केंद्राची आणखी एक योजना ठरली वांझोटी; शिंदीतील योजनेचे ९५ टक्के बिल वसुल करून ठेकेदार मोकळा!
साखरखेर्डा (अशोक इंगळे) – केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करीत राष्ट्रीय पेयजल योजना आणली. या योजनेअंतर्गत सिंदखेडराजा तालुक्यात ५०हून अधिक ठिकाणी काम सुरू आहे. गेल्या चार वर्षांत एकही योजना पूर्ण झाली नाही. ‘ना नल , ना पाणी जल जीवन की अधुरी कहानी’ अशी अवस्था या योजनेची झाली आहे. या योजनेचे धक्कादायक वास्तव असे, की शिंदी येथील योजना अर्धवट असताना या योजनेचे ९५ टक्के बिल काढून संबंधित ठेकेदार मोकळा झाला आहे. मोदी सरकारच्या स्मार्ट सिटीसह इतर योजनांसारखीच ही योजना वांझोटी ठरली असल्याचे बटबटीत वास्तव यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आलेले आहे.
शिंदी या गावाची लोकसंख्या चार हजारांच्या आसपास असून, या गावासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजना २०२१-२०२२ साली मंजूर झाली. संबंधित ठेकेदार यांनी प्रथम गायखेडी (साखरखेर्डा) येथील तलावात विहीर खोदली. त्या विहिरीजवळ रुम तयार करण्यात आली. तेथून शिंदी गावापर्यंत पाईपलाईन टाकण्यात आली. जलकुंभ बांधकाम करण्यात आले. गावात अंतर्गत जलवाहिनी टाकण्यात आली. वरवर ही कामे दिसत असली तरी या योजनेची अनेक कामे रेंगाळत ठेवून ठेकेदाराने पलायन केले. वरिष्ठ अधिकारी आणि ठेकेदार यांची मिलीभगत असल्याने या योजनेचा बोर्‍या वाजला काय, याचे काही एक देणंघेणं यांना नाही, असेच सिंदखेडराजा तालुक्यातील नळयोजनांची कामे पाहिल्यावर लक्षात येते.
सदर राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे काम २०२१ साली सुरु झाले. कामाचा दर्जा आणि अपूर्ण अवस्थेत काम असल्याने शिंदी गावात पाणी पुरवठा झाला नाही. याची चौकशी करून दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी.
– साधना अशोक खरात, सरपंच, शिंदी
शिंदी येथील नळयोजनचे काम पूर्ण झाले की नाही मला माहिती नाही. कामाची पाहणी करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल.
– चंद्रकांत नागरे, उपअभियंता पाणीपुरवठा विभाग
———
शिंदी येथील योजना दीड कोटींच्या आसपास असून, विहिरीचे काम इस्टिमेटनुसार नाही. मोटारपंप बसविला, पण रुममध्ये ना मीटर, ना सुरु करण्याची साधने उपलब्ध नाही. पाईपलाईन शेतातून असल्याने शेतकरी पीक पेरलेले असताना दुरुस्ती करिता खड्डे खोदून काम करु देत नाही. सदर पाईपलाईन ही राताळी-शिंदी रस्त्याने करण्यात आली नाही. जलशुद्धीकरण प्रकल्प नाही आणि गावात पाणी पुरवठा झाला नाही. या योजनेतून ९५ टक्के बिल काढून ठेकेदार मोकळा झाला आहे. त्यामुळे ही राष्ट्रीय पेयजल योजना नेमकी कोणासाठी झाली, याचा प्रश्न उभा ठाकत आहे. या योजनेतून गावाची तहान तर भागत नाही, पण ‘ठेकेदार आणि अधिकार्‍यांनी आपली तहान भागविली’ आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.