावाचा प्रश्न कायम, अतिवृष्टीची मदतही तोकडी
– सोयाबीन-कापूस प्रश्नी सरकारने रविकांत तुपकरांशी चर्चा करावी – अजित पवार
UPDATE :
दरम्यान, हाती आलेल्या वृत्तानुसार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज नागपुरात होते. तसेच, ते गुजरातमध्येदेखील भाजपच्या प्रचाराला जाणार होते. परंतु, रविकांत तुपकर यांचे फडणवीस यांच्याशी चांगले संबंध असून, तुपकरांची समजूत फक्त फडणवीस हेच काढू शकतात, असे राजकीय दिग्गजांनी मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना कळविल्यानंतर, तुपकरांशी चर्चा करण्यासाठी व जलसमाधी घेण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी फडणवीस हे रात्रीच विमानाने नागपूरहून मुंबईला निघाले होते. अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचे आंदोलन हे धोकादायक असून, मुंबईत अ‍ॅलर्ट जारी करण्यात आलेला आहे. तसेच, पोलिस व गुप्तचर यंत्रणादेखील रविकांत तुपकर व त्यांच्या साथीदारांच्या लोकेशनवर नजर ठेवून आहे. फडणवीस यांनी लेखी आश्वासनाचे पत्र जरी दिले तरी तुपकर हे जलसमाधीसारखा टोकाचा निर्णय घेणार नाही, याची जाणीव खुद्द फडणवीस यांनादेखील आहे. तुपकरांनी मांडलेल्या मागण्या या केंद्र सरकारशी संबंधीत आहेत. राज्याच्या अख्त्यारितील जो अतिवृष्टीच्या मदतीचा विषय होता, तो तुपकर मुंबईत पोहोचण्यापूर्वीच मार्गी लागला असून, तुपकरांचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यातील अतिवृष्टी पीडितांसाठी १५७ कोटींची मदत सरकारने जाहीर केली आहे. उद्या, सकाळी किंवा आज रात्री देवेंद्र फडणवीस हे रविकांत तुपकर यांच्याशी चर्चा करून त्यांना टोकाची भूमिका घेण्यापासून थांबवतील, अशी खात्रीशीर माहितीही वरिष्ठ राजकीय सूत्राकडून हाती आली आहे. तरीही गुप्तचर खाते, पोलिस आणि राजकीय नेतृत्व तुपकरांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून आहे.
मुंबई/बुलढाणा (एकनाथ माळेकर) – सोयाबीन व कापसाच्या भाववाढीसह शेतकरीप्रश्नी मुंबईतील अरबी समुद्रात उद्या (दि.२४) जलसमाधी घेण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी दिल्यानंतर, आणि हजारो शेतकर्‍यांसह ते बुलढाण्यातून मुंबईकडे निघाल्यानंतर राज्य सरकारने बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यांतील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी १५७ कोटींची तातडीची मदत जाहीर केली आहे. परंतु, कापूस व सोयाबीनच्या भाववाढीबाबत काहीच निर्णय न झाल्याने, तसेच जाहीर झालेली मदतही तोकडी असल्याने तुपकर यांनी जलसमाधी आंदोलनावर ठाम असल्याचे जाहीर केले आहे. एकीकडे, तुपकर शेतकर्‍यांसह मुंबईकडे वेगाने येत असताना, राज्य सरकारमध्ये मात्र निर्णय घेण्यावरून प्रचंड गोंधळ उडाल्याचे दिसून आले आहे. तुपकरांचे आंदोलन कसे हाताळावे, याबाबत सरकारमध्ये एकमत होत नसल्याचे दिसून आले. तुपकरांच्या मागण्या या केंद्र सरकारशी निगडीत असल्याने, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आंदोलन हाताळावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली असल्याचे खात्रीशीररित्या कळते आहे. तर, सरकारकडून कुणी बोलणी करावी, याबाबतही हे वृत्तलिहिपर्यंत निश्चित झालेले नव्हते. तसेच, मुंबईत प्रवेश करण्यापूर्वीच तुपकरांना रोखावे आणि रातोरात बुलढाण्यात परत न्यावे, अशी रणनीतीही आखली जात असल्याचे खात्रीशीर सूत्राने सांगितले आहे. तथापि, फडणवीस हेच तुपकरांशी बोलून त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढतील, असे सरकारी सूत्राने स्पष्ट केले आहे.
शेतकर्‍यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, सोयाबीनला किमान ८ हजार ७०० रुपये आणि कापसाला १२ हजार ७०० रुपये भाव स्थिर रहावा, यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, सोयापेंड (डीओसी) निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, सोयापेंड आयात करु नये, यासह इतर मागण्यांसाठी तुपकर यांनी आंदोलन पुकारले आहे. राज्य व केंद्र सरकारशी निगडीत या मागण्या आहेत. यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारने बुलढाणा व वाशिम जिल्ह्यापुरता तडकाफडकी निर्णय घेतला आहे. बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे अतिवृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान झाले होते. या शेतकर्‍यांना सरकारने मदत जाहीर केली असून, दोन जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना १५७ कोटींच्या मदतीचे पॅकेज सरकारने जाहीर केले आहे. तीन हेक्टरच्या मर्यादेत जिराईत पिकांसाठी १३ हजार ६०० रुपये प्रतिहेक्टरी तर बागायती पिकांच्या नुकसानीसाठी २७ हजार रुपये प्रतिहेक्टरी, बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६ हजार रूपये प्रतिहेक्टरी अशी ही मदत केली जाणार आहे.
दरम्यान, रविकांत तुपकरांच्या आंदोलनाची राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी गंभीर दखल घेतली असून, रविकांत तुपकर यांनी शेतकर्‍यांच्या मांडलेल्या मागण्या रास्त आहेत, चर्चेतून समस्या सुटतात, त्यामुळे राज्य सरकारने तुपकरांना चर्चेसाठी बोलावले पाहिजे. शेतकर्‍यांचा आवाज शासनाने ऐकला पाहिजे. यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना मी यासंदर्भात पत्र दिले आहे, अशीही माहिती अजितदादा पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. मुळात जलसमाधीसारखे आंदोलन करण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर येऊ नये, यासाठी शासनाने आंदोलनाची दखल घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करणे आवश्यक असते, आमच्या काळात जेव्हा आंदोलन झाले, तेव्हा आम्ही आंदोलकांशी चर्चा करून प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी शेतकर्‍यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी तुपकरांना चर्चेसाठी बोलवावे, असे पत्र आपण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना दिले असल्याचेदेखील पवार यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, थेट अजितदादा पवार यांनी रविकांत तुपकर यांच्या जलसमाधी आंदोलनाची दखल घेतल्याने शेतकर्‍यांची ही फौज मुंबईत पोहोचण्यापूर्वीच या आंदोलनाचा धाक आणि दरारा मुंबईत पोहोचल्याचे यावरून दिसून येत आहे.
दुसरीकडे, सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या रास्त मागण्यासाठी तुपकर हजारो शेतकर्‍यांची फौज घेऊन मुंबईकडे रवाना झाले आहेत. अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचा गंभीर इशारा त्यांनी दिलेला आहे. दिलेल्या इशारानुसार, आज २३ नोव्हेंबर रोजी शेकडो वाहनांचा ताफा आणि हजारो शेतकर्‍यांची फौज घेऊन रविकांत तुपकर मुंबईकडे रवाना झाले आहेत. या आंदोलनासंदर्भात यापूर्वीच बुलढाणा पोलिसांनी तुपकरांना नोटीस बजावली होती, परंतु अशा कितीही नोटीस आल्या तरी आता माघार घेणार नाही, जीव गेला तरी बेहत्तर पण शेतकर्‍यांचा हा लढा थांबणार नाही, असा निर्धार तुपकर यांनी व्यक्त केलेला आहे. दुसरीकडे, मुंबई मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनीदेखील तुपकरांना नोटीस पाठविली आहे. अरबी समुद्रात आजपर्यंत असे आंदोलन कोणीच केले नाही, या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसेच जलसमाधी घेणे हा गुन्हा ठरू शकतो, त्यामुळे आपण हे आंदोलन करू नये, असे या नोटीस मध्ये नमूद आहे. बुलढाणा पोलिसांनंतर मुंबई पोलिसांनीदेखील नोटीस दिली असून, राज्यातल्या सर्व पोलीस स्टेशनची नोटीस आली तरी आता ही शेतकर्‍यांची फौज मागे हटणार नाही. पोलिसांनी अडवाअडवीचा प्रयत्न केल्यास रक्ताचे पाट वाहतील, असा आक्रमक आणि गंभीर इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिलेला आहे.
————