रविकांत तुपकरांच्या मागण्यांची कृषिमंत्र्यांकडून पूर्तता; पीकविम्यापोटी जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणार ११८ कोटी!
बुलढाणा (जिल्हा प्रतिनिधी) – शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर, लगेचच या पराभवाची धूळ अंगावरून झटकत शेतकरीहितासाठी कामाला सुरूवात केली होती. त्यानुसार, त्यांनी राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांची भेट घेत, त्यांच्याकडे शेतकर्‍यांना पीकविम्याची रक्कम व पीक नुकसानीपोटीची रक्कम तातडीने देण्याची मागणी केली होती. कृषिमंत्री मुंडे यांनी या मागणीची गांभिर्याने दखल घेऊन, पीकविमा कंपनीला निर्देश दिले होते. त्यानुसार पीकविमा कंपनीने या महिनाअखेरीस ११८ कोटी रूपयांची रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आश्वासित केले आहे. तसेच, राज्य शासनही अतिवृष्टी व दुष्काळ या काळातील पीक नुकसानीची भरपाई देणार आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांनी आपली ई-केवायसी करून घेण्याची गरज आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील पीकविमा व फळपीकविमा यासंदर्भातील रक्कम पीकविमा कंपनी देण्यास टाळाटाळ करत होती. ऐन खरिप हंगामाच्या तोंडावर पीकविम्याची रक्कम मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले होते. शेतकर्‍यांची ही अडचण लक्षात घेता, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर हे तातडीने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे गेले व त्यांनी पीकविमा कंपनीला पीकविम्याची रखडलेली रक्कम तातडीने देण्यासाठी आदेश द्यावे, तसेच पीक नुकसानीची भरपाईही मिळावी, अशी मागणी केली होती. तुपकर यांच्या या मागणीची कृषिमंत्र्यांनी तातडीने दखल घेतली. परिणामी, जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना ११८ कोटींची ही रक्कम देण्यास पीकविमा कंपनी तयार झाली. पीकविम्याची रक्कम तर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहेच, पण संत्रा मृगबहार फळपीक विमा योजनेंतर्गतची ६ कोटी ४७ लाख रूपयांची नुकसान भरपाईदेखील शासन देत आहे. ज्या शेतकर्‍यांची ई-केवायसी अपडेट झाली आहे, त्यांना ही रक्कम खात्यावर मिळत आहे.
अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी यामुळे गहू, हरभरा या रब्बीपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या पिकांची नुकसान भरपाई देण्यास पीकविमा कंपनीने टाळाटाळ चालवली होती. या शेतकर्‍यांनादेखील पीकविम्याची रक्कम देण्याचे आदेश कृषिमंत्री मुंडे यांनी पीकविमा कंपनीला दिलेले आहेत. या शिवाय, जिल्ह्यातील ठिबक सिंचन अनुदानाबाबतही कृषिमंत्री सकारात्मक असून, जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना ७८ कोटी रूपयांचे ठीबक सिंचन अनुदान आणि यंत्र सामुग्रीचे तीन कोटींचे अनुदानही देण्यास कृषीमंत्र्यांनी आश्वासित केलेले आहे.
————–