पतीने पत्नीकडे नांदायला जावे; नगरच्या न्यायालयाचा निकाल!

अहमदनगर (जिल्हा प्रतिनिधी) – विवाहानंतर मुलगी सासरी नांदायला जाते, ही सामाजिक प्रथा मोडित काढणारा निकाल नगरच्या वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एस. पारवे यांनी दिला आहे. पती-पत्नीच्या वादावर पतीनेच पत्नीकडे रहायला (नांदायला) जावे, असा निकाल या न्यायालयाने दिला आहे. या निकालाची समाजात चर्चा सुरु झाली आहे.

या खटल्यात, पतीनेच पत्नीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. यावर तक्रारदार पतीनेच पत्नीकडे रहायला (नांदायला) जावे, असा न्यायालयाने निकाल दिला. वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश एस. एस. पारवे यांनी हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा आधार घेत दिला आहे, या खटल्यात अ‍ॅड. भगवान कुंभकर्ण आणि अ‍ॅड. शिवाजीराव सांगळे यांनी विवाहित महिलेच्या बाजूने न्यायालयात युक्तिवाद करत बाजू मांडली होती. खटल्यातील पती-पत्नी दोघे उच्च विद्याविभूषित आहेत. एक जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागात, तर दुसरा राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात नोकरीला आहे. या दोघांचा विवाह ऑगस्ट २०१४ मध्ये झाला होता. विवाहाच्या दोन वर्षानंतर या दोघांना एक अपत्य झाले. कालानंतराने दोघांमध्ये वाद सुरु झाल्याने पत्नी नोकरीच्या ठिकाणी राहू लागली. यानंतर पतीने पत्नीला जुलै २०१८ मध्ये परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी नोटीस पाठवून दिली. यावर न्यायालयात वाद सुरु झाले. पत्नीने वकिलांमार्फत न्यायालयात बाजू मांडली. सासरच्याकडून होत असलेल्या छळाचे कथन केले. नोकरीच्या ठिकाणी पतीला बोलावले, संसारसुखाची मागणी केली, आणि पतीने दाखल केलेला घटस्फोटाचा अर्ज नामंजूर करण्याची मागणी केली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे अवलोकन केले. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निकालांचा आधार घेतला. पती-पत्नीने एकमेकांवर केलेले आरोप फेटाळून लावले. दोघे संबंध पुर्नस्थापित होण्यास पात्र असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. यानुसार पतीने दोन महिन्याच्याआत वैवाहिक संबंध पुर्नस्थापित करावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यासाठी पतीने पत्नीकडे रहायला जावे, असे या न्यायालयाने सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या निकालाची आता सामाजिक चर्चा सुरु झाली आहे. आता पती हा निकाल मान्य करतो, की उच्च न्यायालयात धाव घेतो, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

याबाबत महिलेचे वकील कुंभकर्ण म्हणाले, की विवाहानंतर मुलगी सासरी नांदायला जाते, अशी सामाजिक परंपरा आहे. परंतु, आजच्या आधुनिक काळात तसेच समान नागरी कायद्याचे अवलोकन केल्यास कायद्यासमोर सर्व समान आहेत. कायद्यापुढे कोणतीही परंपरा मोठी नाही. वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयाने दिलेला निकाल म्हणूनच महत्वाचा आहे. महिलांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा आदर करणारा आणि बळ देणारा हा निकाल आहे. हा निकाल देताना न्यायालयाने कायदेशीर बाजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्वाळे आणि वस्तुस्थिती विचारात घेतली आहे, असे अ‍ॅड. कुंभकर्ण यांनी सांगितले.
—————