नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० हजाराचे अनुदान, उपसा सिंचनाच्या वीजदरात प्रतियुनीट रुपयाची सवलत!

– वीजग्राहकांना प्रीपेड व स्मार्ट मीटर देणार

– राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यास मान्यता

– शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजना अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांचादेखील समावेश

मुंबई (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – राज्यातील शेतकर्‍यांना वीज दरात उपसा सिंचनासाठी प्रति युनिट एक रुपयाने सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, शेतकर्‍यांना हा दिलासा मानला जात आहे. या शिवाय, नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच, कर्जफेडची मुदत तीन वर्षांवरुन दोन वर्ष करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ 2019 मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांनासुध्दा घेता येईल. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसालासुद्धा हा लाभ मिळेल.  त्याचबरोबर वीज ग्राहकांनादेखील प्रीपेड मीटर आणि स्मार्ट मीटर देण्याच्या योजनेला गती देण्यात येणार असून, त्यासाठी ३९ हजार कोटी रुपये खर्चाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. स्मार्ट आणि प्रीपेड मीटर योजनेतील मीटर घेण्यासाठी ग्राहकांना कुठल्याही प्रकारचे पैसे देण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांच्याच या मंत्रिमडळाने बैठक घेत, हे निर्णय घेतले आहेत. 

पत्रकारांशी बोलताना मंत्रिमंडळात झालेल्या निर्णयांबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, की ग्रामीण भूमिहीन घरकुल योजनेबाबत निर्णय घेण्यात आला असून, आता मोजणी शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. पैठणमध्ये उपसा सचिन योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे जवळपास ४० गावांना याचा फायदा होणार आहे. तसेच मराठवाड्यात बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन प्रशिक्षण केंद्र आहे. त्याला १०० कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. गणपती आणि दहीहंडी उत्सवामध्ये ज्या कार्यकर्त्यावर केसेस झाल्या होत्या. त्या मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कोरोना काळात ज्यांच्यावर केस झाल्या, त्यादेखील मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

शेतकर्‍यांच्या उपसा जलसिंचन म्हणजेच मध्यम आणि अतिउच्च योजना यामध्ये २ रुपये १६ पैसे प्रती युनीटचा जो दर होता, त्याला आता १ रुपये १६ पैसे करण्यात आला आहे, म्हणजेच एका रुपयांची सवलत शेतकर्‍यांनी देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.  त्यामुळे याचा राज्यातील शेतकर्‍यांना फायदा होईल.  अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून 2021 पासून 1 रुपया 16 पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये 25 रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्यात येईल. या अनुषंगाने 351 कोटी 57 लाख रुपये महावितरण कंपनीस अनुदान म्हणून देण्यात येईल.  लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना 1 रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर आणि स्थिर आकारामध्ये 15 रुपये प्रति महिना सवलत जून 2021 पासून नव्याने देण्यात येईल. यापोटी महावितरण कंपनीस 7 कोटी 40 लाख रुपये शासनामार्फत देण्यात येईल.

50 जागा वाढल्या

राज्यातील 15 मेडिकल कॉलेजमध्ये 50 जागा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी प्रत्येकी 24 कोटी रुपये शासनाचा वाटा आहे, तो देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत एकूण 360 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.

लोणार सरोवरसाठी 359 कोटी

लोणार सरोवराच्या पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी 369 कोटी 78 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.  यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. या कामांची विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी केली जाईल. यामध्ये लोणार सरोवर परिसरात मंदिराचे जतन, निसर्ग पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, सरोवराभोवती पदपथ, रस्त्यांचे भूसंपादन, अतिक्रमण धारकांचे पुनर्वसन अशी विविध कामे विविध कामे केली जातील.  नियोजन विभागाने मंजूर आराखडयातील कामनिहाय आवश्यक निधी लोणार सरोवर विकास समितीकरीता पीएलए खाते तयार करुन त्यामध्ये वर्ग करण्यात येईल. तथापि, ज्या विभागांना राज्याच्या अर्थसंकल्पा व्यतिरिक्त इतर स्त्रोतातून निधी प्राप्त होतो ज्याची तरतूद नियोजन विभागामार्फत करणे शक्य नाही तसेच तांत्रिक कारणामुळे निधी लोणार सरोवर विकास समितीकडे वर्ग करण्याची बाब शक्य नसल्यास, अशा प्रकरणी संबंधित विभागाने आराखडयातील कामे प्रचलित पध्दतीनुसार समितीच्या देखरेखीखाली करण्यात येईल.

दाखल गुन्हे मागे

गणपती आणि दहीहंडी उत्सवादरम्यान छोट्या छोट्या कारणांवरुन पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला. कोरोना काळात देखील अनेकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, ते गुन्हे देखील मागे घेतले जाणार आहे.

पोलिसांच्या घराची दुरावस्था

पोलिस वसाहतींच्या बाबतीमध्ये देखील एक महत्वाची बैठक झाली असून, मी स्वत: पाहणी केली आहे. पोलिसांच्या घरांची अवस्था खूप खराब आहे. राज्यभरातील पोलिसांना सुमारे 1.75 लाख घरांची आवश्यकता आहे. त्यापार्श्वभूमीवर एक बैठक झाली असून, त्यासाठी एक आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पोलिस गृहनिर्माण योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच निधी उपलब्ध करण्याकरिता विविध पर्यायांचाही विचार केला जाईल. रेंटल, युएलसीअंतर्गत, इतर शहरांतील पोलिस गृहनिर्माणासाठी आरक्षित भूखंडावरील प्रकल्प यांसह अगदी एसटी महामंडळाचे भूखंड विकसित करून, त्याबदल्यात घरे उपलब्ध करून घेता येतील अशा पद्धतीने विविध पर्यायांचा विचार करण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

ग्रामीण भागात भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्याबाबत निर्णय

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र परंतु भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेतील लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरीच्या धर्तीवर 1 हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क रक्कम निश्चित करण्यात येईल. लाभार्थींनी खरेदी केलेल्या जागेकरिताच मोजणी शुल्कामध्ये 50 टक्केपर्यंत सवलत देण्यात येईल.  500 चौ. फूट कृषी जमीन खरेदी करतांना तुकडे बंदी कायद्यातील अट लागू होणार नाही अशी अधिनियमात सुधारणा करण्यात येईल. लाभार्थींना 2 मजली ऐवजी 4 मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात येईल.  गायरान जागा लाभार्थींना भाडेपट्टयाने देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल.  ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थींनी शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांकडे सादर करून 90 दिवसाच्या आत मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय 

राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार. ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स देण्यात येणार. महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती-आधारित योजना लागू करणार.

अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकर्‍यांना वीज दरात सवलत.

दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकार्‍यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती. 

विधि व न्याय विभागात सहसचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार.

लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता. 

१५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या ५० अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा देणार.

राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार.

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास ८९०.६४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 

जळगांव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास २ हजार २८८.३१ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्प १ हजार ४९१.९५ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

हिंगोली जिल्ह्यात बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र.

शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर अनुदान. पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना सुद्धा लाभ.

ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती.

राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही.