महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आता घटनापीठाकडे!

– उद्धव ठाकरे यांना दिलासा, पक्षचिन्हावर तातडीने निर्णय घेण्यास निवडणूक आयोगाला मनाई

नवी दिल्ली (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – सातत्याने लांबणीवर पडत चाललेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी अखेर आज दुपारून सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांच्या नेतृत्वातील न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या न्यायपीठाने पूर्ण करत, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा आदेश दिला आहे. या त्रीसदस्यीय न्यायपीठाने एकूण ८ प्रश्न उपस्थित केले असून, त्याआधारे आता संविधान पीठच शिवसेना कुणाची, व एकूणच संवैधानिक बाबींवर दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर आपला निकाल देणार आहेत. दुसरीकडे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मात्र आज दिलासा मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला शिवसेना पक्षचिन्हाबाबत गुरुवारपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका, असे आदेश दिले आहेत. गुरुवारी (दि.२५) रोजी पाचसदस्यीय घटनापीठ या प्रकरणावर पुढील सुनावणी घेणार आहे. सुनावणी सुरु असेपर्यंत निवडणूक आयोगास निर्णय घेण्यास अंतिमतः मनाई राहणार आहे.

शिवसेनेचे बंडखोर नेते तथा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंड करत वेगळा गट स्थापन केला. शिंदे गटाने भाजपसोबत युती केली, आणि राज्यात सत्ता स्थापन केली. आता शिवसेना कुणाची यावरूनच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. या प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले आहे. पुढील सुनावणी आता गुरुवार, दि. २५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. तसेच, जोपर्यंत सुनावणी सुरू आहे, तोपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राजकीय पक्षातील अंतर्गत लोकशाही आणि त्यात निवडणूक आयोगाची भूमिका या मुद्यांवर घटनापीठ सुनावणी करणार आहे. निवडणूक आयोगाकडे जे प्रलंबित मुद्दे आहेत, त्यावरही गुरुवारीच सुनावणी होणार आहे. याआधीही न्यायालयाच्या निरीक्षणाआधी निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत कुठलाही मोठा निर्णय घेऊ नये, हे सरन्यायाधीशांनी बजावलेले आहे.

राज्यात झालेल्या सत्ता नाट्यामध्ये शिवसेना तसेच शिंदे गट दोघांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव उपाध्यक्षांनी फेटाळला. त्यानंतर उपाध्यक्षांनी शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली. या सर्व पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची दाद मागण्यासाठी आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मात्र, या प्रकरणात घटनात्मक पेच निर्माण झाला. त्यामुळे या प्रकरणात घटनापीठाच्या माध्यमातून सर्वांकष आणि दूरगामी परिणाम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता घटनापीठासमोरच होणार आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांना हे प्रकरण तात्काळ निकाली निघणे अपेक्षित होते. मात्र, असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टिकोनातून या प्रकरणात कायद्याची बाजू स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आणखी काही काळ लागेल. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर निकाली निघेल. या माध्यमातून येणारा निकाल हा भारतातील सर्व राज्यांसाठी अशा पेच प्रसंगात पथदर्शक ठरणार आहे.

घटनापीठ म्हणजे काय?

सध्या महाराष्ट्राचे सत्तांतर हे कायद्यासाठीसुद्धा पेच निर्माण करणारे मानले जात आहे. जेव्हा कायद्याशी संबंधित एखादा मोठा प्रश्न सुनावणीला असतो, ज्यात संविधानातील कायद्याचा अर्थबोध ही करायचा असतो, अशा वेळी घटनापीठ स्थापन केले जाते. तसेच देशाच्या राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद १४३ (१) अंतर्गत केलेल्या एखाद्या संदर्भाची जर सुनावणी असेल तरीही घटनापीठ स्थापित केले जाते. सामान्यतः घटनापीठ स्थापित केले जात नाही, पण इतरही काही परिस्थितींमध्ये घटनापीठ स्थापित केले जाऊ शकते. घटनापीठाचा निर्णय हा बदलणे सोपे नाही, आणि येणार्‍या बर्‍याच काळासाठी घटनापीठाने दिलेला निर्णय हा कायद्यासाठी मार्ग ठरतो.

शिवसेनेच्या मागणीनंतर आजच झाली सुनावणी

यापूर्वी ३ आणि ४ ऑगस्ट अशी सलग दोन दिवस सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. तेव्हापासूनच सातत्याने हे प्रकरण पुढे ढकलले जात होते. शिवसेनेसाठी हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यांनी आज हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्यावतीने तातडीने मेन्शन करण्यात आले. त्यामुळे आज अखेर या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

• या याचिकांवर सुनावणी?
• शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे.
• बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
• शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे.
• मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रद्द वâेली होती. या निर्णयाला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.
• शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती. त्यालाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.
• विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आव्हान देण्यात आले आहे.