‘पणन’चे राज्यातील ज्वारीखरेदी उद्दिष्टात वाढ; डेडलाईनही वाढवली!
– ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’च्या बातमीची केंद्र सरकारकडून तडकाफडकी दखल!
– आता अतिरिक्त ७ लाख क्विंटल ज्वारी ३१ जुलैपर्यंत खरेदी करता येणार!
बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – अखेर पणन महासंघाचे राज्यातील ज्वारी खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून देण्यात आले असून, खरेदीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अतिरिक्त ६ लाख ८४ हजार क्विंटल ज्वारी आता ३१ जुलैपर्यंत खरेदी करता येणार आहे. याबाबत २० जूनरोजी ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’ या राज्यातील सर्वाधिक वाचकप्रिय डिजीटल मीडियाने वस्तूनिष्ठ व सडेतोड बातमी प्रकाशित केली होती. सदर बातमीची केंद्र सरकारने तडकाफडकी दखल घेतल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनीदेखील याबाबतची शिफारस संबंधित मंत्रालयाकडे केली होती. लवकरच जिल्हानिहाय खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात येणार असल्याचे पणन महासंघाच्या सूत्राकडून सांगण्यात आले.
बाजारभावापेक्षा क्विंटलमागे हजार ते बाराशे रुपये जादा भाव मिळत असल्याने सहाजिकच मोठ्या संख्येने शेतकर्‍यांनी पणन महासंघाकडे ज्वारी खरेदीसाठी नोंदणी केली होती. शेतकर्‍यांची संख्या वाढल्याने व तुलनेत उद्दिष्ट कमी असल्याने ‘पणन’चीदेखील चांगलीच गोची झाली होती. दरम्यान, उद्दिष्ट संपत आल्याने व खरेदीची तारीखही जवळ आल्याने आपली ज्वारी पणन महासंघाला देऊच शकत नाही, हे पाहता ऐन पेरणीच्या तोंडी शेतकर्‍यांची कोंडी झाली होती व कमी दरात खाजगी बाजारात काहींना ज्वारी विकावी लागत होती. विशेष म्हणजे, अकोला जिल्ह्यातील उद्दिष्ट संपल्याची माहिती असून, बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर केंद्राचे उद्दिष्ट संपले होते. खामगावसह इतरही केंद्रावरील उद्दिष्ट संपण्याच्या मार्गावर होते. अशीच परिस्थिती कमीअधिक प्रमाणात राज्यातील इतर जिल्ह्यांची झाली होती.
शेतकर्‍यांची वाढती संख्या पाहता, व मागणी वाढल्याने राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने अतिरिक्त ६४ हजार ४०० मेट्रिक टन ज्वारी खरेदीची परवानगी द्यावी, व ३१ जुलैपर्यंत खरेदीसाठी मुदतवाढ द्यावी, याबाबतचे पत्र या विभागाच्या उपसचिव राजश्री सारंग यांनी उपसचिव अन्न व वितरण विभाग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांना १४ जूनरोजी दिले होते. दरम्यान, ज्वारीचे उत्पादन महाराष्ट्रात मुबलक होते, त्यामुळे ज्वारी खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवावे व खरेदीला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणीवजा शिफारस केंद्रीयमंत्री तथा बुलढाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांनीदेखील उपसचिव अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग, ग्राहक मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्याकडे १८ जूनरोजी केली होती. याबाबत ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’नेदेखील वस्तूनिष्ठ व सडेतोड बातमी दिनांक २० जूनरोजी प्रकाशित करत प्रशासकीय यंत्रणेसह केंद्र सरकारचे लक्ष या गंभीर मुद्द्याकडे वेधले होते. ज्वारी खरेदीचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट लवकरच देण्यात येणार असल्याचे पणन महासंघाच्या सूत्राकडून सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे, ३३ हजाराचे खरेदी उद्दिष्ट वाढवून देण्यात यावे, यासाठी मलकापूरचे आमदार राजेश एकडे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे मागणी केली होती. जिल्हा पणन अधिकारी एम. जी. काकडे यांनीदेखील यासाठी सतत पाठपुरावा केला होता.
या सर्व घडामोडींची तातडीने दखल घेत, केंद्र शासनाच्या संबंधित मंत्रालयाने आता अतिरिक्त ६ लाख ८४ हजार क्विंटल ज्वारी खरेदी करण्यास राज्य पणन महासंघाला परवानगी दिली आहे. सदर खरेदी ३१ जुलैपर्यंत करावी, असेही उपसचिव राजश्री सारंग यांनी पणन महासंघाला २१ जूनरोजी पाठवलेल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना सध्यातरी दिलासा मिळाल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यामध्ये केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत राज्य शासनातर्फे शेतकऱ्यांचे हमी दराने भरडधान्य ज्वारी नोंदणीसाठी यापूर्वी दि. २० जून २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु, मागील हंगामामधील ऑनलाईन शेतकरी नोंदणी आणि रब्बी हंगाम २०२३-२४ मधील शेतकरी नोंदणी पाहता, रब्बी पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये भरडधान्य खरेदीकरीता शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी पुरेशी झाली नाही. त्यामुळे शासनाकडून भरडधान्य खरेदीकरिता ऑनलाईन शेतकरी नोंदणीसाठी दि. ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रावर नोंदणी करणेसाठी, आधारकार्ड, रब्बी २०२३-२४ चा सातबारा ऑनलाईन पिकपेरासह, बँक पासबुकची आधारलिंक केलेली झेरॉक्स, मोबाईल नंबर घेऊन कागदपत्रे स्कॅन करुन शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात येते. तसेच हाताने लिहिलेले सातबारा व खाडाखोड केलेले कागदपत्र कोणत्याही परिस्थितीत स्विकारण्यात येणार नाही. शासनाने दिलेल्या कालावधीमध्ये शेतकरी नोंदणी होणार असल्यामुळे रोजच्या रोज नोंदणीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज त्याच दिवशी पोर्टलवर नोंदणी करुन घ्यावयाचे आदेश देण्यात आले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ऑफलाईन अर्ज स्विकारल्या जाणार नाहीत. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत ऑनलाईन सातबारावरील ज्वारी पिकपेऱ्यापेक्षा जास्त क्षेत्रावर नोंदणी करण्यात येणार नाही. तसे झाल्यास खरेदी केंद्राला जबाबदार ठरविण्यात येणार आहे.,असे जिल्हा पणन अधिकारी एम. जी. काकडे यांनी कळविले आहे.