सोयाबीन, कापसाला ५ हजाराची मदत जाहीर; पण दोन हेक्टरची मर्यादा घातली!; सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे लबाडाघरचे आवतण!
– राज्याच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा म्हणजे एक प्रकारचे हेडलाईन मॅनेजमेंट; निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नुसता घोषणांचा पाऊस!
बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) – राज्याच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा म्हणजे एक प्रकारचे हेडलाईन मॅनेजमेंट आहे. मोठमोठ्या घोषणा करायच्या आणि पात्रतेसाठी जाचक अटी आणि नियम लावून ठेवायचे, त्यामुळे शंभरपैकी दोन माणसांनाच या योजनांचा फायदा होईल. या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करणे गरजेचे होती, त्याचबरोबर जंगली जनावरांचा त्रास वाचवा म्हणून शेतीला मजबूत असे कंपाउंड करण्याची योजना सरकारने आणणे अपेक्षित होते, पण ते झाले नाही. शेतकर्‍यांना मागच्या वर्षीची नुकसान भरपाई व पीकविम्याची रक्कम अद्यापपर्यंत मिळाली नाही, याबाबत कोणी बोलायला तयार नाही. राज्य सरकारने सोयाबीन -कापसाला हेक्टरी ५ हजारांची मदत या अर्थसंकल्पात जाहीर केली, परंतु ही घोषणा करतांना त्यासाठी दोन हेक्टरची मर्यादा घातली आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजेच निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या घोषणांचा पाऊस आहे, यातून शेतकर्‍यांच्या पदरात काही पडेल, अशी आशा नाही. शेवटी लबाडाचे आवतण जेवल्याशिवाय खरे नाही, अशी टीका शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पावर केली आहे.
राज्य सरकारचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून, २८ जूनरोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने केलेल्या घोषणा म्हणजे केवळ विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्वसामान्य नागरिकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प हा निव्वळ घोषणांचा पाऊस असून, या अर्थसंकल्पातून शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीच ठोस असे पडणार नाही, असे सांगून रविकांत तुपकर म्हणाले, की सदरचा अर्थसंकल्प हा शेतकर्‍यांसाठी निराशावादी आहे. राज्य सरकारने सोयाबीन -कापसाला हेक्टरी ५ हजारांची मदत या अर्थसंकल्पात जाहीर केली, परंतु ही घोषणा करतांना त्यासाठी दोन हेक्टरची मर्यादा घातली आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. ज्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा अधिक शेती आहे अशा शेतकर्‍यांवर हा एक प्रकारचा अन्याय होणार आहे. वास्तविक गेल्या खरीप हंगामात सोयाबीनच्या एका एकराचा खर्च ३६ हजार रूपये आणि एका क्विंटलचा उत्पादन खर्च ७००० रूपये होता तर कापसाचा एकरी खर्च ४० हजार रूपये आणि एका क्विंटलचा उत्पादन खर्च ८,५०० रूपये होता. तर सरकारने जाहीर केलेली मदत केवळ ५ हजार रुपये आहे. राज्य सरकारला जर शेतकर्‍यांचे भलेच करायचे असेल तर राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून सोयाबीन व कापसाला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के अधिक नफ्याप्रमाणे भाव मिळवून द्यावा, शेतकर्‍यांना मग इतर कुठल्याच घोषणांची आणि मदतीची गरज पडणार नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा म्हणजे एक प्रकारचे हेडलाईन मॅनेजमेंट आहे. मोठमोठ्या घोषणा करायच्या आणि पात्रतेसाठी जाचक अटी आणि नियम लावून ठेवायचे, त्यामुळे शंभरपैकी दोन माणसांनाच या योजनांचा फायदा होईल. या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करणे गरजेचे होती, त्याचबरोबर जंगली जनावरांचा त्रास वाचवा म्हणून शेतीला मजबूत असे कंपाउंड करण्याची योजना सरकारने आणणे अपेक्षित होते, पण ते झाले नाही. शेतकर्‍यांना मागच्या वर्षीची नुकसान भरपाई व पीकविम्याची रक्कम अद्यापपर्यंत मिळाली नाही, याबाबत कोणी बोलायला तयार नाही, हा अर्थसंकल्प म्हणजेच निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या घोषणांचा पाऊस आहे, यातून शेतकर्‍यांच्या पदरात काही पडेल, अशी आशा नाही. शेवटी लबाडाचे आवतण जेवल्याशिवाय खरे नाही, असे रविकांत तुपकर यांनी म्हटले आहे.
या घोषणांचे केले स्वागत…!
राज्य सरकारने जाहीर केलेला अर्थसंकल्पात थकित कृषीपंपाचे वीजबिल माफीचा निर्णय, वारकरी महामंडळ स्थापनेचा निर्णय व पोलीस पाटील यांचे मानधन वाढीचा निर्णय, या तीन निर्णयाचे व घोषणांचे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी स्वागत केले आहे. वारकरी महामंडळ स्थापन व्हावे, ही आमची जुनी मागणी होती. तसेच पोलीस पाटलांचे मानधन वाढ करावी, अशी मागणी आपण अनेकवेळा लावून धरली होती. या दोन्ही मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला असून, आजच्या अर्थसंकल्पातील या तीन मागण्या स्वागतार्ह असल्याचे रविकांत तुपकर यांनी म्हटले आहे.