परराज्यात शिकणार्‍या ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद!
– शिंदे-फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारचा निर्णय अध्यादेश काढून रद्द केला
———
तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने २५ मार्च २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून राज्याबाहेरील खाजगी विना अनुदानित व कायम अनुदानित व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना २०१७-१८ पासून शिष्यवृत्ती लागू केली. या माध्यमातून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व निर्वाह भत्ता संबंधित विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ऑफलाइन पध्दतीने दिला जाणार होता. परंतु, आताच्या एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारने शासन आदेश काढून ही शिष्यवृत्तीच रद्द करण्याचे पाप केले आहे. ओबीसी विषयी गाजावाजा करणारे शिंदे -फडणवीस सरकार आज ओबीसीविरोधात काम करीत आहे, याचा मोठ्या प्रमाणात विरोध राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाने केला आहे.
————–
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – परराज्यात शिक्षण घेणार्‍या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा उद्धव ठाकरे सरकारचा निर्णय शिवसेनेचे बंडखोर नेते तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारकडे रद्द केला आहे. यामुळे परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांची मोठीच आर्थिक अडचण झाली असून, त्यांच्या शैक्षणिक स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले आहे. या निर्णयाने बहुजन समाजात शिंदे-फडणवीस सरकारविरुद्ध संतापाची लाट उसळली आहे. शिष्यवृत्ती रद्द करून सरकारने व्हीजेएनटी, ओबीसींचा अधिकार हिरावल्याचा आरोप संघटनांनी केल्याने वातावरण तापू लागले आहे.
महाराष्ट्रातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणार्‍या व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने २५ मार्च २०२२ ला घेतला होता. तर शिंदे – फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रचलित धोरण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन असल्याचे सांगत, २५ मार्च २०२२ रोजीचा निर्णय रद्द केला आहे. त्यासंदर्भातील आदेश २ ऑगस्ट २०२२ रोजी काढला आहे.
कमी गुण असले तरी ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे महाराष्ट्राबाहेर परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रमासाठी नंबर लागतात. त्यामुळे हे विद्यार्थी तिकडे प्रवेश घेत असतात, त्या सर्व विद्यार्थ्यांना शिंदे-फडणवीस सरकारने मोठा झटका दिला आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क व परीक्षा योजना लागू केली आहे. १ जुलै २००५च्या शासन निर्णयानुसार सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभागाने हीच योजना १ नोव्हेंबर २००३ पासून लागू केली होती. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग २०१७ मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून स्वतंत्र झाला. नंतर बहुजन कल्याण विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक न काढल्याने राज्यातील व राज्याबाहेर प्रवेश घेतलेले ओबीसी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले. ही अडचण दूर करण्यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने यंदा २५ मार्च रोजी शासन निर्णय काढून राज्याबाहेरील खासगी विनाअनुदानित व कायम अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना २०१७-१८पासून शिष्यवृत्ती जाहीर केली. या माध्यमातून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, निर्वाहभत्ता विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ऑफलाइन पद्धतीने दिला जाणार होता. परंतु, शिंदे-फडणवीस सरकारने हे परिपत्रकच रद्द करत व्हीजेएनटी, ओबीसी, एसबीसी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर पाय दिला. ‘ओबीसी भाजपचा डीएनए असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगतात. इतर मागास व बहुजन कल्याण खाते भाजपकडेच आहे. पण, या सरकारने परराज्यात शिक्षण घेणार्‍या महाराष्ट्रातील ओबीसींची स्कॉलरशीप रद्द करून पहिलाच निर्णय समाजविरोधी घेतला,’ असा आरोप आता ओबीसी समाज बांधव करू लागले आहेत.————