– पाच सदस्यीय न्यायपीठाकडे सुनावणी देण्याचे सरन्यायाधीशांचे संकेत
– सर्व रेकार्ड, कागदपत्रे सांभाळून ठेवण्याचे विधीमंडळ सचिवालयाला आदेश
– ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल आणि हरिष साळवे यांच्यात जोरदार युक्तिवाद
– शिंदे गटाची याचिका स्वीकारली तर लोकशाहीच धोक्यात येईल – सिब्बल; लोकशाहीत लोकं एकत्र येऊ शकतात, पंतप्रधानांनाही हटवू शकतात – साळवे
नवी दिल्ली (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या बंडखोरी करणार्‍या शिवसेनेच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावे, यासह चार याचिका व उपसभापतींच्या अपात्रतेच्या नोटिसीविरोधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेली याचिका व इतर महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाशी संबंधित याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने सुनावणी घेतली. या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे वकील तथा ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल आणि शिंदे गटाचे वकील तथा ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरिष साळवे यांच्यात जोरदार युक्तिवाद झडला. सिब्बल म्हणाले, की ‘जर शिंदे यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली गेली तर एक निवडले गेलेले सरकार कोसळेल, या देशातील लोकशाहीच धोक्यात येईल. जर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण चालू आहे तर नव्या सरकारने शपथ घ्यायलाच पाहिजे नव्हती’. त्यावर हरिष साळवे यांनी युक्तिवाद केला, की ‘लोकशाहीत लोकं एकत्र येऊ शकतात. ते पंतप्रधानांनाही म्हणून शकतात, की सॉरी, आता आपण पंतप्रधान राहिले नाहीत. जो नेता आपल्याच २० आमदारांचा पाठिंबा मिळवू शकत नाही, तो मुख्यमंत्रीपदावर कसा काय राहू शकतो?’ दोन्ही बाजूचा जोरदार युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी या खटल्याची पुढील सुनावणी १ ऑगस्टरोजी ठेवली आहे. गरज पडली तर हा खटला मोठ्या न्यायपीठापुढे सुनावणीला जाऊ शकतो. दोन्हीही पक्षांनी पुढील बुधवारपर्यंत आपले मुद्दे आम्हाला सोपवावेत. तसेच, महाराष्ट्राच्या विधीमंडळ सचिवालयाला सर्व कागदपत्रे व रेकॉर्ड जपून ठेवण्याचे आदेश देत, विधानसभेच्या सभापतींनी ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवावी, अपात्रतेबाबत काहीही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.
उद्धव ठाकरे गटाच्यावतीने जोरदार बाजू मांडताना कपिल सिब्बल म्हणाले, की शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडणारे आमदार अपात्र ठरतात. त्यांनी कोणत्या राजकीय पक्षात स्वतःला विलीनही केलेले नाही. जर शिंदे गटाची याचिका सुनावणीस घेतली तर, देशातील प्रत्येक लोकनियुक्त सरकार पाडण्याचे काम सुरुच राहील. अशाने तर या देशात लोकशाही व्यवस्थाच धोक्यात येईल. जर हे अपात्र आमदार एखाद्याला आपला नेता नियुक्त करत असतील तर ते अयोग्य आहे. न्यायालयदेखील उपसभापतींच्या अपात्रतेच्या निर्णयावर स्थगनादेश देऊ शकतात, परंतु सर्व प्रोसेडिंगवर (प्रक्रियेवर) स्थगनादेश कसे काय देऊ शकता? आता हा शिंदे गट म्हणत आहे, की ते निवडणूक आयोगाकडे जाणार आहेत. हा प्रकार तर कायद्याचा मजाक उडवण्यासारखा आहे. या अयोग्य सरकारला एकदिवसही सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. न्यायालयाने निर्णय देण्यास एक दिवसही वेळ लावला तर अघटीत होईल. न्यायालय सभापतींना थांबवू शकत नाही, तसेच ते बहुमत चाचणीही घेऊ शकत नाही. संपूर्ण बहुमतदेखील अवास्तविक असून, हे सरकार अवैध आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांच्यासह अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाकडे शक्ती आहे, की ते मागे जे चुकीचे झाले ते बदलू शकतात. तेव्हा न्यायपीठाने विलंब न लावता आपला निर्णय द्यावा.
ठाकरे गटाच्या या युक्तिवादाला हरिष साळवे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, की पक्षांतर तेव्हा होते जेव्हा आमदार पक्ष सोडतात. येथे तर कुणीही पक्ष सोडलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कधीही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कामकाजात हस्तक्षेप केलेला नाही. पक्षांतर बंदी कायदा आपोआप लागू होत नाही, त्यासाठी याचिका करावी लागते. हा पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा आहे. बहुसंख्य लोकांना आपला नेता बदलावा वाटत असेल तर तो त्यांचा अंतर्गत अधिकार आहे. एका मुख्यमंत्र्याने राजीनामा दिला आणि त्यांच्याच पक्षाचा दुसरा नेता सत्तेवर आला आहे, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही, असेही साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आम्हाला आमचे म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ हवा आहे. त्यामुळे सुनावणी आठ दिवस पुढे ढकलावी, अशी विनंती साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयास केली.
त्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने काही शंका उपस्थित केल्यात. ते म्हणाले, वेळ हा मुद्दा नाही, आम्ही आपल्याला निश्चित ऐकू. हा संवेदनशील मामला असून, तो घटनेशी संबंधित आहे. तसेच, आम्ही यापूर्वीच तुम्हा दोघांना सांगितले होते, की तुम्ही उच्च न्यायालयात जा. कर्नाटक प्रकरणातही आम्ही हेच सांगितले होते, की उच्च न्यायालयात याप्रश्नी आवाज उठवा. सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी यावर बोलताना काही मुद्दे अतिशय घटनात्मक असल्याने तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याचे म्हटले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी लांबणीवर टाकली आहे.
शिंदे गटाने शिवसेनेत बंडखोरी केल्यामुळे शिवसेनेकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आज सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. शिवसेनेच्या 5 याचिकांवर सुनावणी झाली. एकनाथ शिंदेंच्यावतीने हरिश साळवे , निरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. तर शिवसेनेच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. तर राज्यपालांच्यावतीने तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.
शिवसेनेचा युक्तिवाद : शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, संविधानाची पायमल्ली करण्यात आली. अशा प्रकारच्या सिद्धांताला मान्यता दिल्यास देशातील प्रत्येक निवडून गेलेले सरकार उलथता येईल. संविधानातील 10 व्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन करून सरकार स्थापन होत राहिल्यास लोकशाहीसाठी ही बाब धोकादायक आहे. संविधानातील 10 व्या अनुच्छेदातील चौथ्या कलमानुसार फुटलेल्या गटाला विलीनीकरण करावे लागणार. शिवसेनेच्या 40 सदस्यांनी त्यांच्या वर्तनामुळे दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 2 नुसार ते अपात्र ठरत आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजप उमेदवारांना यांनी व्हिप मोडला. त्यामुळे ते अपात्र ठरत आहेत. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळीदेखील व्हिप मोडला गेला आहे. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण सुरू असतानादेखील राज्यपालांनी नव्या सरकारचा शपथविधी घेतला. या प्रकरणांवर जेवढा उशीर होईल तेवढं लोकशाहीसाठी घातक आहे.
या याचिकांवर झाली सुनावणी
शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत उपसभापतींनी बजावलेल्या नोटीसला शिंदे गटाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, ती याचिका. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असताना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिलेत, त्यावर शिवसेनेने दाखल केलेली याचिका, सभागृहात शिवसेनेच्या नव्या गटाला मान्यता देण्याच्या नव्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला शिवसेनेने आव्हान दिलेले आहे, ती याचिका, तसेच एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनविण्यासाठी राज्यपालांनी निमंत्रण देणे याविरुद्ध शिवसेनेने दाखल केलेली याचिका या सर्व याचिकांवर आज सुनावणी झाली. परंतु, अंतिम निर्णय न देता १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे खंडपीठ स्थापन करण्याचे संकेत दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांमुळे व न्यायपीठ ठोस काही आदेश देत नसल्याने राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडलेला आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय झाल्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याचा विचार शिंदे गट व भाजप करत आहे.
न्यायालयीन प्रक्रिया आणि मंत्रिमंडळाचा विस्तार या दोहोंत काहीही संबंध नाही. त्यामुळे लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करु, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. शिंदे गट व शिवसेनेच्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले, शिंदे गट तसेच शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीचा मंत्रिमंडळ विस्तारावर परिणाम होणार नाही. दोहोंचा एकमेकांशी संबंध नाही. त्यामुळे लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार करु.