– दीड़ महिना संप करूनही अंगणवाड़ी कर्मचार्‍यांच्या पदरी निराशाच!
बुलढाणा (बाळू वानखेडे) – आपल्या विविध मागण्यासाठी अंगणवाड़ी सेविका, मदतनीस यांनी तब्बल दीड़ महिन्याच्यावर संप केला, नागपूर विधानभवनावर अतिविराट मोर्चादेखील काढला. पण निगरगट्ठ शासनाने याची कोणतीही दखल घेतली नाही. केवळ लेखी आश्वासनावर बोळवण करत संप मागे घेण्यात आला. मात्र याची खुन्नस मनात ठेवत सकाळी भरणार्‍या अंगणवा़ड्यांची चक्क वेळ बदलवण्याचे आदेश शासनाकड़ून देण्यात आले. याचा कर्मचारी महिलांना फरक पड़णार नसला तरी आता उन्हाळ्याचे दिवस पाहता याचा त्रास चिमुकल्यांना सोसावा लागणार आहे.
मानधनात भरीव वाढ करावी, पेंशन योजना लागू करावी, चतुर्थश्रेणी व ग्रॅजुईटी द्यावी यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील दोन लाखाच्यावर अंगणवाड़ी सेविका व मदतनीस यांनी गेल्या डिसेंबर व जानेवारीत दीड़ महिन्याच्यावर संप केला. नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर अतिविराट मोर्चादेखील काढला होता. दरम्यान, या मोर्चाला माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनीही भेट दिली होती. आयटकसह संबंधित संघटनांनी तालुका व जिल्हास्तरावरही विविध आंदोलने केली, पण निगरगट्ठ शासनाने त्यांचे काहीएक ऐकले नाही. उलट संपकाळातील मानधन कापले तर लेखी आश्वासन देत नुसती बोळवण केल्याचे सध्यातरी दिसत आहे. यामध्ये कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काय ते ग्रॅजुईटी व पेंशन देण्याचे ठरल्याचे सांगण्यात येत आहे, मात्र पेंशन किती द्यायची हे ठरलेच नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एकंदरीत मिळेल तेव्हाच खरे असे कर्मचारी बोलत आहेत. संपाचा राग मनात धरूनच की काय, अचानक शासनाने आता अंगणवाड़ी भरविण्याची चक्क वेळच बदलली आहे. या अगोदर शासकीय सुटीचे दिवस वगळता सकाळी आठ ते बारा अशी अंगणवाड़ी भरविण्याची वेळ होती, तसा सरावही बालकांना झाला होता. परंतु ३० जानेवारीपासून अंगणवाड़ी भरविण्याची वेळ बदलवण्यात आली असून, आता सकाळी दहा ते दुपारी दोन वाजेदरम्यान अंगणवाड़ी भरविण्यात येत आहे. अर्थात हा शासनाचा अधिकार असला तरी राज्यातील बरेच अंगणवाड़ी केंद्राना स्वतःच्या इमारती नसून, काही गावात आतापासूनच पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागत असल्याची विदारक परिस्थितीदेखील नाकारून चालणार नाही. विशेष म्हणजे, आता उन्हाळा सुरू झाला असून, दिवसेंदिवस उन्हाचा पारा चढता राहणार आहे. त्यामुळे संपाची खुन्नस काढत वेळ बदलली असल्याची चर्चा होत आहे. तथापि, सरकारच्या या उफरट्या कारभाराचा त्रास मात्र निरागस चिमुकल्यांना होणार असल्याने याबाबत शासनाने विचार करणेदेखील नितांत गरजेचे आहे.