मराठा समाजाला शिक्षण व नोकर्‍यांत स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण
– जरांगे पाटलांना ओबीसीतूनच आरक्षण हवे; उद्या अंतरवली सराटीत निर्णायक बैठक
– मराठा आरक्षणाने ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का नाही – देवेंद्र फडणवीस
मुंबई (खास प्रतिनिधी) – राज्य सरकारने आज (दि.२०) बोलावलेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला शिक्षण व नोकर्‍यांत १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारे हे विधेयक प्रथम विधानसभेच्या पटलावर सादर केले. तिथे ते एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर ते विधानपरिषदेनेही एकमताने मंजूर झाले. कोणत्याही राजकीय पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला नाही. आता हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी सगेसोयरे व ओबीसीतून मराठा आरक्षणावर ठाम असल्याचे सांगून, त्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले आहे. सगेसोयर्‍याची अमलबजावणी करण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली असून, त्यांनी हाताला असलेले सलाईनदेखील काढून टाकले आहे. आता उद्या (दि.२१) अंतरवली सराटीत ते निर्णायक बैठक घेणार असून, पुढील आंदोलन जाहीर करणार असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या निणर्यानंतर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सूचक वक्तव्य केले आहे, ते म्हणाले, की आम्हा लोकांचे सरकार होते. ते उच्च न्यायालयात गेले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. ज्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत आंदोलन सुरू केले, ते उद्या याबाबत बोलणार आहेत. त्यामुळे ते बोलल्यानंतरच मी त्याबाबत माझे मत मांडेल, असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. ते म्हणाले, आम्ही या आधीही स्वागतच केले होते. ‘कोट्यवधी मराठ्यांची मागणी ओबीसी आरक्षणातून आहे. सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करा, जे आम्हाला हवे आहे ते आम्ही मिळवणार, उद्या आम्ही आमच्या पुढच्या आंदोलनाची घोषणा करणार, ओबीसी आरक्षणातच आमचे हक्काचे आरक्षण आहे त्यावर आम्ही ठाम आहोत.’ ‘मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास ठेवला नसता तर हे आंदोलन ६ महिने चालले नसते. सरकार चालवताना त्यांना मर्यादा आहेत तशा आमच्या समाजाला आहेत. आमचे पोरं २०-२० वर्ष शिक्षणात घालवतात. हरकती हा सरकारचा विषय आहे. आमचा शिंदे यांच्यावर विश्वास आहे की ते अजूनही सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करतील. हा हट्टीपणा नाही हा आमचा अधिकार आहे. ‘घाईगडबड नाही. तुमचं मनुष्यबळ वाढवा एका रात्रीत हरकती निकाली काढता येतील. उद्या अंतरवालीत दुपारी १२ वाजता मराठा समाजाची बैठक घेऊन आम्ही पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरवणार आहोत,’ असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, यावर शरद पवार यांनीदेखील मराठा आरक्षण विधेयकावर त्यांची भूमिका मांडली. शरद पवार म्हणाले, आमचे सरकार होते तेव्हा आम्ही मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. परंतु, उच्च न्यायालयाने त्याविरोधात निकाल दिला. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात त्यांनी आरक्षण दिले, जे उच्च न्यायालयाने मान्य केले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले. या सरकारने तोच मसुदा जसाच्या तसा घेतलाय आणि हा प्रस्ताव विधानसभेने मान्य केला आहे. या विधेयकाला सर्व सदस्यांनी एकमताने पाठिंबा दिला आहे. आता या आरक्षणाचे सर्वोच्च न्यायलयात काय होईल यावर सगळे भविष्य अवलंबून आहे. त्याबद्दल आज काही सांगता येणार नाही. परंतु, या विधेयकांवरील यापूर्वीचे निकाल अनुकूल नाहीत, असे सूचक वक्तव्य शरद पवार यांनी केले आहे.
तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, की मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने स्विकारला आहे. विधेयक मंजूर झाले आहे. आता ते कोर्टात टिकेल की नाही हे आपण पाहूया. आपण सकारात्मक राहूया. बिहार, तामिळनाडू व हरियाणात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे, अशी बाबही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिली. मराठा आरक्षणाचा हा कायदा कोर्टात टिकेल यात शंका नाही. सरकार या प्रकरणी काहीही बेकायदा करत नाही. देशातील २२ राज्यांत ५० टक्क्यांहून जास्त आरक्षण आहे. सरकारने या सर्वांचा अभ्यास करून हा कायदा आणला आहे. कोर्टात या आरक्षणाच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद करण्यासाठी सरकारने वकिलांची फौज उभी केली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
एका मराठा कार्यकर्त्याने लिहिलेल्या अहवालावर सरकारने मराठा आरक्षण दिल्याची तिखट प्रतिक्रिया अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली आहे. मात्र सरकारने दिलेलं आरक्षण कायद्यासमोर टिकू शकेल, असं वाटत नाही. लवकरच उच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान देऊ, असंही सदावर्ते यांनी सांगितलं.
तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आमच्या महायुती सरकारने आज मराठा समाजाला एकमताने १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा पारित केला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा आरक्षणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे, हे करत असताना आम्ही कुठेही ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू दिला नाही. त्यांचे आरक्षण अबाधित ठेवले, त्यामुळे राज्यभरात संपूर्ण मराठा व ओबीसी समाज गुण्यागोविंदाने नांदेल, याची मला खात्री आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मराठा आरक्षणाचा कायदा दोन्ही सभागृहात पारित झाल्यानंतर त्यांनी विधिमंडळाच्या आवारात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विरोधकांसह अधिकारी, मागास वर्ग आयोग व सर्वेक्षणासाठी काम करणार्‍या सर्व संस्था व कर्मचारी वर्गाचे आभार मानले.
———–
मराठा समाजाच्या हितासाठी ऐतिहासिक निर्णय!
विधान परिषदेत 'आरक्षण विधेयक 2024' एकमताने संमत झाले तो क्षण…@mieknathshinde#Mumbai #Maharashtra #MarathaReservation #SpecialAdhiveshan #VidhanBhavan pic.twitter.com/qDDNlxrUA0
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 20, 2024