शेतकर्यांची हेळसांड थांबविण्यासाठी याद्या प्रसिद्ध करून नुकसानभरपाई खात्यावर जमा करा!
– पीकनुकसान भरपाईचे श्रेय फक्त रविकांत तुपकरांना, इतरांनी लुडबूड करू नये!
चिखली (तालुका प्रतिनिधी) – चिखली तालुक्यात नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकर्यांचे हरभरा पिकासह इतर पिकांचे नुकसान झाले होते. तर त्यावेळी राज्य शासनासोबत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्यासह शिष्टमंडळाची बैठक झाली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्यांना न्याय देऊ, असा शब्द दिला होता. या नुकसानीपोटी शासनाकडून नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. परंतु मागील वर्षी ऑनलाईन प्रणालीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी पाहता याद्या अपलोड करण्यापूर्वी त्या गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात याव्यात, त्यानंतरच तहसील कार्यालयाकडे सादर कराव्यात, जेणेकरून त्यामधे त्रृटी राहणार नाही, आणि शेतकर्यांची हेळसांड होणार नाही, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते विनायक सरनाईक यांनी तहसीलदार चिखली यांच्याकडे आज (दि.२६) केली आहे.
मागील वर्षापासून राज्य शासनाने ऑनलाईन प्रणाली आणली आहे. तर मागील वर्षीची नुकसान भरपाई या प्रणालीमुळे व अनेक शेतकर्यांचा यादीमधे समावेश नसल्याने अनेक शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. दीड वर्षे उलटूनदेखील शेतकर्यांना नुकसानीची रक्कम मिळाली नाही तर अनकांना अद्यापर्यंत व्हीके नंबर प्राप्त नाही तर अनेकांचे त्रृटीमुळे पैसे अडकून पडले आहे. अनेक तलाठ्यांनी चांगल्या प्रकारे काम केले परंतु काही तलाठी यांनी आधार नंबर चुकने, नावात स्पेलींग मिस्टेक किंवा स्पेस ठेवणे त्याचप्रमाणे शेतकर्यांकडे शेती असूनसुद्धा वेळीत त्यांच्या नावाच्या समावेश यादीत न करणे यामुळे आजही अनेक शेतकरी तहसील कार्यालयाकडे त्या नुकसानीसाठी चकरा मारत आहेत. तर शासनाची ऑनलाईन प्रणाली व महा-आयटीला दिलेले काम हे शेतकर्यांना व त्याचप्रमाणे तलाठी व आदी कर्मचारी यांना त्रासदायक ठरले होते. यावर्षी तालुक्यात झालेल्या नुकसानीपोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानंतर तहसीलदार यांनी तलाठी, कृषी सहाय्यक यांना पत्र काढले व सदरील याद्या दि. १५फेब्रुवारीपर्यंत सादर कराव्यात, अशा सूचनादेखील दिल्या होत्या. परंतु त्या पत्राची अमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत असल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विनायक सरनाईक यांनी नुकसानीपोटी मंजूर असलेल्या निधीची बाब हेरून मागील वर्षी प्रमाणे यावर्षी शेतकर्यांनची हेळसांड होणार नाही, यासाठी पारदर्शकपणे यादी तपासून ग्रामपंचायतीला प्रसिद्ध केल्यानंतर तहसील कार्यालयाकडे सादर करून अपलोड करण्यात यावी, त्यामधे तलाठी व संबंधित कर्मचारी यांच्याकडून त्रृटी राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, जेणेकरून मागीलवर्षी प्रमाणे शेतकर्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी, त्याचप्रमाणे तातडीने याद्या प्रसिद्ध करण्यात याव्यात व नुकसानीची रक्कम खात्यावर जमा करण्यात यावी, मागील वर्षीच्या यादीमधे समावेश नसलेल्या व त्रृटीमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकर्यांनासुद्धा न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी विनायक सरनाईक यांनी केली आहे.
तुपकरांसह शिष्टमंडळाने केली होती मागणी
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आंदोलनाचे पाऊल उचलल्यानंतर दोनवेळा राज्य शासनासोबत केलेल्या मागण्यांनुसार चर्चा झाली. यामधील काही मागण्या तात्काळ मान्य झाल्या तर केंद्र शासनाशी निगडीत सोयाबीन व कापसाची मागणी आजही प्रलंबित आहे. असे असतांना सत्ताधारी सोयाबीन व कापसाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे सोडून या मंजूर झालेल्या नुकसानीचे श्रेय घेऊ पाहत आहे. परंतु ही मागणी रविकांत तुपकरांसह शिष्टमंडळाने सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत लावून धरली होती. तर तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकर्यांना न्याय देऊ, असा शब्द दिला होता. तर तो शब्द शासनाने पाळला आहे. यामुळे रविकांत तुपकर व शेतकर्यांच्या आंदोलनाचे हे यश असल्याचे मत विनायक सरनाईक यांनी व्यक्त केलेले आहे.
————-