चिखली तालुक्यातील २६ हजार, तर बुलढाणा तालुक्यातील २३ हजार शेतकर्‍यांना मिळणार पीकविमा कंपनीने नाकारलेले क्लेम!
– कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आदेश देताच ‘क्लेम सेंटलमेंट’ला कंपनी तयार!
चिखली (महेंद्र हिवाळे) – कृषिपीक विमा कंपनीने चिखली तालुक्यातील तब्बल २६ हजार १५ तर बुलढाणा तालुक्यातील २२ हजार ९७४ शेतकर्‍यांचे थातूरमातूर कारण सांगून पीकविम्याचे क्लेम फेटाळले होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या पदरी मोठे नुकसान पडले होते. त्याची दखल घेत चिखलीच्या आमदार श्वेताताई महाले पाटील यांनी पीकविमा कंपनीला चांगलेच खडसावले होते. तसेच, याप्रश्नी थेट राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे कंपनीची तक्रार दाखल केली होती. त्यावर कृषिमंत्र्यांनी त्यांच्या दालनात बैठक घेऊन १५ दिवसांच्याआत नाकारलेले क्लेम मंजूर करण्याचे आदेश कंपनीला दिले आहेत. त्यामुळे श्वेताताईंच्या प्रयत्नांनी चिखली व बुलढाणा तालुक्यातील शेतकर्‍यांना पीकविमा नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चिखली व बुलढाणा तालुक्यात मागील वर्षी पिकांचे प्रचंड नुकसान होऊनही पीकविमा कंपनीने नुकसान भरपाई दिली नव्हती. त्यामुळे या हजारो शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून आमदार श्वेताताई महाले पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली, तसेच कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे कंपनीबाबत तक्रारही केली. त्यांच्या या प्रयत्नामुळे अखेर चिखली व बुलढाणा तालुक्यातील नाकारलेले क्लेम १५ दिवसांत सेटल करण्याचे आदेश धनंजय मुंडे यांनी कृषी व पीक विमा कंपनीच्या अधिकार्‍यांना दिले आहेत. मागीलवर्षी चिखली व बुलढाणा तालुक्यात खरीप हंगामात अनुक्रमे ८९ हजार ७८० व ५४ हजार ८०४ शेतकर्‍यांनी पीकविमा काढला होता. त्यापैकी चिखली तालुक्यातील २८ हजार २९३ तर बुलढाणा तालुक्यातील २४ हजार ५८५ शेतकर्‍यांनी तक्रारी केल्यात. त्यातील चिखली तालुक्यातील केवळ २ हजार २७८ तर बुलढाणा तालुक्यातील १ हजार ६११ तक्रारीच ग्राह्य धरल्यात. त्यामुळे चिखली तालुक्यातील २६ हजार १५ तर बुलढाणा तालुक्यातील २२ हजार ९७४ तक्रारी चुकल्याचे कारण सांगून फेटाळल्या गेल्या होत्या.
रब्बी हंगामातही चिखली व बुलढाणा तालुक्यातील ५२ हजार २३४ शेतकर्‍यांनी तक्रारी केल्या. त्यापैकी ३३ हजार ४७५ तक्रारी कंपनीने स्वीकारल्या. १८ हजार ८९९ तक्रारी नाकारल्या. त्यामुळे नाकारलेले तक्रारकर्ते शेतकरी नुकसान भरपाई मिळेल, या प्रतीक्षेत होते. शेतकर्‍यांच्या या प्रश्नी आ. श्वेताताई महाले पाटील यांनी पहिल्यापासून आक्रमक भूमिका घेतली असून, पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नदेखील त्यांनी उपस्थित केला होता. तसेच कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना पत्र देऊन बैठक घेण्याची विनंती केली होती. यापूर्वी दोनदा बैठक ठरली होती. परंतु काही अपरिहार्य कारणांमुळे बैठक झाली नाही. ती बैठक नुकतीच झाली. दुष्काळ जाहीर होऊन शासनाने शेतकर्‍यांना मदतही केली. परंतु पीकविमा कंपनीने सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न होऊनही नुकसान भरपाई दिली नाही. काही डिसीजच्या नावाखाली तक्रारी फेटाळल्या. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीत गारपीट, भूस्खलन, जलमय क्षेत्र, ढगफुटी, वीज कोसळल्याने, आग लागून झालेले नुकसान तसेच काढणीपश्चात गारपीट, चक्रीवादळ, बिगर मोसमी पाऊस यामुळे झालेले नुकसानही कंपनीने गृहीत धरले नाही. यलो मोझॅकचा मोठा प्रादूर्भाव होऊनही त्याचा समावेश केला नाही. याबाबत अहवाल कृषी विभागाने शासनास पाठवला आहे. तरीही कंपनी भरपाई देत नाही. त्यामुळे या बैठकीत आ. श्वेताताई महाले या चांगल्याच आक्रमक झाल्या होत्या. परिणामी, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी विभाग व पीकविमा कंपनीला रिजेक्ट केलेले क्लेम १५ दिवसांच्याआत मंजूर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे चिखली व बुलढाणा तालुक्यातील शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, लवकरच हे पैसे शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पीकविमा कंपनी टाकणार आहे.