सरपंच-उपसरपंचांचे मानधन दुप्पटीने वाढणार; लोहगाव विमानतळाला संत तुकारामांचे नाव!

– राज्य मंत्रिमंडळाचे तब्बल २३ धडाकेबाज निर्णय
– विनाअनुदानीत शिक्षकांच्या मागण्यांना मात्र हरताळ फासला, शेतकरीहिताच्या मागण्यांकडेही दुर्लक्ष

मुंबई (प्राची कुलकर्णी) – आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने लोकप्रिय निर्णयांचा धडाका लावला असून, सरपंच व उपसरपंचांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ करण्याच्या निर्णयासह ‘तिलोरी कुणबी’, ‘तिल्लोरी कुणबी’, ‘ति.कुणबी’ या पोटजातींचा महाराष्ट्र शासनाच्या ‘इतर मागासवर्ग’ प्रवर्गात समावेश केला आहे. तसेच, पुण्यातील लोहगाव विमानतळाला संत तुकाराम महाराजांचे नावदेखील देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. दुसरीकडे, आझाद मैदानात आंदोलन करणार्‍या विनाअनुदानीत शिक्षकांच्या मागण्यांना मात्र हरताळ फासण्यात आला असून, या मागण्यांची साधी दखलदेखील आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आली नाही. तसेच, शेतकरीहिताच्या मागण्यांकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. तसेच, बर्‍याच काळापासून ब्राह्मण समाजाची, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी होती, त्यालादेखील मंजुरी मिळाली असून, राजपूत समाजासाठीही स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण २३ निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने धान उत्पादकांना दिलासा देत, आता प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर देण्यात आला आहे. दूध अनुदान योजना शासनाकडून सुरु राहणार आहे. यासह उत्पादकांना गायीच्या दूधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मूळ मालकांना सरकार परत करणार आहे. पुणे येथील लोहगाव विमानतळाचे नाव बदलण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली असून, या विमानतळाला संत तुकाराम महाराजांचे नाव देण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे. शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रूतगती मार्गसाठी १४८६ कोटी प्रकल्पसाठी मंजूर करण्यात आले असून, राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार ‘तिलोरी कुणबी’, ‘तिल्लोरी कुणबी’, ‘ति.कुणबी’ या पोटजातींचा महाराष्ट्र शासनाच्या ‘इतर मागासवर्ग’ प्रवर्गात समावेश करण्यात आला असून, ओबीसी यादीतील अ.क्र.८३ येथे समावेश करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या यादीत यापूर्वी कुणबी, पोट जाती लेवा कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा यांच्यापुढे समावेश होईल. तसेच, बर्‍याच काळापासून ब्राह्मण समाजाची परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी होती, ही मागणीही अखेर मान्य करण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या स्थापनेसाठी अनेक दिवसांपासून ब्राह्मण समाजाची आंदोलने सुरू होती. महामंडळाने यापूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या अमृत महामंडळाला विरोध दर्शविलेला असून, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची मागणी रेटली होती. याशिवाय, राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांच्या वेतनात दुप्पटीने वाढ करण्यात आली. तसेच ग्रामसेवकपदाचे नाव बदलून ग्रामविकास अधिकारी असे करण्यात आले आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय

१. लोहगाव विमानतळाचे नाव जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे असे करण्याचा निर्णय. (सामान्य प्रशासन)
२. बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचार्‍यांना आश्वासित प्रगती योजना : शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी (महिला व बाल विकास)
३. धान उत्पादकांना दिलासा : आता प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर (अन्न नागरी पुरवठा)
४. कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश
(इतर मागास बहुजन कल्याण)
५. जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय (विधी व न्याय)
६. शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग. १४८६ कोटीचा प्रकल्प (सार्वजनिक बांधकाम)
७. करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा (वित्त)
८. यवतमाळ, जळगांव जिल्ह्यातील सूतगिरणींना थकबाकी परतफेडीसाठी हप्ते (वस्त्रोद्योग)
९. क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सूसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रेतला भूखंड (महसूल)
१०. ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी पद (ग्राम विकास)
११. राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ (ग्रामविकास)
१२. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रेतील नव्या संकुलाचे बांधकाम राज्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प (सार्वजनिक बांधकाम)
१३. हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार
(ऊर्जा)
१४. एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्वावर विकसित करणार : साठ वर्षाचा भाडेपट्टा करार (परिवहन)
१५. ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ (नियोजन)
१६. राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ (नियोजन)
१७. राज्यातील १४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण (कौशल्य विकास)
१८. छत्रपती संभाजीनग्ार, नागपूर येथील विधी विद्यापीठांना सात कोटी रूपये
(उच्च व तंत्रशिक्षण)
१९. अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याच्या निर्णयात सुधारणा (क्रीडा)
२०. जलसंपदा कर्मचार्‍यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी (जलसंपदा)
२१. श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मुळ मालकांना परत करणार (महसूल)
२२. दूध अनुदान योजना सुरु राहणार. उत्पादकांना गायीच्या दुधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान (दुग्ध व्यवसाय विकास)
२३. महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण जाहीर (सांस्कृतिक कार्य विभाग)
—————