– योजना कधी पूर्ण होणार? दरेगाववासीयांच्या डोक्यावरील हंडे कधी उतरणार?
साखरखेर्डा (अशोक इंगळे) – दरेगाव येथे नळयोजना कार्यान्वित करून गावाची पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत अडिच कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. या योजनेचा कालावधी दोन वर्षांचा असताना मार्च २०२४ मध्ये कालावधी संपला आहे. परंतु, योजनेचे ५० टक्केही काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे गावातील भीषण पाणीटंचाईच्या काळात विहीर अधिग्रहणाचा आधार घ्यावा लागत आहे. ही योजना याहीवर्षी पूर्ण होण्याची शक्यता नसून, गावाला या योजनेचे पाणी कधी मिळणार, याबाबत काहीही शाश्वती उरली नसल्याचे भयावह वास्तव पुढे आले आहे.
दरेगाव येथील जुन्या पाणीपुरवठा योजनेवरुन गावात पाणी पुरवठा होत नसलेल्याने जलजीवन मिशन अंतर्गत नळयोजना मंजूर करण्यात आली. सदर योजनेचा कत्राट ठेकेदाराने घेतल्यानंतर विहिरीचे काम सुरु करण्यात आले. जागदरी तलावाच्या काठावर विहीर खोदून बांधकाम करण्यात आले. तेथून दरेगाव गावापर्यंत जलवाहिनी टाकण्यात आली. जलवाहिनी टाकतांना किती खोल हवी यावर तर्कवितर्क काढल्या जात आहे. तर काही ठिकाणी उघडीच जलवाहिनी दिसत असल्याने शंका उत्पन्न होते आहे. जलकुंभाचे काम इस्टीमेटनुसार होत नसल्याने स्थानिक नागरिकांनी तक्रार केली होती. यावर उपविभागीय अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना ए. एच. चव्हाण यांनी पाहणी करून इस्टीमेटनुसार काम करण्याचे आदेश दिले. परंतु, जलकुंभाचे काम अद्याप सुरुच करण्यात आले नाही.
गावातील पाणी समस्या कायमची सुटावी यासाठी जलजीवन मिशन योजने अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली. परंतु, ठेकेदाराच्या दिरंगाईमुळे आणि इस्टीमेटनुसार काम होत नसल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
– आत्माराम गाडे, सामाजिक कार्यकर्ते, दरेगाव
गावातील सरपंच आणि काही नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. त्या तक्रारीचे निवारण झाल्यानंतर उर्वरित काम पूर्ण करण्यात येईल.
– ए.एच. चव्हाण, उपविभागीय अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, चिखली
जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत या कामाला ३ मार्च २०२२ ला मंजुरी मिळाल्यानंतर २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली होती. मार्च २०२४ ला काम पूर्ण करुन ग्राम पंचायतीला हस्तांतरित व्हायला पाहिजे होते. परंतु, मुदत संपली असताना ५० टक्केही काम पूर्ण झाले नसल्याने यावर्षी पाणी पुरवठा होऊ शकत नाही. दरवर्षी दरेगाव येथील नागरिकांना टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येतो. यावर्षी विहीर अधिग्रहणाचा आधार घ्यावा लागत आहे.