आम्ही १० दिवस सुनावणी काय लांबवली, तुम्ही तर सरकार बनवले!

– आज दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद, उद्यापर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली

नवी दिल्ली (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – महाराष्ट्राच्या राजकीय संकटावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व शिवसेना बंडखोर तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांकडून दाखल तब्बल पाच याचिकांवर सुनावणी झाली. दोन्ही गटांच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला.  सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वातील न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या तीन न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठासमोर सुनावणी होत आहे.  न्यायपीठाने यावेळी शिंदे गटाला जोरदार फटकारले. आम्ही १० दिवस सुनावणी काय टाळली तुम्ही तर सरकार बनवले. विधानसभा अध्यक्ष बदलला. त्यावर शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी, उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. एक व्यक्ती किंवा नेता म्हणजे पूर्ण पक्ष नाही, असे सांगितले. तर ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत, ज्या पद्धतीने शिंदे गटाने पक्ष सोडला आहे, त्या पद्धतीने ते मूळ पक्षावर दावा करू शकत नाहीत. राज्यघटनेची १०वी अनुसूची तशी परवानगी देत नाही. पक्षाचे सर्वाधिकार हे पक्षप्रमुखांनाच असतात, आणि उद्धव ठाकरे हेच आजही पक्षाचे प्रमुख आहेत. या लोकांना पक्षाच्या बैठकीला बोलावले होते, पण ते आले नाही. उपसभापतींना पत्र लिहिले, आपला पक्षप्रतोद नियुक्त केला, त्यामुळे त्यांनी पक्ष सोडला आहे. आता ते मूळ पक्षावर दावा करू शकत नाही, असा घणाघाती युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी या खटल्याची सुनावणी उद्यापर्यंत स्थगित केली. उद्या, गुरुवारी सकाळी साडेदहा वाजता ते पुढील सुनावणी घेणार आहे. त्यामुळे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे सरकारचा फैसला उद्या लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

काेर्टातील युक्तिवाद : 

• घटनेच्या दहाव्या सूचीनुसार ‘मूळ पक्ष’ याचा अर्थ काढावा, ज्या पक्षाकडून निवडणूक लढवली त्याच गटाचे तुम्ही सदस्य; ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
• ज्यांच्याकडे बहुमत आहे त्यांना आम्ही सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावलं – तुषार मेहता ( अधिवक्ता, राज्यपाल यांचे वकिल)
• हरिश साळवे तुमच्या मते राजकीय पक्षाचे काहीच महत्त्व नाही का? – सरन्यायाधीश
• साळवे, नेता भेटत नाही म्हणून तुम्ही नवीन पक्ष स्थापन करणार? – सरन्यायाधीश
• नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्षांनी आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि बंडखोर गटाच्या मागण्या तातडीने मान्य केले – शिवसेनेचे वकिल
• सरन्यायाधीश : साळवे साहेब, मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारू? कोण प्रथम कोर्टात आले?
• साळवे : उपसभापतींनी शिंदे गटाविरुद्धची नोटीस प्रलंबित असल्याने अपात्रतेची नोटीस बजावली. त्यानंतर आम्ही न्यायालयात आलो. आम्ही नबाम रेबिया निर्णयाचा हवाला दिला.
• सरन्यायाधीश : साळवे, तुम्ही म्हणता की तुम्ही आधी आलात आणि या कोर्टाने १० दिवस पुढे ढकलले.
• साळवे : दहा दिवसांचा फायदा झाला असे मी म्हणत नाही.
• सरन्यायाधीश : मग निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची गरज काय होती?
• साळवे – मुंबई महापालिकेची निवडणूक लवकरच होणार आहे. .या निवडणुकींसाठी आम्ही निवडणूक आयोगाचा दरवाजा ठोठावला. त्यामुळे पक्ष नेमका कुणाचा आहे, याचा निर्णय होऊ शकेल. ज्यांच्याकडे दोन तृतीयांश आमदार आहे, शहरामध्ये, जिल्हा, गावात पक्ष आहे.
• सरन्यायाधीश: आम्हाला मुद्दा ठरवू द्या, स्पीकरच्या निर्णयानंतर तुम्ही आव्हान देऊ शकता.
• साळवे : आम्ही येथे आलो याचे कारण म्हणजे त्यांना हटवण्याचा ठराव आला होता, तो सभापती ठरवू शकत नाहीत.
• राज्यपालांनी बोलवलेल्या अधिवेशनावर अनेक प्रश्न – कोर्ट
• आता विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील अंस तुम्हाला म्हणायचं आहे का?
• कोर्टाचा शिंदे गटाच्या वकिलाला सवाल
• तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे का गेलात कोर्टाचा साळवेंना सवाल?
• विधानसभा उपाध्यक्षांच्या निर्णयापूर्वी कोर्टात का आलात? सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे गटाला सवाल
• घटनात्मक यंत्रणांना डावलण्याचा प्रयत्न होतोय, नीरज कौल यांचा शिंदे गटाकडून युक्तिवाद
• आतापर्यंत कुणावरही अपात्रतेची कारवाई नाही, पक्ष सोडल्यानंतरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो आणि शिंदे गटानं पक्ष सोडलेला नाही; हरिश साळवेंचा युक्तिवाद
• निवडणूक आयोगाच्या मदतीनं वैधता मिळवण्याचे प्रयत्न; ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद
• बंडखोरांनी स्वतःहून मूळ पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे, म्हणूनच त्यांना निवडणूक आयोगाकडे धाव घ्यायचीये; ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
• शिवसेनेंतर्गत अनेक अडचणी कपिल सिब्बल यांचा वाद चुकीचा – साळवे
• साळवेंकडून 1969 मधील काँग्रेस फुटीचा दाखला
• आम्ही एकाच पक्षाचे मात्र नेता कोण हा प्रश्न – साळवे
• पक्षात दोन गट पडू शकत नाही का?
• हरिष साळवेंचा कोर्टात युक्तिवाद
• शिंदे गट शिवसेनेवर दावा करू शकत नाही – सिब्बल
• मूळ पक्ष असल्याचे आयोगासमोर सिद्ध करावे लागेल – सिब्बल
• मूळ पक्षाची व्याख्या सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडली
• मुख्यमंत्री कोणाला करायचं हे पक्ष ठरवत असतो त्याचा अधिकार आमदारांना नाही
• सभागृहातील पक्ष हा मूळ राजकीय पक्षाचा एक छोटासा भाग आहे – सिब्बल यांचा कोर्टात दावा
• व्हीप मान्य केला नाही तर आमदार अपात्र कसे ठरतात याबाबत कपील सिब्बल यांचा युक्तिवाद
•  बंडखोरांनी स्वतःहून मूळ पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे, म्हणूनच त्यांना निवडणूक आयोगाकडे धाव घ्यायचीये; ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

शिवसेनेचे बंडखोर नेते व राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांवर अपात्रेच्या कारवाईच्या मागणीवरुन मुख्य शिवसेनेकडून करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील न्यायपीठ सुनावणी घेत असून, या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे. एकूण पाच याचिकांवर न्यायपीठ सुनावणी घेत आहे. या सुनावणीपूर्वी उद्धव ठाकरे गटाच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकार हे ‘विषारी झाडाचे फळ’ असल्याचे म्हटले आहे. फ्लोअर टेस्ट आणि नवीन मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांची नियुक्ती यासह सर्व घटना ‘विषारी झाडाची फळे’ आहेत. त्याची बीजे बंडखोर आमदारांनी पेरली, असा आरोप करण्यात आला आहे.  आज शिवसेनेने एकनाथ शिंदे आणि शिंदे समर्थक आमदारांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली, ती उद्याही सुरु राहणार आहे.  या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल आणि सुभाष देसाई यांच्यामध्ये जवळपास पाऊण तास चर्चा झाली.  आज सुनावणीमध्ये मांडण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत  आहे.

आज सर्वोच्च न्यायालयात  महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील आजचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून उद्या (4 ऑगस्ट) सकाळी हे पहिल्या क्रमांकाचं प्रकरण असेल,  असे सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी स्पष्ट केले. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी तर शिंदे गटाकडून हरीश साळवे, नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला.  बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवरुन सुरु झालेली कायदेशीर लढाई आता शिवसेना कोणाची यावर येऊन पोहोचली.  आजच्या सुनावणीत मूळ पक्ष कोणता, आमदारांची अपात्रता यावर युक्तिवाद झाला.  सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पीठ या प्रकरणाची सुनावणी झाली.  सत्तासंघर्षाची सुनावणी विस्तारित पीठाकडे की, घटनापीठाकडे जाणार? किंवा निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार? या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरं उद्याच्या सुनावणीत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

यावेळी हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाच्या बाजूने जोरदार युक्तिवाद केला. शिंदे गटाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती. मात्र, शिवसेनेने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यासंदर्भात युक्तिवाद करताना हरिश साळवे यांनी म्हटले की, आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आणि निवडणूक आयोगाकडे असलेले प्रकरण यांची सरमिसळ करु नका. या दोन्हींचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही, असे साळवे यांनी म्हटले. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे काही राजकीय घडामोडी घडल्या. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक जवळ आहे. अशा परिस्थितीत धनुष्यबाण हे चिन्ह कोणाला मिळणार, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आम्ही निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतल्याचे हरिश साळवे यांनी स्पष्ट केले. एकनाथ शिंदे गटाच आमदार अद्याप शिवसेनेतच आहेत. ते विरोधी मतांचे असले तरी अद्याप पक्षातच आहेत. पक्षात लोकशाही असली पाहिजे. शिवसेना पक्षात आता दोन गट पडले आहेत. १९६९ साली काँग्रेसबाबतही हेच घडले होते, याकडे हरिश साळवे यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर त्यांना शिवनेतील एका मोठा आमदारांच्या गटाचा पाठिंबा मिळाला होता. याचा आमदारांच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. मात्र शिवसेनेच्यावतीने या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी, अशा मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सोबतच शिंदे सरकारने विधानसभेत विश्वास ठराव जिंकला त्याविरोधातदेखील शिवसेनेच्यावतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिवसेनेच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील त्रीसदस्यीय न्यायपीठ सुनावणी घेत असून, या सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. उद्या सकाळी साडेदहा वाजता पुन्हा सुनावणी हाेणार आहे. याच सुनावणीवर शिंदे सरकारचे पुढील भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे प्रकरण?
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या ३९ आमदारांना घेऊन बंड पुकारले. आधी सुरत त्यानंतर गुवाहाटीला मुक्काम केला होता. त्यावेळी शिवसेनेकडून शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली होती.  या नोटीशीविरोधात शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.  शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटाने राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अन्य पक्षात प्रवेश न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे. या प्रमुख मागणीसह अनेक गोष्टींना आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेने केली आहे.  तर, अपात्रतेच्या नोटिशींना आणि अजय चौधरींच्या गटनेतेपदी नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका शिंदे गटाने दाखल केली आहे.
—
या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालय घेत आहे सुनावणी –
१. एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची शिवसेनेची मागणी
२. गटनेता, व्हिप म्हणून विधानसभा, लोकसभेत शिंदे गटाने केलेल्या नेमणुका अवैध ठरवण्याची मागणी
३. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधातला अविश्वास प्रस्ताव वैध की अवैध, याचाही निर्णय कोर्टाला करावा लागेल.
४. सोबतच निवडणूक आयोगातही ही लढाई पोहोचली आहे, ८ ऑगस्टपर्यंत दोन्ही बाजूंना उत्तर द्यायचे होतं. पण सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती द्या, अशी उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे.

दरम्यान, जर उद्या अध्यक्षांसमोर अपात्रतेची याचिका दाखल झाली आणि ४ ते ५ जणांनी अध्यक्षांना नोटीस पाठवली की, ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. ज्या अध्यक्षांना बहुमताने निवडून आणलं आहे, त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखणं, अधिकार काढून घेणं घटनाबाह्य ठरेल. कोर्टाने त्यात ढवळाढवळ करु नये असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी तुम्ही न्यायालयात प्रथम आल्यानंतर १० दिवसांचा वेळ दिला, त्याचा थोडा फायदाही तुम्हाला झाला आणि आता मध्यस्थी करु नका सांगत आहात, हे कसं काय शक्य आहे? अशी विचारणा केली. एका ठराविक गटाला राज्यपालांनी बोलावलं होतं. यासंबंधी अनेक प्रश्न आहे. याशिवाय अनेक मुद्दे गैरलागू झाल्याचं आम्हाला वाटत नाही असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.