– खराब हवामानामुळे कपाशी, सोयाबीनची गुणवत्ता घटल्यानेही दरावर मोठा परिणाम
नागपूर (खास प्रतिनिधी) – विदर्भात यंदा खरीप व रब्बी हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीने तसेच दुष्काळसदृश स्थितीमुळे कपाशी व सोयाबीनचे उत्पादन प्रभावित झाले असून, या पिकांचा दर्जाही घसरला आहे. त्यामुळे या पिकांच्या दरात घसरण झालेली असून, सरकारने जाहीर केलेल्या किमान हमी भावापेक्षा कमी दर या पिकांना मिळत आहे. सोयाबीन व कपाशीला दरवाढ द्यावी, यासाठी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर, ज्येष्ठ नेते प्रकाश पोहरे, विरोधी पक्षातील काँग्रेस व शिवसेना यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले असले तरी, निव्वळ आश्वासन देण्यापलिकडे हे सरकार काहीच करू शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. सरकारकडे पोहोचलेल्या माहितीनुसार, कपाशीचे दर नजीकच्या काळात आणखी घटण्याची शक्यता असून, बाजार समित्यांत जो माल येत आहे, त्यांचा दर्जा घसरलेला असल्याने खरेदीदार या शेतमालास चांगला दर देण्यास तयार नाही. तुपकरांनी काही पर्याय सूचवलेले असले तरी, त्याबाबतचा निर्णय केंद्रस्तरावर होणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे लवकरच केंद्र दरबारी हजेरी लावणार असून, याप्रश्नी हस्तक्षेप करण्याची केंद्राला विनंती करणार असल्याची खात्रीशीर माहिती हाती आली आहे.
सद्या बाजार समित्यांमध्ये कापूस व सोयाबीनचा एफक्यूचा माल फार कमी येत आहे. खराब हवामान व अतिवृष्टीने या पिकांच्या दर्जा व गुणवत्तेवर परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे बाजारपेठ तसेच सरकारी पातळीवरदेखील हा माल खरेदी करताना मोठ्या अडचणी सुरू आहेत. भारतीय कपास निगम (सीसीआय)च्या पातळीवरदेखील किमान हमी भाव (एमएसपी)च्या दरावर कापूस खरेदीस टाळाटाळ सुरू आहे. विशेष म्हणजे, या वर्षी ऑक्टोबर-सप्टेंबरच्या हंगामाकरिता केंद्र सरकारने कापसाचा किमान हमी भाव लांब धाग्याच्या कापसाकरिता ७०२० रूपये प्रतिक्विंटल तर कमी धाग्याच्या कापसाकरिता ६६२० रूपये प्रतिक्विंटल ठेवलेला आहे. परंतु, कापसाची गुणवत्ता घसरलेली असल्यामुळे हा दरदेखील मिळेनासा झालेला आहे. हीच परिस्थिती सोयाबीन पिकाचीदेखील असून, सोयाबीनचा किमान हमी भाव (एमएसपी) ४६०० रूपये निश्चित केलेले आहे. परंतु, सद्या सर्वोत्तम क्वालिटीच्या सोयाबीनचा भाव ४८०० रूपये प्रतिक्विंटल सुरू आहे. तर कमी क्वालिटीच्या सोयाबीनचा भाव मात्र प्रचंड घसरलेला आहे. सद्या शेतकर्‍यांकडे सोयाबीन फारशी उरली नसली तरी, कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना मात्र कापसाचे भाव वाढेल, अशी आशा आहे. दरम्यान, सोयाबीनचे भाव वाढण्यासाठी सोयापेंड निर्यातीला चालना द्यावी, अशी मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. याबाबतचा सकारात्मक निर्णय घेण्यास केंद्र सरकार तयार असून, लवकरच हा निर्णय घेतला जाणेही अपेक्षित आहे. तसे झाले तर सोयाबीनचे भाव काही प्रमाणात वाढू शकतात. राज्य व केंद्र सरकारच्या चर्चेतून याप्रश्नी काय मार्ग निघतो, याकडे विदर्भातील शेतकर्‍यांचे लक्ष लागलेले आहे. दरम्यान, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर धडक मोर्चा काढण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आल्यानंतर सरकार पातळीवर हालचाली गतिमान झाल्या असून, आज किंवा उद्याच राज्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांच्या भेटीला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तुपकरांना नागपुरात मोर्चा काढण्याची वेळ येणार नाही, असे राज्य सरकारचेही प्रयत्न आहेत.
उसाचा रस आणि मोलॅसिसपासून इथेनॉलनिर्मितीस केंद्र सरकारची परवानगी
ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी आणि साखर कारखानदारांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. उसाचा रस आणि मोलॅसिसपासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे १७ लाख टनापर्यंत साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करण्यास साखर कारखानदारांना मुभा मिळणार आहे. हा निर्णय साखर कारखानदारांना दिलासा देणारा ठरला आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या निर्मितीला दिलेल्या परवानगीचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी स्वागत केले आहे. इथेनॉलच्या निर्मितीवर बंदी घालणे हा चुकीचा निर्णय होता. जगभरातील राष्ट्रांनी एकत्र येऊन पर्यायी इंधन वापरण्यास प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. जीवाश्म इंधनाला इथेनॉल हा पर्याय असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले. दरम्यान, १७ लाख टनापर्यंत साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करावा अशी अट सरकारने घातली आहे. ही अट ३५ लाख टनापर्यंत वाढवावी, अशी मागणी राजू शेट्टींनी केली आहे. साखरेचे उत्पादन गरजेपुरते होणार असल्याचे शेट्टी म्हणाले.
———————
सरकारने शब्द फिरवला; १९ तारखेला संतप्त शेतकर्‍यांची हिवाळी अधिवेशनावर धडक!