– पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबरला, तोपर्यंत नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यास मनाई!
पुणे (जिल्हा प्रतिनिधी) – आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. चारच्या प्रभागाबाबत राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका बसला असून, राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द करून पुन्हा २०१७ च्या म्हणजेच चारच्या प्रभागानुसार महापालिका निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला तर मात्र भाजपच्या आशेवर पाणी फेरले जाणार आहे.
मुंबई आणि पुणे महापालिकांसह इतर ठिकाणच्या निवडणुकांबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी झाली. यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार, लोकसंख्येत १० टक्के वाढ गृहित धरून विविध महापालिकांमधील सदस्यसंख्या वाढवण्यात आली होती. मात्र एकनाथ शिंदे सरकारने या वाढीव सदस्यसंख्येला स्थगिती दिली. त्यामुळे ही अनेक ठिकाणी जवळपास पूर्ण झालेली सदस्य संख्या प्रक्रिया, आरक्षण सोडत रद्द होते की, काय अशी भीती आहे. तसेच या प्रक्रियेसाठी आणखी निवडणुका लांबण्याचीही शक्यता होती. राज्य सरकारच्या या अध्यादेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला पाच आठवड्यांची स्थगिती देत, या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी ठेवण्यात आली आहे. दरम्यानच्या काळात कोणत्याही ठिकाणच्या निवडणुकीची प्रक्रिया नव्याने करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.
राज्य सरकारच्या दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या याचिका मुंबई येथील सुहास वाडकर, औरंगाबाद येथील पवन शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशान्वये राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पार पाडली असल्याने राज्य शासनास आता अध्यादेश जारी करुन ती प्रक्रिया निरस्त करण्याचा अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे मुदत संपण्याच्याआत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याचा दंडक भारतीय संविधानात घालून दिलेला आहे; मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्यसंख्या वाढीच्या अध्यादेशास यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान देण्यात आले होते, मात्र सदर याचिका फेटाळण्यात आल्या होत्या. सदस्यसंख्या वाढीचा अध्यादेश संवैधानिक ठरविण्यात आला होता. इत्यादी मुद्दे याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले आहेत. सदर अध्यादेशामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित होणार असल्याने, त्वरित रद्द करण्यात यावी, व यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगास त्वरित निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, तसेच याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती याचिककर्त्यांनी केली होती. त्यावर न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी तीन सदस्यीय प्रभागरचना करण्यात आली होती. मात्र राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर शिंदे- फडणवीस सरकारने तो निर्णय रद्द करून २०१७ च्या धर्तीवर चार सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यातील महापालिकांमधे पुन्हा चार सदस्यीय प्रभाग रचना लागू होणार आहे.
—————