जिल्ह्यातील वाढीव मतदान संशयाच्या भोवर्‍यात; प्रत्येक मतदान केंद्रातील व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जतन करून ठेवा!
– मतदान प्रक्रियेची वैधता ठरवणारा एकमेव पुरावा असल्याचे पत्रात केले नमूद
– प्रशासनाने काही गडबड केली असल्यास (?) सर्वोच्च न्यायालयातून बुलढाण्याची निवडणूकच रद्द होण्याची शक्यता!!
बुलढाणा (खास प्रतिनिधी) – लोकसभा निवडणुकीसाठी बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघात २६ एप्रिलरोजी मतदान पार पडले. या दिवशी शेवटच्या अवघ्या एका तासांत तब्बल १० टक्के मतदान झाले. हे मतदानच आता संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले असून, याबाबत ‘ब्रेकिंग महाराष्ट्र’नेदेखील आपल्या २९ एप्रिलच्या वृत्तात प्रकाशझोत टाकला होता. जिल्ह्यातील सर्व गोपनीय रिपोर्ट हे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर व शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे उमेदवार प्रा. नरेंद्र खेडेकर यांच्यातच प्रमुख लढत झाल्याचे येत आहेत. अशा परिस्थितीत या दोघांपैकी वेगळा उमेदवार विजयी झाला तर मात्र जिल्हा प्रशासन लोकमाणसात संशयाच्या भोवर्‍यात सापडणार आहे. प्रशासनाने काही गडबड केल्यास भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यासाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी २६ तारखेच्या मतदानावेळी सर्व मतदान केंद्रांवरील व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जतन करून ठेवावी, अशी विनंती करणारा अर्ज निवडणूक आयोगाला दिला आहे. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारे मतदान केंद्रांवरील मतदानाची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे व ते सांभाळून ठेवण्यासंदर्भात, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ७ सप्टेंबर २०१६ रोजीच देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयुक्तांना आदेश दिलेले आहेत. या आदेशानुसार, मतदान प्रक्रियेतील सर्व घडामोडी सीसीटीव्हीच्या व कॅमेरा रेकॉर्डिंगच्या निगराणीत घेणे बंधनकारक आहे. त्यात, नामांकन अर्ज भरणे, अर्जांची पडताळणी, अर्ज माघारी घेणे व आणि मतदान यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तसेच, निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर पुढील ४५ दिवस हे सर्व रेकॉर्डिंग जतन करून ठेवण्याचेदेखील आदेशीत केलेले आहे. तसेच, कुणी विनंती अर्ज करून हे रेकॉर्डिंग मागितलेच तर ते ५० रूपये प्रति सीडी याप्रमाणे ते संबंधितांना देण्याचे आदेशही मुख्य निवडणूक आयोगाने दिलेले आहेत. त्यामुळे जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी सर्व मतदान केंद्रांवरील मतदानाचे आता व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जतन करून ठेवायचे असून, तसे त्यांनी केले नाही तर मात्र ते चांगलेच अडचणीत येणार आहेत. तसेच, ज्या मतदान केंद्रांवर रेकॉर्डिंग झालेले नाही, तेथील अधिकारीदेखील चांगलेच अडचणीत येणार आहेत.
बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली असून, यासाठी २६ एप्रिल रोजी मतदान झाले. मतदानाच्या वेळी सर्व मतदान कक्षांमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावे, असे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोग, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते, मतदान प्रक्रियेचे झालेले व्हिडिओ रेकॉर्डिंग हा मतदान प्रक्रियेची वैधता ठरवणारा एकमेव पुरावा आहे, त्यामुळे प्रत्येक मतदान केंद्रातील व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जतन करून ठेवावे, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. लोकसभा निवडणुकीचे अपक्ष उमेदवार रविकांत तुपकर यांनी या संदर्भातील निवेदन जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवडणूक आयोगाकडे पाठविले आहे. या निवेदनात नमूद आहे की, मी स्वतः अपक्ष म्हणून ‘पाना’ या चिन्हावर लोकसभेची निवडणूक लढविली आहे. २६ एप्रिल २०२४ रोजी मतदान पार पडले आहे. मतदानाच्या मतदान कक्षामध्ये मतदान निःपक्षपातीपणे, मोकळ्या वातावरणात व कायदेशीरपणे पार पडते आहे किंवा नाही हे तपासून पाहण्यासाठी सर्व मतदान कक्षांमध्ये मतदानाच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघाकरिता २६ एप्रिल २०२४ रोजी मतदान झाले. सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत मतदानाची सरासरी ही ५० ते ५५ टक्के पर्यंत होती. मात्र अखेरच्या एका तासामध्ये मतदानाच्या टक्केवारीमध्ये आकस्मिकपणे दहा टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. सदर मतदान हे रात्री उशिरापर्यंत चालल्याचे कळते. त्यामुळे सर्व मतदान केंद्रावरील अखेरचे मतदान होऊन मतपेट्या सीलबंद करेपर्यंतचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अत्यंत महत्त्वाचे आहे. झालेले मतदान हे योग्य प्रकारे झालेले आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी सर्व मतदान केंद्रांमध्ये झालेले व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. सदर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग हे मतदानाची वैधता सिद्ध करणारा एकमेव पुरावा आहे. त्यामुळे, बुलढाणा लोकसभा मतदारसंघातील सर्व मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रियेचे करण्यात आलेले व्हिडिओ रेकॉर्डिंग जतन करून ठेवावे, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
*केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे राज्य निवडणूक आयुक्तांना आदेशाचे पत्र वाचण्यासाठी येथे क्लीक करा.
‘डिलीट’ केलेले व नव्याने ‘अ‍ॅड’ केलेले मतदारही संशयाच्या भोवर्‍यात!
बुलढाणा जिल्ह्यात मतदार यादीवरून अभूतपूर्व गोंधळ निर्माण झालेला आहे. जिल्ह्यात ५३ हजार ११ ‘डिलीट’ तर ८० हजार नवीन मतदार समाविष्ट केल्याची माहिती आहे. यापैकी मतदार यादीत ‘डिलीट’चे शिक्के मारलेले अनेक मतदार अस्तित्वात असून, ते मतदानाला गेले असताना, त्यांना ‘डिलीट’चा शिक्का असल्याने मतदान करता आले नाही. यामध्ये बहुसंख्य मुस्लीम मतदारांचा समावेश आहे. तसेच, जे मतदार नव्याने समाविष्ट करण्यात आले, यांच्याबाबतही शंकाकुशंका निर्माण होत आहे. या धक्कादायक प्रकरणी जिल्ह्यातील काहीजण लवकरच उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहेत. ज्यांना मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही, त्यांनी तातडीने हरकत दाखल करण्याची गरज आहे.
————–