मराठ्यांना सरसकट नाही, ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांनाच आरक्षण; जाळपोळ, मारहाणीचे गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत!

नागपूर (प्रतिनिधी) – मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण दिले जाणार नाही. तर ज्या मराठ्यांच्या नोंदी सापडलेल्या आहेत, त्यांनाच आरक्षण मिळणार मिळेल. तसेच, त्यांच्या रक्तातील नात्यातल्या लोकांना त्या आरक्षणाचा आणि नोंदींचा लाभ घेता येईल. मात्र, ज्या मराठ्यांच्या नोंदी सापडलेल्या नाहीत, त्या मराठ्यांना आरक्षण दिले जाणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. शिवाय, सर्व गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. ज्या लोकांनी सरकारी बसेस जाळल्या आहेत, ज्यांनी लोकांची घरे पेटवली, पोलिसांना मारहाण केली, अशा लोकांवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. तर असे गुन्हे हे केवळ कोर्टाच्या आदेशानुसारच मागे घेतले जात असतात, असेही फडणवीस म्हणाले. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याचीही ग्वाहीही फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

Maharashtra DCM Devendra Fadnavis brings clarity over Maratha reservation. He says those have got (revenue & education) record of Kunbi, they will only get the Kunbi certificate. (Not all Marathas). He also says he is happy Manoj Jarange Patil accepted it & called off d protest. pic.twitter.com/oyPsNtLgCj

— Sudhir Suryawanshi (@ss_suryawanshi) January 27, 2024

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री आणि सरकार सकारात्मकच होते. या नव्या पद्धतीमुळे मराठा समाजाचा एक मोठा प्रश्न सुटणार आहे. ओबीसी बांधवांच्या मनात जी भीती होती, तसा कुठलाही अन्याय यामुळे होणार नाही. ओबीसींवर अन्याय होईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला नाही, हे मी भुजबळ यांना स्पष्ट करु इच्छितो. ज्यांच्या नोंदी नाहीत किंवा पुरावे नाहीत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा हा विषय नव्हता. पण, ज्यांच्या नोंदी आहेत आणि कायदेशीर अधिकार असताना प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत होत्या, त्यांना ते मिळण्याचा मार्ग यातून मोकळा केला आहे. त्याची पद्धत सोपी केली आहे. राज्यातील सगळ्या समाजाला न्याय मिळवून देण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात तोडगा काढण्यात आला. या निर्णयाचा मला अत्यंत आनंद आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा सुटला असून, अत्यंत चांगला मार्ग काढल्याने या आंदोलनाची सांगता झाल्याचे फडणवीस म्हणाले.
कायद्याच्या चौकटीत राहून जे आरक्षण मिळू शकते, त्याच आरक्षणाची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून करण्यात आली. सरकारने काढलेला अध्यादेश मनोज जरांगेंनी स्वीकारल्याने त्यांचेही अभिनंदन करण्यात आले. या मार्गातून अडचणी कमी होणार अशल्याचेही फडणवीस म्हणालेत. गुन्हे मागे घेण्याच्या मुद्द्यावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर बोलतांना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अंतरवाली ते महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. मात्र, ज्या लोकांनी सरकारी बसेस जाळल्या आहेत, ज्यांनी लोकांची घरे पेटवली, पोलिसांना मारहाण केली, अशा लोकांवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. तर असे गुन्हे हे केवळ कोर्टाच्या आदेशानुसारच मागे घेतले जात असल्याचेही फडणवीस म्हणालेत.

ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, ही आमची पहिल्या दिवसापासून भूमिका होती. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वेक्षण सुरुच राहील. दरम्यानच्या काळात क्युरेटिव्ह याचिकासुद्धा लागली आहे. त्यातच यश मिळावे, हा आमचा प्रयत्न आहे. पण, त्यात यश मिळाले नाही, तर सर्वेक्षण कामी येणारच आहे. सुप्रीम कोर्टाने काढलेल्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. अंतरवाली सराटी किंवा अन्य ठिकाणचे मराठा आंदोलकांविरुद्ध गुन्हे आम्ही मागे घेतले आहेत. पण, ज्यांनी घरे जाळली, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केले, असे गुन्हे मागे घेण्याची कुणाचीही मागणी नाही आणि त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. कारण, अशा गुन्ह्यांबाबत न्यायालयाचे निर्देश आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

दरम्यान, मंत्री छगन भुजबळ यांच्या टिकेला उत्तर देताना मराठा आरक्षणाची कायदेशीर लढाई लढणारे मराठा नेते विनोद पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यासंबंधी कुठलाच निर्णय झालेला नाही. सर्व मराठ्यांना अद्याप आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे विनाकारण न्यायालयाची भाषा कशाला करता? असा सवाल भुजबळ यांना उपस्थित केला आहे.
——————