– शेतकरी कर्जमाफी केली नाही, अंशकालीन शिक्षक कर्मचार्‍यांना वार्‍यावर सोडले! – फुकट्या योजना जाहीर करून शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळले!
चिखली (महेंद्र हिवाळे) – राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी काल पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामधे वीजबिल माफीची घोषणा वगळता, शेतकर्‍यांच्या हिताचे फारसे महत्वाचे निर्णय जाहीर केलेले नाहीत. ४६ लाख शेतकर्‍यांना वीजबिल माफीची घोषणा केली खरी. परंतु, ती सरसकट आहे की त्यामधे पात्र-अपात्रतेचा घोळ आहे, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. सोयाबीन पिकाची नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी, त्यामधे दोन हेक्टरपर्यंतच वाढीव मदत देण्याबाबतची तरतूद असल्याची अट आहे. म्हणजे यावर्षी एका हेक्टरमध्ये सरासरी दहा क्विंटलचे (एकरी चार ते साडेचार क्विंटल) उत्पादन मिळाले. तेव्हा त्या दहा क्विंटलवर सरासरी पांचशे रुपयाची वाढ गृहीत धरल्यास एका शेतकर्‍याला दोन हेक्टरसाठी चार क्विंटलची दोन हजार रुपये दरवाढ मिळेल. सोयाबीनचा एकरी उत्पादन खर्च सरासरी ३२ ते ३५ हजार रुपयांपर्यंत येतो. तेंव्हा सरासरी उत्पादन एकरी सहा क्विंटल जरी गृहीत धरले तरी आजच्या बाजारभावाने त्याची किंमत २५ हजार रुपये होते. त्यामधे सरकारने घोषीत केलेली चार हजार रुपयांची मदत मिळविल्यास एकरी २९ हजार रुपये शेतकर्‍याच्या हाती मिळतील. तेव्हा अशा पद्धतीची वाढ करुन शेतकर्‍याची नुकसान भरपाई कशी होणार? सोयाबीनचे पीक विदर्भात सरसकट मोठ्या प्रमाणात तर मराठवाड्याच्या काही भागात भरपूर प्रमाणात घेतले जाते. त्यामधे दोन हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर पेरा करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या जास्त आहे. मग दोन हेक्टरपेक्षा जास्त पेरा करणार्‍या शेतकर्‍यांना नुकसानीच्या प्रमाणात जर भरपाई दिली जात नसेल तर त्याच्या हातात भोपळा दिल्यासारखी सरकारची ही घोषणा म्हणजे शेतकर्‍यांची फसगत करणारी व फायदेशीर ठरण्याऐवजी शेतकर्‍यांच्या रोषास कारणीभूत ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे, अशी घणाघाती टीका ज्येष्ठ नेते शेणफडराव घुबे यांनी ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’शी बोलताना केली आहे.
एकीकडे शेतीमालाला भाव नाही तर दुसरीकडे शेतीसाठी लागणार्‍या आवश्यक बाबींचे भाव वाढल्यामुळे तसेच सिमेंट, लोखंड, खते, बियाणे, पेट्रोल, डिझेल इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे व उत्पादन खर्चाचा ताळमेळ नसल्यामुळे शेतकरी पुरता हबकून गेला आहे. लाडली बहिण योजना किंवा, मोजक्या कुटुंबांना दर तीन महिन्याला मोफत गॅसवाटप अशा प्रकारच्या फुकट्या योजना जाहीर करुन मलमपट्टी करणे हा त्यावरील उपाय तर निश्चितच नाही. उलट तात्पुरती मलमपट्टी करुन शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार आहे!
पुढे ते म्हणाले, की शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्याचा अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. शेतकर्‍यांची कर्जमाफी हा अत्यंत महत्वाचा व जिव्हाळ्याचा विषय शेतकर्‍यांच्या जीवनमरणाशी निगडीत आहे. गेल्या दोन वर्षात ३३ हजार शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्याची शासकीय आकडेवारी जाहीर झालेली आहे. तात्पुरती डागडूजी करुन हा प्रश्न सुटण्यारखा नाही, तर त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांच्या शेतीसाठी लागणारे बी-बियाणे, कृषी औजारे, खते, कीटकनाशके इत्यादींच्या भरमसाठ वाढलेल्या किंमती व शेतीमालाचे दुपटीने पडलेले भाव याचा ताळमेळ नसण्याशी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे गुपीत दडलेले आहे. तर शेतीमालाच्या आयात निर्यातीचे केंद्र सरकारचे चुकीचे व सदोष धोरण ही खरी ग्यानबाची मेख आहे. तेव्हा तकलादू निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी होणार तर नाहीच, उलट त्या आणखी वाढत जाणार आहेत. शेतकर्‍यांच्या दुधाचे भाव कमालीचे रसातळाला पोहोचले असून, वीस रुपये लीटरपर्यंत खाली आलेले आहेत. अजितदादांनी लीटरमागे पाच रुपये इन्सेटिव्ह घोषणा केली असली तरी त्यावरही कडी की काय म्हणून दुधाची भुकटी आयात करण्यासाठी परदेशी कंपन्यांना पायघड्या घालण्याचा घाट केंद्र सरकारकडून घातला जात असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रातून झळकल्या आहेत. तसे झाल्यास दुधाचा व्यवसायच कोलमडून पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. २०२३-२४ या वर्षात देशातील कृषी उत्पादन घटले व उद्योगक्षेत्राचे उत्पादन वाढल्याची आकडेवारी केंद्र सरकारकडून नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. ही बातमी शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठून शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारी आहे. कारण व्यापारधार्जिणे असलेले केंद्र सरकार उद्योगपतींच्या हिताचे निर्णय घेऊन कृषी उत्पादन वाढीसाठी शेतकर्‍यांना सवलती न देण्याचाच निर्णय घेण्याची शक्यता जास्त आहे. पंजाब व हरियाणा राज्यात चिघळलेले शेतकरी आंदोलन हा त्याचा जीवंत पुरावा आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील वाढलेल्या उत्पादनांची निर्यात करुन परकीय चलन प्राप्त करुन शेतीमाल आयात करुन शहरी लोकांचे लाड पुरविण्यासाठी शेतीमालाच्या उत्पादनाचे भाव स्थीर ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा नेहमी प्रयत्न राहिलेला आहे. गेल्या चार वर्षात सोयापेंड, पामतेल आयात करुन सोयाबीनचे भाव पाडले तर लाखो टन तूर दाळ, मुंग दाळ, उडीद दाळ, चणा दाळ व मसूर दाळ आयात करुन दाळींचे भाव आटोक्यात ठेवण्याचा केंद्र सरकारकडून सतत प्रयत्न झाला. कांदा आयात करुन व कांदा निर्यातीवर निर्यातकर लावून केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले. त्याचा हिसका कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत दाखवला, ही बाब निराळी. इंडोनेशिया व फिलिपाईन्स या राष्ट्रांमधून तूर दाळीची आयात थांबल्यामुळे तूर दाळीचे भाव गगनाला भिडले असले तरी शेतकर्‍यांऐवजी व्यापार्‍यांनाच त्याचा जास्त फायदा होतो आहे. कारण तुरीचे पीक शेतकर्‍यांनी तूर हंगामात केंव्हाच विकून शेतकरी मोकळा झाला. तुरीचे भाव इतर शेतमालापेक्षा बरे असल्यामुळे तसेच सोयाबीनचे भाव मागील दोन वर्षापेक्षा अडीचपटीने घटल्यामुळे शेतकर्‍यांना तूर विकल्याशिवाय पर्यायच नव्हता. त्यामुळे सहा ते सात हजार रुपये क्विंटलने म्हणजे अत्यंत कमी भावाने तूर विकावी लागली. आज त्या तुरीने प्रतिक्विंटल १२ हजाराचा टप्पा ओलांडला ही बाब व्यापार्‍यांचे चांगभले करणारी ठरली, तर शेतकरी देशोधडीला लागणारी ठरली. आज हजारो क्विंटल सोयाबीन शेतकर्‍यांच्या घरात भाववाढीच्या प्रतीक्षेत पडून असल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. एकीकडे शेतीमालाला भाव नाही तर दुसरीकडे शेतीसाठी लागणार्‍या आवश्यक बाबींचे भाव वाढल्यामुळे तसेच सिमेंट, लोखंड, खते, बियाणे, पेट्रोल, डिझेल इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे व उत्पादन खर्चाचा ताळमेळ नसल्यामुळे शेतकरी पुरता हबकून गेला आहे. लाडली बहिण योजना किंवा, मोजक्या कुटुंबांना दर तीन महिन्याला मोफत गॅसवाटप अशा प्रकारच्या फुकट्या योजना जाहीर करुन मलमपट्टी करणे हा त्यावरील उपाय तर निश्चितच नाही. उलट तात्पुरती मलमपट्टी करुन शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार आहे, असेही शेणफडराव घुबे म्हणाले.
शिक्षक आणि पदवीधर आमदारांच्या निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित तत्वावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना वाढीव अनुदान देण्याची गोंडस घोषणा केली होती. ही निवडणूक पार पडल्यानंतर ही घोषणा बोलाचाच भात व बोलाचीच कढी ठरली आहे. निवडणुकीचा निकाल काय लागायचा तो लागेल, परंतु मुख्यमंत्र्यांची ती घोषणा हवेतच विरण्याची दाट शक्यता आहे. कारण उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या घोषणेमध्ये या घोषणेचा नामोल्लेखही नाही. तसेच शिक्षणक्षेत्रात कायम सेवेत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना चोवीस वर्षीय आश्वासित प्रगत योजनेचा लाभ देण्याबाबत शिक्षणमंत्र्यांनी घोषणा करुनसुद्धा त्याबाबत या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. एकंदरीत भंपक व तकलादू घोषणा करुन लोकप्रियता मिळवून निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी केलेले लांगूलचालन अशातला हा प्रकार असल्याचेही टीकाही शेणफडराव घुबे यांनी केलेली आहे. विधानसभेच्या निवडणुका तीन महिन्यावर येवून ठेपल्या आहेत. शेतकर्‍यांचे पीकविम्याचे भिजत घोंगडे, शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न, कर्जमाफीचा प्रश्न, आरोग्य कर्मचार्‍यांचे प्रश्न, अंगणवाडी सेविका कर्मचार्‍यांचे प्रश्न, शासकीय कर्मचार्‍यांचे प्रश्न, जीएसटीचा राक्षस या सर्व मुद्द्यांवर सरकार काय मार्ग काढते, यावर सत्ताधार्‍यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत कांद्याने आठ लोकसभेच्या मतदार संघात इंगा दाखवला तर आठ ते दहा मतदारसंघात जरांगे फॅक्टरने चुम्मकबाऊ दाखविला व अख्या देशात चारशे पारच्या घोषणेने भाजपच्या सार्‍या मनसुब्यावर पाणी फेरल्या गेले. आता जर सरकारने घोषीत केलेल्या निर्णयांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी न करता, जनतेच्या तोंडाला फक्त पाने पुसण्याचाच प्रकार केला, तर सरकारची गच्छंती मात्र अटळ आहे व त्यामधे भाजपचे जास्त नुकसान होण्याची जास्त शक्यता आहे. कारण निवडणुकीची आचारसंहिता एक महिनाअगोदर लागण्याची शक्यता गृहीत धरल्यास सरकारच्या हातात फक्त दोनच महिने उरतात. या दोन महिन्यात घोषणांची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटल्याप्रमाणे गाजरांचा अर्थसंकल्प ठरू नये, म्हणजे झाले, अशी जळजळीत व वास्तवदर्शी टीकाही ज्येष्ठ नेते शेणफडराव घुबे यांनी या अर्थसंकल्पावर केली आहे.
वारकर्‍यांच्या दिंड्यांना वीस हजार रुपये देण्याची घोषणा म्हणजे आणखी शेतकर्‍यांच्याच मुळावर येणारी बाब ठरल्यास नवल वाटू नये. श्रद्धाळू भाविक भक्त असलेले खरेखुरे वारकरी स्वतःच्या खर्चाने दिंडीत पायी चालून विठूरायांचे दर्शनासाठी आसुसलेले असतात. असे भाविक कोणत्याही आमिषाची वाट न पाहता, ते महिनाभर पायीदिंडीत चालत राहतात व पांडुरंगाच्या दर्शनाने तृप्त होऊन आपापल्या घरी पोहोचतात. सरकारने दिंड्यांसाठी जाहीर केलेली रक्कम दिंडीप्रमुखांच्या हातात, तर रस्त्याने आपल्याला थोडीफार खिरापत मिळेल, या आमिषांने खर्‍या वारकर्‍यांऐवजी हवसे नवसे गवश्यांची व फुकट्यांचीच मजा लागून, शेतमजुरांचा आधीच तुटवडा व त्यात पुन्हा भर पडून शेतकर्‍यांच्या नुकसानीस कारण न ठरो म्हणज मिळविली. – शेणफडराव घुबे, शैक्षणिक संस्था चालक व ज्येष्ठ नेते ———
