पीक नुकसानीपोटी जिरायती १३६००, बागायतीसाठी २७ हजार तर बहुवार्षिक पिकांसाठी हेक्टरी ३६ हजारांची मदत
– शेतकर्‍यांना दोन हेक्टरवरुन तीन हेक्टरी मदत मिळणार!
नागपूर (खास प्रतिनिधी) – सोयाबीन, कापूस, मूग, तूर, उडिद या जिरायती शेतीतील शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी प्रचलित दोन हेक्टरच्यावर एक हेक्टरची वाढ करत जास्तीची १३,६०० रूपये प्रतिहेक्टरी नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने घेतला आहे, तसेच बागायती क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना हेक्टरी २७ हजार व बहुवार्षिक पिकांसाठी हेक्टरी ३६ हजार रूपये मदतीची तरतूद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत जाहीर केली असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. एकूणच अतिवृष्टी, गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना जिरायती शेतीसाठी १३६०० रूपये, बागायती शेतीसाठी २७ हजार तर बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६ हजार रूपये प्रतिहेक्टरी मदत दिली जाणार असून, दोन हेक्टरवरून ही मदत आता तीन हेक्टरी मिळणार असल्याचेही मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पीक नुकसानीपोटी मदतीची घोषणा केली असली तरी, सोयाबीन व कापूस दरवाढीबाबत अवाक्षरही उच्चारले नसल्याने विदर्भातील शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत. उद्या, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर हे विधिमंडळावर धडक देणार असून, त्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली असली तरी, या घोषणेने शेतकर्‍यांचे समाधान झाल्याचे दिसत नाही.
नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या राज्यातील शेतकर्‍यांना यापूर्वी दोन हेक्टरी मदत केली जायची मात्र महायुती सरकारने तीन हेक्टरी मदत देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना शेतकर्‍यांच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. मुंडे म्हणाले, की अल्पकालीन चर्चेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आज फार मोठा दिलासा दिला आहे. खरिपाचा दुष्काळ असेल, किंवा अतिवृष्टी असेल, किंवा गारपीट असेल, या सर्व बाबी लक्षात घेता, या राज्यातील शेतकरी महाभयंकर संकटात होता. मग तो कापूस, सोयाबीन, धान, द्राक्ष उत्पादक असेल किंवा बहुपीक घेणारा शेतकरी असेल, यांच्यासाठी आज महत्त्वपूर्ण घोषणा महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी केली, त्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांचे राज्याचा कृषीमंत्री म्हणून धनंजय मुंडे यांनी आभार मानले. जिरायती शेतीमध्ये सोयाबीनचे पीक घेतले जाते, कापसाचे पीक घेतले जाते, याशिवाय आंतरपीक म्हणून मूग, तूर, उडीद ही पिके घेतली जातात. या सर्वांना प्रचलित दोन हेक्टरच्यावर एक हेक्टरची वाढ करत जास्तीची १३ हजार सहाशे प्रतिहेक्टरी मदत शेतकर्‍यांना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर बागायती शेतीसाठी अतिवृष्टीमध्ये किंवा गारपिटीने जे नुकसान झाले अशा बागायतदार क्षेत्रामधील शेतकर्‍यांना २७ हजार आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६ हजार प्रतिहेक्टरी मदतीची तरतूद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली. आजचा हा निर्णय शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी आजपर्यंतच्या महाराष्ट्रातील कोणत्याही सरकारमधील हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले.
अल्पकालीन चर्चेत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, येत्या दीड वर्षात शेतकर्‍यांना ४४ हजार २४८ कोटींची मदत करणार आहे. तर शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी कृतीदलाची पुनर्स्थापना करण्याची घोषणा केली. शेतकर्‍यांना सरकारकडे मदत मागायची वेळ येऊ नये, अशी परिस्थिती निर्माण करणे हेही सरकारचे काम आहे. शेतकर्‍याला स्वत:च्या पायावर आपण का उभे करू शकलो नाही याचा विचार सर्वांनीच करायला हवा. अस्मानी नंतर सुलतानी संकट येऊ नये याची खबरदारी महायुतीचे सरकार घेत आहे. अवेळी पाऊस, गारपीट सातत्याने होत आहे. वातावरणाचे बदलाचे संकट आहे. वातावरणाचे बदलामुळे कमी काळात जास्त पाऊस पडतो. २०१९ नंतर अडीच वर्षात सत्तेत असलेल्यांनी केवळ घोषणा करून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली. आरोप करताना आत्मपरीक्षण आवश्यक आहे. ३० जून २०२३ रोजी महायुतीचे सरकार सत्तेत आले. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी म्हणून केवळ घरी बसून काम केले नाही. प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन काम केले, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी माजी मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे नामोल्लेख टाळून हाणला. केंद्राने दिलेल्या मुदतीत प्रस्ताव पाठवला तरच पथक येऊन पाहणी केली जाते. ४० तालुक्यातील शेतकर्‍यांना २,५८७ कोटींची मदत देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे. १०२१ महसूल मंडळात दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केली आहे. तिथे कर्जाचे पुनर्गठनासह इतर सवलती देण्यात येईल. गेल्या वेळेस मिळाली त्यापेक्षा जास्त मदत मिळेल. अंदाजे ११७५ कोटी खर्च आला असता. हे १८५१ कोटींचा लाभ देत आहे. २०१५ पासून एसडीआरएफच्या दरात सुधारणा केली. १७५७ कोटी जानेवारीपासून निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत वाटण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी ३०० कोटींचे वितरणही केले. द्राक्ष बागायतदार शेतकर्‍यांना शेडनेट आणि इतर सुविधांसाठी २३२ कोटी कर्जरूपाने देणार आहोत. त्यावरील व्याज सरकार देणार असून, त्यासाठी ४६ कोटी तरतुद करणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या ३६ लाख शेतकर्‍यांना २,२५५ कोटींची तरतूद केली आहे. आतापर्यंत एकूण १४,८७९ कोटी मदत दिली. केवळ १ रूपयात पीकविमा देण्याच्या निर्णयामुळे विमा काढणार्‍या शेतकर्‍यांच्या संख्येत १७७ टक्के वाढ झाली. ५,१७४ कोटींची तरतूद विम्याचा हप्ता भरण्यासाठी केली आहे. विमा कंपनीकडून २,११२ कोटी नुकसानभरपाईसाठी मंजूर केले आहे. त्यापैकी १,२१७ कोटी म्हणजे २५ टक्के अग्रीम शेतकर्‍यांना वाटप झालेले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केलेल्या घोषणा
– शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी कृतीदलाची पुनर्स्थापना.
– द्राक्ष बागायतदार शेतकर्‍यांना शेडनेट आणि इतर सुविधांसाठी २३२ कोटी कर्जरूपाने देणार.
– राज्यात प्रथमच कांद्याची महाबँकेची स्थापना.
– छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील तांत्रिक आणि सॉफ्टवेअरमधील त्रुटीमुळे वंचित राहिलेल्या ६ लाख ५६ हजार शेतकर्‍यांनाही कर्जमाफी देणार.
– मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करून त्यासाठी १ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
– कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा.
– नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करणार.
– मराठावाडा वॉटरग्रीड प्रकल्पाचे पुनर्जीवन केले. केंद्राने अर्थसहाय करावे यासाठी विनंती केली आहे.
—————
नागपूरात उद्या अधिवेशनावर 'हल्लाबोल आंदोलन'… pic.twitter.com/csda0cxsdC
— Ravikant Tupkar (@Ravikanttupkar1) December 18, 2023