सुट्टीच्या दिवशीही ‘झेडपी’चे कामकाज सुरू; विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची धास्ती!
- कामे मार्गी लावण्यासाठी शनिवार व रविवारी जिल्हा परिषद राहणार सुरू!
– मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात यांचे सर्व खातेप्रमुख व गटविकास अधिकारी यांना आदेश
बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू शकते, या धास्तीने जिल्हा परिषदेतील विविध कामे मार्गी लागावी, यासाठी उद्या दि. २८ तसेच दि. २९ सप्टेंबर अर्थात शनिवारी व रविवारी जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग सुट्टी असतानाही सुरू राहणार आहेत. याबाबतचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात यांनी आज, दि. २७ सप्टेंबररोजी सर्व विभाग प्रमुखांना दिले आहेत.
राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेवली असून, सदर निवडणुकीची आदर्श आचारसहिता कधीही लागू शकते. दुसरीकडे, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात विकासाची कामे केली जातात. एकंदरीत जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हणूनदेखील ओळखले जाते. सन २०२४-२०२५ मधील मंजूर करावयाच्या विविध विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, ई निविदा तसेच आर्थिक बाबीशी संबंधित विकासकामांचा निधी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी खर्च होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने कामाला गती यावी, यासाठी उद्या, शनिवार दि. २८ व रविवार दि. २९ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. याबाबतचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब खरात यांनी सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांना आज, दि. २७ सप्टेंबररोजी दिले आहेत. कोणीही गैरहजर राहू नये, अशी ताकीदही सदर आदेशातून दिली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाब पवार हे १५ दिवसांपूर्वीच सीईओ म्हणून रूजू झाले असून, त्यांनी कामाला चांगलीच गती दिल्याचे दिसून येत आहे.
उद्या निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद असल्याची माहिती हाती आली आहे. तथापि, उद्यापासून आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. महाराष्ट्रात पुढील आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता पाहाता, राज्याचे सर्व प्रशासकीय विभाग कामाला लागले आहेत. आचारसंहितेचा काळ एक महिन्याचा असतो. मागच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी २१ ऑक्टोंबर २०१९ रोजी एकाच टप्पात मतदान पार पडलं होतं. त्याचा निकाल २४ ऑक्टोंबर रोजी लागला होता. त्यामुळे यंदाच्या निवडणूकीची सर्व प्रक्रिया २६ नोव्हेंबरपूर्वी होणे आवश्यक आहे. तसेच न झाल्यास नवे सरकार अस्तित्वात येईपर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल.