मानव विकास निर्देशांकाच्या अहवालावर राधेश्याम चांडक म्हणाले; मागासलेपणाला शासकीय व्यवस्था व नागरिकांची अवस्था दोन्ही जबाबादार!
राजेंद्र काळे
बुलडाणा – मानव विकास निर्देशांकाच्या नुकत्याच जारी झालेल्या अहवालात, राज्यात जे अत्यंत मागासलेले जिल्हे आहेत.. त्यात बुलडाणा जिल्ह्याचा समावेश असणे, ही बाब निश्चित मनाला खटकणारी आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही मागासलेपणाची ही जी काही दुरावस्था आहे, त्याला कारणीभूत शासकीय व्यवस्था आहेच पण नागरिकांची उदासिन अवस्थाही त्याला तेवढीच कारणीभूत असल्याची प्रतिक्रिया बुलडाणा अर्बनचे सर्वेसर्वा राधेश्याम चांडक उपाख्य भाईजी यांनी दिली.
मानव विकास निर्देशांक हा साधारणतः शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या तीन घटकांवर मोजल्या जातो. शिक्षणाच्या बाबतीत बोलायचे झालेतर बुलडाणा जिल्ह्यात ग्रामीण भागातली तर सोडाच, शहरी भागातली अवस्थाही अजून पाहिजे तेवढी सुधारली नाही. सहकार विद्या मंदिरसारखी दर्जेदार शिक्षण देणारी एखादी शाळा जेव्हा काही नवीन प्रयोग करायचे ठरवते, तेव्हा त्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या प्रचंड कठीण असतात. त्यामुळे या जिल्ह्यातले टॅलेन्ट कोटा, लातूर किंवा अकोला अशाठिकाणी जाते. शिक्षणाच्या नवीन प्रयोगासाठी मुळात अटी वा शर्थींची गरजच नसावी, गरज असेलच तर ती प्रक्रिया किचकट नसावी.. तरच शिक्षणाच्या बाबतीत मागासलेपणा दूर होऊ शकतो.
आरोग्याच्या बाबतीत बोलायचेतर बुलडाणा जिल्ह्यात आता कोठे आरोग्य व्यवस्था सुधारु पाहत आहे. तरीही नजीक असणारे औरंगाबाद, अकोला व बऱ्हाणपूर या ठिकाणी रुग्ण पाठविण्याचे प्रमाण जास्त आहे. जिल्ह्याच्या तुलनेत तिकडे मिळणाऱ्या आरोग्य सुविधा व खर्च किफायतशीर असल्याने, हा जिल्हा आरोग्याच्या बाबतीत पाहिजे तेवढा प्रगती करु शकला नाही, हे वास्तव आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण घटविण्यासाठी शासकीय आरोग्य यंत्रणा कागदावरच न राहता ती फिल्डवर जास्त प्रमाणात कार्यरत असणे गरजेचे आहे.
रोजगाराच्या बाबतीत तर विचारायची सोयच नाही. जालना जिल्ह्यातून पदवीधर होऊन येत असलेल्या जिल्ह्यातील अनेक मुलांना काही येत नाही, परिणामी ते ‘सुशिक्षीत’ असूनही ‘बेरोजगार’ असतात. खामगाव व मलकापूर येथील एमआयडीसी. सोडल्यातर इतर ठिकाणच्या एमआयडीसी. केवळ ‘वेअर हाऊस’ पुरत्या उरल्या आहेत.
बरं एखाद्याने कारखाना टाकायची हिंमत दाखविलीतर, त्याला ५० ठिकाणच्या परवानग्या लागतात. त्यात पर्यावरण व फायरब्रिगेड यांच्या परवानग्या जिकरीचे काम आहे. विजेचेही दर प्रचंड वाढले आहेत. त्यात १८ ते २८ टक्क्यापर्यंत जीएसटी. इतके करुनही कारखाना चालण्याची हमी कोण देणार? त्यामुळे रोजगाराच्या बाबतीत मागासलेपणा कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. औद्योगिक क्षेत्रासाठी महाराष्ट्रात परवानग्या मिळण्याची यंत्रणा गुजरातसारखी हवी.
‘एकखिडकी योजना’ परवानग्या उद्योग-धंद्यांच्या बाबतीत सुरु केलीतर, अनेकजण त्याकडे वळतील. गुजरात व कर्नाटक राज्यात असणारे विजेचे दर कमी आहेत, त्यामुळे तिकडे कारखानदारी जास्त आहे. विजदर जर औद्योगिक क्षेत्रासाठी कमी केलेतर रोजगार निर्मितीवर त्याचा अनुकूल परिणाम पडेल. जीएसटी सरसकट ५ टक्के केलातर लोक औद्योगिक क्षेत्राकडे वळतील, व परिणामी रोजगारात प्रचंड वाढ होईल. एकूणच, मागासलेपणासाठी अशाप्रकारे शासकीय व्यवस्था व त्यातून झालेली नागरिकांची अवस्था.. हे दोन्हीही घटक कारणीभूत असल्याचे राधेश्याम चांडक म्हणाले.