BREAKING NEWS! आर्थिक मागासांचे (EWS) १० टक्के आरक्षण कायम!
– सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठाचा ३ विरुद्ध २ असा निकाल
नवी दिल्ली (आवेश तिवारी) – खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना असलेले १० टक्के आरक्षण यापुढेही कायम राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३ विरुद्ध २ अशा मताने याबाबतचा निकाल दिला. मात्र ३:२ अशा बहुमतामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण कायम ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. आर्थिक मागासांना शिक्षण व सरकारी नोकर्‍यांत १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय केंद्रातील भाजप सरकारने जानेवारी २०१९ मध्ये संविधान दुरुस्तीच्या माध्यमातून लागू केला होता. त्याला तामिळनाडूतील सत्ताधारी डीएमकेसह अनेक राजकीय पक्षांनी विरोध करत, सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर आज ऐतिहासिक निकाल देत, आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायपीठाच्या एकूण ५ न्यायमूर्तींपैकी तिघांनी १० टक्के आरक्षण कायम ठेवावे, ते संविधानातील तरतुदींच्याविरोधात नाही असा, तर दोन न्यायमूर्तींनी याविरोधात निकाल दिलेला आहे. सरन्यायाधीश यू. यू. लळीत व न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षणाच्या विरोधात आपला निकाल दिलेला आहे. तर न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला यांनी हे आरक्षण योग्य असल्याचा निकाल दिला आहे.
केवळ आर्थिक आधारावर दिले जाणारे आरक्षण हे संवंधिनाच्या मूलभूत तत्वे व समानतेच्या मुद्द्याला ठेच पोहोचवित नाहीत. आरक्षणाची अंतिम मर्यादा ५० टक्क्यांच्या बाबीला यामुळे धक्का पोहोचत नाही. कारण, अशा प्रकारची सीमा ही परिवर्तनशील आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना मदत देण्यासाठी हे आरक्षण गरजेचे आहे. सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी हे आरक्षण गरजेचे आहे, असे मत १० टक्के आरक्षण लागू रहावे, या बाजूने निकाल देणार्‍या न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले आहे.
सप्टेंबर महिन्यात या घटनापीठाने आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेले आरक्षण आणि संविधानाचे उल्लंघन या दोन मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकले होते. त्यानंतर न्यायालयाने २७ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता. २०१९ साली ‘जनहित अभियान’ने या प्रकरणात मुख्य याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलेले होते. कोर्टात या याचिकेसह अन्य ४० याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आता न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांचे १० टक्के आरक्षण कायम राखण्याचा निकाल दिला आहे.