– रेल्वे लोक आंदोलन समितीच्या चिखलीतील उपोषणाला पाठिंबा जाहीर
चिखली (प्रतिनिधी) – राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चिखली येथील त्यांच्याच पक्षाच्या मेळाव्यात, खामगाव-जालना रेल्वेमार्गासाठी राज्याच्या वाट्याचा ५० टक्के हिस्सा लवकरच रेल्वे बोर्डाकडे भरू, असे आश्वासन दिले होते. परंतु, या आश्वासनाचा विसर आता मुख्यमंत्र्यांना पडलेला आहे. हे सरकार रेल्वेमार्गाबाबत नुसती दिशाभूल करत आहे, असा घणाघाती आरोप करून, हा रेल्वेमार्ग चिखली तालुक्यासाठी औद्योगिक व आर्थिक भरभराट आणणारा ठरणार आहे. त्यामुळे चिखली तालुका विकास संघर्ष समितीच्यावतीने आम्ही चिखली तहसीलसमोर सत्याग्रह व साखळी उपोषणास बसलेल्या आंदोलकांना पाठिंबा जाहीर केला असून, सरकारने जिल्हावासीयांची दिशाभूल थांबवावी, अन्यथा आगामी निवडणूक सरकारला दणका देणारी ठरेल, असा इशारा चिखली तालुका विकास संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष कैलास आंधळे, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील अंभोरे, उपाध्यक्ष महेंद्र हिवाळे यांनी दिला आहे.
खामगाव-जालना रेल्वेमार्गासाठी सत्याग्रह व साखळी उपोषण आंदोलन करणार्‍या रेल्वे लोक आंदोलन समितीच्या आंदोलकांची चिखली तालुका विकास संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी आज (दि.३ फेब्रुवारी) भेट घेतली, व समितीच्यावतीने त्यांच्या आंदोलनास सक्रीय पाठिंबा जाहीर केला. हा रेल्वेमार्ग चिखली तालुक्याचा विकास घडवून आणणारा ठरणार आहे. शेती, उद्योग व दळणवळण यादृष्टीने हा रेल्वेमार्ग होणे ही चिखली तालुक्याच्यादृष्टीने अतिशय महत्वाची बाब आहे. या रेल्वेमार्गाबाबत लोकप्रतिनिधींनी भलीमोठी आश्वासने दिली होती. या आश्वासनांची पूर्तता जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी केलेली नाही. त्यामुळे जनमत संतप्त आहे. चिखली तालुका विकास संघर्ष समिती ही तालुक्याच्या विकासासाठी संघर्ष करते. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने राज्याच्या वाट्याचा ५० टक्के हिस्सा केंद्रीय रेल्वेबोर्डाकडे भरावा, व या रेल्वेमार्गाला चालना द्यावी, अन्यथा चिखली तालुक्यातील मतदार या सरकारला आपले मतदान करणार नाही, असा इशाराही यावेळी संघर्ष समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष सुनील अंभोरे व कार्याध्यक्ष कैलास आंधळे यांनी दिला आहे. यावेळी संघर्ष समितीच्यावतीने रेल्वे लोक आंदोलन समितीचे आंदोलनकर्ते संतोष लोखंडे व रेणुकादास मुळे यांना पाठिंब्याचे पत्र सुपूर्त करण्यात आले.
———–