– राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा
– ओबीसींना मिळणार २७ टक्के राजकीय आरक्षण
नवी दिल्ली (ब्रेकिंग महाराष्ट्र) – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांतील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून, सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. तसेच, बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत, या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या शिवाय, राज्यातील रखडलेल्या निवडणुकाही तातडीने घेण्याचे निर्देश न्यायपीठाने देत, दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने गेल्या आठवड्यात स्थगित झालेल्या १७ जिल्ह्यांतील ९२ नगरपरिषदा व चार नगरपंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार, ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम राहणार आहे. बांठिया समितीनुसार, राज्यात सरासरी 37 टक्केच ओबीसी आहे. बांठिया समितीने मतदारयादीच्या आधारे हा अहवाल बनवला आहे. राज्यात ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षणांची शिफारस केली गेली असून, प्रत्येक जिल्ह्यात आरक्षणाची टक्केवारी वेगवेगळी असणार आहे. आदिवासी बहुल जिल्ह्यात आेबीसींना आरक्षण नाही. तर नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली (एक तालुका वगळता) या जिल्ह्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही.
इम्पेरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय विकास गवळी यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता आणि आरक्षण रद्द केले होते. या प्रकरणावर राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाची नियुक्ती करून हा डेटा तयार केला आणि सादर केला. यावर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे आज सुनावणी पार पडली. ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी घेताना, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, की ज्या निवडणुका झाल्या आहेत, त्यांना स्थगिती देता येणार नाही. मात्र, पुढील निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार घ्या. दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे सांगताना न्यायालयाची दिशाभूल करू नका, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले आहेत. निवडणूक वेळेवरच झाली पाहिजे, असेही न्यायपीठ म्हणाले.
राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाने, त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्केंपर्यंत राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस केलेली आहे. तसेच, ओबीसींची संख्या ३७ टक्के असल्याचे नमूद केलेले आहे. न्यायपीठाने हा अहवाल मान्य केल्याने, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसींना २७ टक्के इतके राजकीय आरक्षण कायम राहणार आहे. राज्यात ९२ नगरपालिका व चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे निर्देशही न्यायपीठाने दिले आहेत. या निर्णयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम राहिले असून, त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळालेला आहे. राज्य सरकारकडून ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी युक्तिवाद केला.
ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने नकारात्मक निर्णय दिल्यानंतर तत्कालिन राज्य सरकारने ११ मार्च २०२२ ला बांठिया आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने ७७९ पानांचा अहवाल राज्य सरकारकडे ७ जुलैला सादर केला होता. हा अहवाल सरकारी नोंदी, सांख्यिकीय अहवाल, सर्वेक्षण अहवाल आणि सरकारने उपलब्ध करून दिलेली इतर माहिती आणि आयोगाने संदर्भित केलेल्या स्वतंत्र डेटा संचांच्या विश्लेषणाच्या आधारे तयार केला आहे. आयोगाने, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवताना, लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते द्यावे, असे नमूद केले आहे. हे आरक्षण देताना ते ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे म्हटले असून, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ५० टक्के मर्यादेत ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केलेली आहे.
न्यायमूर्तींची महत्त्वाची टिप्पणी :
- 2017 च्या परिसिमनचा आधारे निवडणूक घेता येईल.
- ज्या महानगर पालिका निवडणुका संदर्भात कोर्ट विचारणा करीत आहे. त्याबद्दल निवडणूक आयोग निर्णय घेईल.
- राज्य निवडणूक आयोग योग्य तो कार्यक्रम जाहीर करावा. त्या आधारे निवडणूक घ्यावा.
- आज ओबीसी आरक्षण संदर्भात निश्चित निर्णय घेणार
- कोर्टाची दिशाभूल करू नका, कोर्टाचे कडक ताशेरे
- निवडणुका झाल्या पाहिजे, अनेक वेळा वेगवेगळी कारणं दिली जात आहे. निवडणुका रखडल्या जात आहे. त्यामुळे निवडणुका झाल्या पाहिजेत
- बांठिया आयोग शिफारसी बाबत मागासवर्ग आयोगाने निर्णय घ्यावा. २ आठवड्यात निवडणुका घ्या.
ओबीसी आरक्षणाचे 99 टक्के काम हे महाविकास आघाडी सरकारकडून करण्यात आले. तर कोर्टातील 1 टक्के सादरीकरणासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील खूप मदत केली, त्यांनी योग्य वकीलांची साथ घेत आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मदत केली असे म्हणत छगन भुजबळांनी फडणवीसांचे देखील आभार मानले आहे.