तब्बल १६ कोटींच्या विहिर अनुदान घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब?; स्थळ पाहणीचे फोटो नाही, अधिकार्‍यांच्या स्वाक्षर्‍या नाहीत, तरीही त्या प्रस्तावांना मान्यता मिळालीच कशी?
- त्या दोषी वरिष्ठ अधिर्‍यांवर आर्थिक लूट व फसवणूकप्रकरणी कारवाई करा; शेतकरी नेते विनायक सरनाईक व नितीन राजपूत यांची जिल्हाधिकार्‍यांकडे मागणी
– जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश असूनही चौकशी समितीकडून अपूर्ण अहवाल पाठवला गेल्याचेही चव्हाट्यावर!
चिखली (खास प्रतिनिधी) – ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार एका नव्या घोटाळ्याने हादरले आहे. चिखली तालुक्यामध्ये पंचायत समितीअंतर्गत अनुदान तत्वावर सामूहिक विहीर वाटप योजना राबविण्यात आली. मात्र यामध्ये शेतकर्‍यांत विहीर मंजुरी व काम चालू करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात, अन्यथा विहीर मंजूर होणार नाही, अशी भीती निर्माण करीत शेतकर्‍यांकडून पैसे उकळण्यात आलेत. ही रक्कम तब्बल १६ कोटींपेक्षा मोठी असल्याचा आरोप शेतकरी नेते विनायक सरनाईक व शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देवीदास पाटील कणखर यांनी केला होता. ग्रामपंचायतींकडून आलेले परिपूर्ण प्रस्ताव पंचायत समितीमध्ये पडून असल्याने एकाच गठ्ठ्यातील, एकाच गावातील उद्दिष्ट शिल्लक असतांना ठरावीकच फाईली मंजूर करण्यात आल्यात. त्यामुळे उर्वरित फाईलींमध्ये त्रुटी नसताना त्या मान्यतेशिवाय कशा राहिल्यात? असा सवाल सरनाईक व कणखर पाटील यांनी उपस्थित केला होता. आता अखेर या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार लवकरच एका नव्या घोटाळ्याने अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. या सिंचन घोटाळा प्रकरणामध्ये चौकशी समितीनेच वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा विचार करून सिंचन विहिरींच्या मंजूर प्रस्तावांची जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतरसुद्धा पारदर्शक चौकशी केले नसल्याचे आरोप यापूर्वी तक्रारकर्ते सरनाईक व कणखर यांनी केला होता. तर चौकशी पारदर्शक पणे झाली नसल्याचे आता समोर आले असून, चौकशी समितीचे अध्यक्ष तथा गट विकास अधिकारी यांनी अर्जदार सरनाईक, कणखर व शेतकर्‍यांच्या समक्ष प्रस्ताव तपासणी केली असता, मंजूर प्रस्तावांमध्येच स्थळ पाहणी फोटो नाहीत, काही प्रस्तावांवर ग्रामसेवक यांच्या स्वाक्षरी नाहीत, तर अनेक प्रस्ताव मध्ये फोटो नाहीत, स्वाक्षरी नाही. यामुळे स्थळ पाहणी झाली नाही, असे समोर आले. तर गटविकास अधिकारी यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, या प्रकरणी वेळकाढूपणा व सुधारित अहवाल पाठवला जात नसल्याने शेतकरी नेते नितीन राजपूत यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेत सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. हा कोट्यवधींचा घोटाळा हळूहळू उघडकीस येत असल्याने आधीच शेतकर्‍यांच्या तोफेच्या तोंडी असलेले राज्य सरकार ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर चांगलेच अडचणीत येणार आहे.
चिखली तालुक्यातील सर्वसामान्य शेतकर्‍यांची सिंचन विहिरीमध्ये आर्थिक लूट, अनियमीतता व भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार शेतकरी नेते विनायक सरनाईक, देविदास कणखर यांनी काही महिन्यांपूर्वी केली होती. तर या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतर गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. तर तक्रारकर्ते यांनी एकाच गावातील लक्ष्यांक शिल्लक असतांना प्रस्ताव परिपूर्ण असतांना सर्वसामान्य शेतकरी लाभार्थी यांना मुद्दामहून विहीर मंजुरीतून डावलण्यात आले असल्याचा आरोप केला होता. तर मंजूर प्रस्तावांव्यतिरिक्त रखडून पडलेले प्रस्ताव परिपूर्ण आहे. परंतु लोकसभेच्या आचारसंहितेचे कारण दाखवत ते मंजूर करता येत नसल्याचे सांगितले गेले होते. परंतु या प्रकरणी चौकशीमधून वाचण्यासाठी परिपूर्ण असे प्रस्ताव बराच कालावधी उलटल्यानंतर त्रृटीमधे दाखवून अहवालामध्ये याबाबत प्रस्ताव अपूर्ण असल्याने मंजूर होऊ शकले नाही, असे उत्तर संबंधित विभागाने चौकशी समितीला दिले होते, आणि समितीने त्यावर कसलीही शहानिशा न करता, तेच अहवालामधे नमूद केले. परंतु आंदोलनानंतर अहवाल पाठवला खरा, परंतु तक्रारकर्ते यांना चौकशीसाठी कधीही बोलवण्यात आले नाही. मंजूर प्रस्ताव तपासणी न करता अहवाल पाठविल्याने या प्रकरणी शेतकर्‍यांनी गट विकास अधिकारी यांना धारेवर धरले होते. दरम्यान, प्रस्ताव पडताळणी केल्यानंतर मंजूर प्रस्तावांमध्येच कागदपत्रे अपूर्ण आणि स्थळ पाहणी फोटो, त्याचप्रमाणे क्षेत्रफळ वाढीव, अशा अनेक बाबी चौकशी समिती अध्यक्ष व सदस्यांसमोर उघडदेखील झाल्या होत्या. तर या प्रकरणी कारणे दाखवा नोटीसदेखील बजावण्यात आली. परंतु त्यानंतर कसलाही सुधारीत चौकशी अहवाल वरिष्ठांना पाठविण्यात आला नसल्याने या प्रकरणी शेतकरी नेते विनायक सरनाईक व नितीन राजपूत यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेत, या प्रकरणी पुराव्यासह तक्रार दाखल केली आहे. उर्वरित संपूर्ण विहीर व गोठ्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात यावी, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात यावी, त्या प्रकरणातील वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर अपूर्ण प्रस्तावांना मंजुरात दिल्याप्रकरणी व शेतकर्‍यांची लूट केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात, हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे. तर विहिर मंजुरीसाठी पैसे लाटणारा तो वरिष्ठ अधिकारी कोण? हे सर्वश्रुत आहे. परंतु तो कुणाच्या आश्रयाने तो हे करतो हेसुद्धा समोर येणे आवश्यक आहे.
सर्वसामान्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव नामंजूर; मग अपूर्ण प्रस्ताव कसे झाले मंजूर?
कोट्यवधींच्या विहिर अनुदान घोटाळा प्रकरणाची सखोल चौकशी समितीने करणे आवशक होती. परंतु समिती कुणाच्या तरी दबावात काम करीत असल्याची शंका येत होती. समितीने अहवाल पाठविण्यापूर्वीच सविस्तर अहवाल पुरावे तपासून देणे आवश्यक होते. परंतु वरिष्ठांना वाचविण्यासाठी आम्हाला चौकशीला न बोलवताच अपूर्ण अहवाल पाठविण्यात आला. त्यानंतर मंजूर प्रस्ताव तपासले. त्यामधे त्रृटी आढळून आल्याने सुधारित अहवाल पाठवू, असे आश्वासन समितीने दिले होते. परंतु कसलीही कारवाई आजपर्यंत झाली नाही, तर आम्ही तक्रारीत केलेले मुद्दे समितीने खोडले तर उर्वरित प्रस्ताव त्रृटीमुळे मंजूर झाले नाही, असे सांगितले. तर मग मंजूर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये कागदपत्रे नाहीत, तरी या प्रस्तावांना मंजुरात मिळाली कशी? असा सवाल विनायक सरनाईक, देविदास कणखर यांनी उपस्थित केला आहे. विहिर अनुदान वाटपात भ्रष्टाचार झालाच आणि शेतकर्‍यांची लूट झालीच हे पुराव्यातून दिसून येते. संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांवरदेखील कारवाई करावी, शेतकर्‍यांचे पैसे वापस करावे; उर्वरित प्रस्तावांना मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी नेते विनायक सरनाईक, नितीन राजपूत व देवीदास कणखर यांनी केली आहे.
चिखली पंचायत समितीअंतर्गत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी दोन ते चार दिवस अगोदर लाभार्थी शेतकरी यांचे प्रस्ताव स्विकारणेसह अनुदान तत्वावर विहीर निवड (मंजुरात) होणार असल्याचे समजल्याने तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी मनरेगा योजनेअंतर्गत प्रस्ताव दाखल केले होते. त्याची पडताळणीदेखील त्याचवेळी करण्यात आली होती. परंतु, एक विहिर मंजूर करून देण्यासाठी पंचायत समितीतील संबंधित अधिकारीने तब्बल ६० हजार रूपये उकळल्याची चर्चा पुढे आली. त्यात काही सरपंच व ग्रामसेवक यांनीदेखील आपले हात धुवून घेतले. अशाप्रकारे तालुक्यातील विहिरी मंजुरीसाठी दलालांच्या माध्यमातून तब्बल १६ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याची तक्रारसुद्धा रीतसर करण्यात आली होती. दरम्यान, या प्रकरणी शेतकरी नेते विनायक सरनाईक व शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देविदास पाटील कणखर यांनी त्या शेतकर्‍यांच्या मनामध्ये विहीर मिळणार नाही, अशी भीती निर्माण करीत लाटलेली रक्कम परत करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे उद्दिष्ट शिल्लक असतांना व प्रस्ताव पडताळणी झालेली असतांना एकाच गावातील, एकाच गठ्ठ्यातील ठरावीकच फाईली मंजूर झाल्यात, इतर अद्याप मंजूर झालेल्या नाहीत, असे कसे? उदा. ८ फाईलपैकी ६ फाईल झाल्या. उर्वरित दोन राहिल्या कशा? या उर्वरित प्रस्तावर स्वाक्षर्‍या घेण्याची जबाबदारी कुणाची होती? त्यावरच स्वाक्षर्‍या का राहिल्या? आणि त्यास मंजुरी का मिळाली नाही? असा सवाल सरनाईक व कणखर यांनी उपस्थित केला होता. उर्वरित परिपूर्ण विहीर प्रस्तावास तातडीने मान्यता देण्यात यावी, सदर प्रकरणी जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपल्या कर्तव्यात, कामात कसूर केल्याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली होती. मागण्यांची पूर्तता होऊन शेतकर्‍यांची लाटलेली रक्कम व उर्वरित प्रस्तावास मान्यता न मिळाल्यास शेतकर्‍यांसह तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा विनायक सरनाईक व देवीदास पाटील कणखर यांनी दिला होता. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी समिती नेमली होती.
अनुदानित विहिरींच्या मंजुरीसाठी चिखली तालुक्यांत शेतकर्‍यांची तब्बल १६ कोटींची लूट?