जिल्ह्यात नाफेडमार्फत पुढील आठवड्यात मुग, सोयाबीन, उडिदाची खरेदी
- १२ खरेदी केंद्रे; केंद्राच्या हमीभावानुसार होणार खरेदी
बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) – राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, नाफेड व कंन्झूमर फेडरेशन यांच्यावतीने केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या हमी भावानुसार मूग, उडीद व सोयाबीनची खरेदी केली जाणार असून, त्यासाठी बुलढाणा जिल्ह्यात नाफेडमार्फत १२ खरेदी केंद्र निर्माण केले जाणार आहेत. मुग ८६८२ रुपये क्विंटल, उडीद ७४०० रुपये क्विंटल तर सोयाबीन ४८९२ रुपये क्विंटल हमी भावाने खरेदी केले जाणार आहे. तसेच, बुलढाणा जिल्ह्यात महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनचे ११ व विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनचे ११ असे एकूण २२ खरेदी केंद्र असल्याची माहिती आहे.
नाफेड सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, मूग, उडीद खरेदी ता. १० ऑक्टोबर व सोयाबीन ता. १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने राज्यात २१० खरेदी केंद्रांना मंजूर दिली असून, त्यांच्यामार्फत मूग, उडीद व सोयाबीन खरेदी करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या दोन्ही केंद्रीय नोडल एजन्सींना खरेदीकरिता जिल्ह्यांची विभागणी करुन दिलेली आहे. शेतकर्यांनी मूग, उडीद व सोयाबीन विक्रीकरिता आपल्या गावाजवळील खरेदी केंद्रावर जाऊन सातबारा उतारा, आधार कार्ड, बँकेचे पासबूक घेऊन प्रथम आपल्या पिकाची नोंदणी करावी. शेतकर्यांना एसएमएस प्राप्त झाल्यावर शेतमाल विक्रीसाठी खरेदी केंद्रावर घेऊन यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, नाफेड कार्यालयाने १९ जिल्ह्यातील १४७ खरेदी केंद्रांना मंजुरी दिली असून, यामध्ये अकोला जिल्ह्यात ९, अमरावती ८, बीड १६, बुलढाणा १२, धाराशिव १५, धुळे ५, जळगाव १४, जालना ११, कोल्हापूर १, लातुर १४, नागपूर ८, नंदूरबार २, पुणे १, सातारा १, सांगली २, वर्धा ८, वाशीम ५, यवतमाळ ७, परभणी जिल्ह्यातील ८ खरेदी केंद्राचा समावेश आहे.
राज्यातील पिकांसाठी हमीभाव जाहीर
राज्यात मुग ८६८२ रुपये क्विंटल, उडीद ७४०० रुपये क्विंटल तर सोयाबीन ४८९२ रुपये क्विंटल हमी भावाने खरेदी केले जाणार आहे. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उडीद व मुगाचे हाती आलेले पीक अतिवृष्टीमुळे खराब झाले तर सोयाबीन पिकालाही अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमधून थोडेफार पीक शेतकर्यांच्या हाती लागले आहे. उडीद, मुगासोबतच सोयाबीनचा उतारादेखील चांगलाच घटला आहे. मात्र आधारभुत किंमतीमुळे शेतकर्यांना काही प्रमाणात का होईना फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.